आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको बेरूजु १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयसहित १४१ निकाय र १० वटा समिति संस्थाको बेरूजु कुल खर्चको ५.१५ प्रतिशत देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरूजुमध्ये फछ्र्यौट नभएको १ अर्ब १९ करोड, ६९ लाख २१ हजारसहित कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बेरूजु २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशमा अरूभन्दा धेरै बेरूजु भएका पाँच वटा निकाय छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरूजु अरू निकायको भन्दा बढी छ।
प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधारको मात्र १ अर्ब २६ करोड ७८ लाख ४७ हजार बेरूजु छ। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १६ करोड ३१ लाख ७१ हजार, उद्योग मन्त्रालयको ९ करोड ३७ लाख १७ हजार, कृषि मन्त्रालयको ३ करोड ८१ लाख १३ हजार र आन्तरिक मामिलाको ३ करोड ७९ लाख ५७ हजार बेरूजु छ।
प्रदेशका १५१ कार्यालय, निकाय तथा समितिको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ कार्यालयको बेरूजु भने शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्णालीका चार वटा कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकेको मितिमा लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्न सकेका छैनन्। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित कार्यालय जुम्ला, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्न सकेका छैनन्।
प्रतिवेदनअनुसार यी कार्यालयहरूका लागि २७ करोड १७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार नगर्ने, बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने काम टुक्रा पारी सोझै खरिद वा निर्माण गर्ने, उपभोक्ता समितिबाट १ करोडभन्दा माथिको काम गराउने, उपभोक्ताको योगदान कम गराउने, योजना हस्तान्तरण नगर्ने, समयमा पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने, कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नगर्ने, सम्झौताको म्याद थप गर्दा मूल्य समायोजनमा पर्ने व्ययभारलाई विचार नगर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिई म्याद थप गर्ने, ५० र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा नगरी पूरै भुक्तानी नदिने जस्ता नम्बर बेगर कार्य गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोभिड-१९ रोकथाम तथा उपचारको लागि गरेको खर्चको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयमार्फत् यो शीर्षकमा चेकमार्फत् सशस्त्र प्रहरी गण र गुल्म ११ लाई दिएको ५५ लाख, १० वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई दिएको ५० लाख र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भुक्तानी गरिएको ५० लाखसहित १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विविध खर्चमा समावेश गरेकोले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अनुगमन गरी लेखा परीक्षण गराएको सुनिश्चित गर्न महालेखाले भनेको छ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले विभिन्न क्वारेन्टिन केन्द्र तथा आइसोलेसनमा गरेको १ करोड ३३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ कोभिड–१९ सम्बन्धी क्वारेन्टिन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ बमोजिम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त क्वारेन्टिनमा दैनिक रहेका र थप आएको व्यक्तिको संख्या देखिदेगरी प्रमाणित विवरण पेस गर्न भनिएको छ।
यसमध्ये १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रचलित दररेट र संख्याको आधार नलिई एक सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरिएकाले कोभिड प्रभावित कार्यक्रममा खर्च गरेको प्रमाण पेस गर्न महालेखाले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानलाई भनेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएको चाडपर्व खर्च असुल गर्न भनेको छ।
उक्त भुक्तानी कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम नभएकोले असुल गर्न भनिएको हो।
‘ऐनमा भएको व्यवस्था बेगर प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको स्वकीय सचिवालयका ३२ कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चवापत एक महिना बराबरको तलब रकम ९ लाख १ हजार खर्च लेखेकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोगको बेरूजु हालसम्म शून्य देखिएको छ।
