पोखराको ६३ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज भएको छ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले गैरकानुनी भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज गरेको हो।
बैठकले उक्त सम्झौता प्रकरणमा संलग्नलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीलाई सिफारिस गरेको छ।
समितिको गत असार २५ गते बसेको बैठकले अवैध रूपमा सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौताको छानबिन गर्न नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा देवेन्द्र रानाभाट, सुकदेव गोतम, झपिन्द्रराज रेग्मी र विष्णुप्रसाद बराल सदस्य थिए।
छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता खारेज गरेर कारबाही सिफारिस गरेको नगर विकास समितिका अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्यले बताए।
पोखराका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले वैशाख २५ गते प्रकाशन बन्द भएको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी पोखराका तीन ठाउँका जग्गा अवैध रूपमा भाडामा लगाएका थिए।
निर्वाचनको माहौल रहेका बेला मेयर जिसीले कार्यकाल सकिनुभन्दा २ दिनअघि जेठ ३ गते सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको समाचार पहिलो पटक सेतोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो।
मेयर जिसीले सबैभन्दा लामो समय २५ वर्षका लागि राष्ट्र बैंक चोकस्थित आवास क्षेत्रबाट केही तल रहेको गल्फ कोर्षको जग्गा भाडामा लगाएका थिए।
लेकसाइडबाट नजिकै रहेको ४० रोपनी जग्गा एक्सन विल्डर्स सेवा प्रालिका विष्णु भण्डारी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षका हैसियतमा मेयर जिसीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त जग्गाको भाडादर मासिक २ लाख ७२ हजार तोकिएको थियो। यस्तै, राष्ट्र बैंक चोककै पर्यटक बसपार्क शिला शालिकग्राम निर्माण सेवा नामक कम्पनीलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो।
नगर विकास समितिका अध्यक्ष एवं मेयर जिसी र कम्पनीका तर्फबाट छविलाल कुँवरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सहरी विकास मन्त्रालयले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँमा मर्मत गरेर नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहँदै १८ रोपनी क्षेत्रफलको बसपार्क मासिक २ लाख ७५ हजार तोकिएको थियो।
यो पनि:
पोखराका सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई दिने अपारदर्शी सम्झौता भएको खुलासा
यसरी नै जिसीले अर्को कम्पनीलाई पृथ्वीचोकको यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगै जोडिएको ५ रोपनी सरकारी जग्गा १० वर्षका लागि निजी व्यवसायीलाई भाडामा दिएका थिए। समितिका अध्यक्ष एवं महानगरका मेयर जिसी र राइजिङ कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनीका अध्यक्ष गिरबहादुर पुनले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा मासिक भाडा १ लाख ३५ हजार तोकिएको थियो।
पृथ्वीचोकको यो जग्गा पार्किङ प्रयोजनका लागि भनेर सम्झौताको शर्त राखिए पनि कार्यालय, खाजाघर लगायतका संरचना बनाउन पाउने भनिएको थियो।
तीनवटै सम्झौतामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षका हैसियतमा मेयर जिसी र रोहबरमा समितिका प्रशासन अधिकृत अशोक सुनार र लेखाका कर्मचारी रामजी जिसीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यी तीनै ठाउँका जग्गा अवैध तरिकाले भाडामा लगाएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनमा जग्गा भाडामा लगाउन उपत्यका नगर विकास समितिबाट निर्णय नभएको, न्यूनतम भाडा रकम स्वीकृत नभएको, जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउन क्षेत्रगत शर्त तथा कागजात तयार नगरी सूचना निकालेको उल्लेख छ।
यस्तै, न्यूनतम भाडा रकम बजार मूल्यका आधारमा न्यून रहेको, बोलपत्रको मूल्यांकन र सिफारिस गर्न समिति गठन नभएको, समितिको चलानी किताब केरमेट गरी थपघट गरेको, सूचना प्रकाशनका लागि पठाएको पत्र शंकास्पद रहेको, सरकारी स्वामित्वको जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धमा लेखिएका पत्रको दर्ता र चलानी नभएको उल्लेख छ।
वैशाख २६ गते खोलिएको तीन वटै बोलपत्रको मुचुल्कामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल शाहीको नाममा दस्तखत गर्ने महलमा कोतरी मेटेर धर्का तानिएको छानबिनले देखाएको छ।
सबै बोलपत्रका अंक र अक्षर मिल्दोजुल्दो देखिएकाले मिलेमतोको आशंकासमेत छानविनले प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
यो पनि:
पोखराका सार्वजनिक जग्गा 'छापामार' शैलीमा कसरी दिन सके होलान् पूर्वमेयर जिसीले?
प्रतिवेदनमा बोलपत्रको रितपूर्वक मूल्यांकन नभएको र अधिकतम मूल्याङ्कित प्रस्ताव छनोट नै नगरी सोझै सम्झौतामा गरी भाडामा लगाउने गैरकानुनी निर्णय गरेको, दर्ता भएका कम्पनी र व्यक्तिको नाम, ठेगना र प्रस्तावसमेत उल्लेख नभएको, रित नपुगी आएका प्रस्ताव स्वीकार गरेको उल्लेख छ।
यस्तै, पोखरा पर्यटक बसपार्क हत्याउन सफल कम्पनी शिला शालिग्राम निर्माण सेवाले आवेदन फारम वैशाख २६ गते पेस गरेको, जेठ ३ गते सम्झौता गरेको र करदाता सेवा कार्यालय स्याङ्जाबाट जेठ ५ गते जारी भएको प्रमाणपत्र सम्झौता भइसकेपछि फाइलमा घुसाएको समेत छानबिनमा भेटिएको छ।
छानबिन समितिले २५ वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा दिँदा बर्सेनि कति प्रतिशत भाडा बढ्ने उल्लेख नगरेको, प्रयोजन नखुलाएको, यातायात कार्यालय नजिकैको जग्गामा पार्किङ प्रयोजन भनिए पनि पार्किङबाट कति रकम असुल्ने उल्लेख नभएको, सम्झौता गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रकम नराखेको लगायतका विषयसमेत समेटिएका छन्।
अवैध तरिकाले जग्गा भाडामा लाएको पाइएको भन्दै छानबिन समितिका संयोजक काफ्लेले थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएका थिए।
उनले पोखराका अन्य सरकारी जग्गाको स्थितिबारे खोजबिन गरेर यथार्थ सार्वजनिक गर्नसमेत सुझाव दिएका छन्।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले अवैध तरिकाले जग्गा भाडामा लगाउने कार्यको आफूले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको बताए।
‘थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न अख्तियारमा सिफारिस भएको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले हामीलाई गर्नु भन्यो भने हामी पनि यस विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न तयार छौं।’
