बाराको पचरौता नगरपालिकाले चलाएको नगर अस्पतालको सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ।
यो अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीसहित २३ जना कार्यरत थिए। यीमध्ये एक जना स्थायी दरबन्दीका र २२ जना करार सेवाका हुन्।
नगरपालिकाले साउन १ देखि करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थपिदिएन। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा यसको असर देखा परेको छ।
नगरपालिकाका मेयर जलन्धर सिंह जैसवारले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी नभएपछि अस्पतालका सेवा बन्द गरेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘नगर अस्पताल र ल्याब चलाउन हामीसँग जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘मेडिकल अफिसरसहित २२ जनाको करार अवधि असार ३२ मा सकियो, एक जना मात्रै स्थायी छन्। जनशक्ति नै नभई स्वास्थयजस्तो संवेदनशील क्षेत्र पनि बाध्य भएर बन्द गर्नुपरेको छ’
यो नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पनि समस्या छ।
उनले नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत पनि नभएकोले पुराना कर्मचारीको करार अवधि थप गर्न वा नयाँ कर्मचारी राख्न नसकिएकोले अस्पतालका सेवा पनि बन्द गर्नुपरेको बताए।
‘अस्पताल खुला छ भनेपछि बिरामी आउँछन्। उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मीलगायत जनशक्ति छैन,’ मेयर जैसवालले भने, ‘केही भवितव्य घटना नहोस् भनेर अस्पताल अहिलेका लागि बन्द गरेको हो।’
यो नगरपालिकाले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि नगर सभा गर्न सकेको छैन। गत असार १० र १५ मा नगर सभा गर्ने भने पनि हुन नसकेको उनले बताए। नगर सभा नहुँदा बजेटसमेत पास नभएको उनी बताउँछन्।
‘पुराना कर्मचारीका करार म्याद थप गर्न वा नयाँ राख्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रक्रिया नै अघि बढेन,’ उनले भने, ‘बजेट नै पास भएको छैन, कसरी नयाँ कर्मचारी राख्नु!’
प्रशासकीय अधिकृत नगर सभाको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनु भनेर संघीय मामिला मन्त्रालयमा भनेको भन्यै छु,’ उनले भने, ‘असार ७ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुहुन्छ। पहिलेका मेयरसँग भारत घुम्न जानुभएको भन्ने सुनेको छु। अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र सचिव सुरेश अधिकारीलाई पनि भने तर पनि मन्त्रालयले पठाएन।’
मेयर जैसवालले साउन १ गते सूचना निकालेर करार अवधि सकिएका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, नगर अस्पताल, सामुदायिक विद्यालयका करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई बरबुझारथ गर्न भनेका थिए।
उनले करार तथा ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेका नगदी, जिन्सी सामान तथा कागजात बरबुझारथ गर्न, पेश्की बाँकी भए फर्स्यौट गर्न भनेका थिए। यहाँ गत वैशाखमा भएको चुनावमा नेकपा एमालेले मेयर र उपमेयर जितेको थियो।
मेयर जैसवालका अनुसार करार सेवामा रहेका ९८ जनाको म्याद सकिएको थियो। कर्मचारीको म्याद सकिएको चार दिन भइसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन। कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।
‘सबै वडामा कार्यालय सहयोगी पनि छैनन्। कार्यालय खोल्ने, बन्द गर्ने, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी पनि छैन,’ उनले भने। ‘नगरपालिकामा यस्तो समस्या छ भन्नेबारे मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठसहित सबैलाई थाहा छ। जानिजानी यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएका छैनन्,’ उनले भने।
कर्मचारी नभएकाले स्वास्थ्यलगायत सेवा बन्द भएको जानकारी मेयर जैसवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि जिल्ला समन्वय समितिसम्म बोदार्थ पठाएर जानकारी गराएका छन्।
‘केही दिनका लागि सेवा अवरूद्ध भएको छ। नगर सभाको पनि ९० प्रतिशत काम भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएसम्म एक इन्च पनि काम अघि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘जसपाबाट पहिलेका मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले यहाँ दोहोरो रणनीति खेल्नुभयो। एमालेले जितेको ठाउँ भनेर कर्मचारी पनि पठाइदिएनन्।’
कर्मचारी हटाउँदा देशका विभिन्न पालिकामा आन्दोलन भइरहेका छन्। खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका सबै वडामा तालाबन्दी भएको छ। करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा नेकपा एमालेले वडा कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष अरूणादेवी राईले करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा कर्मचारीले भन्दा पनि एमालेले विरोध गरिरहेको बताइन्। गाउँपालिकामा रहेका ८१ जना करारका कर्मचारीको सेवा अवधि असार ३२ मा सकिएको थियो।
‘सबै वडा कार्यालयहरूमा एमालेले ताला लगाएको छ,’ अध्यक्ष राईले भनिन्, ‘जनताका काम गर्न पाएका छैनौं।’ गाउँपालिका कार्यालय भने खुला नै रहेको उनको भनाइ छ।
करारका कर्मचारीको अवधि थप नगर्ने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको पनि उनले बताइन्। अब नयाँ कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। यहाँ वैशाखमा भएको चुनावमा माओवादीले अध्यक्ष र कांग्रेसले उपाध्यक्ष जितेका थिए।
यस्तै दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाले पनि करार कर्मचारी हटाएपछि विरोध भएको छ। विरोध पछि गाउँपालिका पछि हट्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। गाउँपालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतमा करार सेवामा कर्मचारी राखेका थिए।
करारका कर्मचारीको म्याद नथपेपछि अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा तालाबन्दी भएको छ। म्याद थप नभएका करार कर्मचारीहरू र नेपाली कांग्रेसले गाउँपालिका कार्यालय बन्द गरेका हुन्। कांग्रेसले करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्न ज्ञापन पत्रसमेत दिएको थियो।
दैलेखको डुगेश्वर गाउँपालिका कार्यालयमा पनि तालाबन्दी भएको छ। करार सेवाका ४२ जनाको म्याद थप भएको थिएन।
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका सबै वडामा तालाबन्दी भएको छ। एक सय एक जना करार सेवाका कर्मचारी निकालेको विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ। यहाँ केही जनप्रतिनिधि करारका कर्मचारीको म्याद थप गर्नुपर्नेमा छन् भने केही वडाध्यक्ष म्याद थप गर्न नहुनेमा छन्।
करार सेवाका कर्मचारीले विरोध गर्दा गाउँपालिकाले बजेट पनि पास गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि यसअघिका जनप्रतिनिधिका पालामा नियुक्त भएका कर्मचारी हटाइएको हो।
राजनीतिक आस्था नमिलेकै आधारमा करारका कर्मचारीको म्याद थप नभएको भन्दै विरोध भएका छन्। तर खोटाङ जन्तेढुंगा गाउँपालिकाकी अध्यक्ष अरूणादेवी राईले कुनै एक पार्टीमा आस्था राख्ने कर्मचारीलाई मात्र हटाएको नभई अवधि सकिएका सबैलाई हटाइएको बताइन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने राजनीतिक आस्था नमिलेका आधारमा करार सेवाका कर्मचारी हटाउन नमिल्ने बताएको छ।
करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा वा नियुक्त गर्दा उचित कारण दिनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन्। संविधानअनुसार स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्न वा हटाउन सक्ने पनि उनले बताए।
करारका कर्मचारीलाई पुन: म्याद थप गर्ने मापदण्ड नै बनाइएको भन्दै उनले हटाउनुअघि परीक्षा लिन सकिने बताए।
‘करारका कर्मचारीलाई पुन: म्याद थप गर्दा परीक्षा लिन सकिन्छ, ८० अंक भन्दा बढी ल्याउन नसक्नेको म्याद थप्न पर्दैन,’ मापदण्डको व्यवस्थाबारे उनले भने।
तर स्थानीय तहहरूले भने यसअघिका सरकारले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीलाई परीक्षा नलिई साउन १ देखि नआउनू भनेपछि विरोध भएको हो। ७५३ पालिकामा करिब १९ हजार जना करार कर्मचारी थिए।
पुराना कर्मचारीको करार अवधि सकिएको र नयाँ कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया नहुँदा अधिकांश पालिकामा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। सवारी चालक, सरसफाइलगायतमा काम गर्ने कर्मचारीका पनि करार अवधि सकिएका छन्।
यी पालिकामा राम्रो अभ्यास:
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले करार अवधि सकिएका कर्मचारीलाई पुन: म्याद थप गर्ने भएको छ।
मेयर शिवशंकर महतोले अरूले जस्तो एकै निर्णयले सबै करार कर्मचारीलाई बिदा नगर्ने बताए।
‘हामीले म्याद सकिएका करार कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम भर्न समय दिएका थियौं,’ मेयर महतोले भने, ‘कर्मचारीले कार्यसम्पादन फारम भरेर बुझाएका छन्। अब मूल्यांकन गरेर पुन: म्याद थप गरिन्छ।’
गत वैशाखमा भएको चुनावमा यहाँ नेकपा एमालेले मेयर र कांग्रेसले उपमेयर जितेको थियो।
यस्तै मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप गरेको छैन।
तर सेवा करार अवधि सकिएका कर्मचारीको म्याद थप गर्न साउन १५ गतेभित्र सिफारिस गर्ने गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले बताएका छन्।
यहाँ वैशाखमा भएको चुनावमा अध्यक्ष कांग्रेस र उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो।
