दुई साता अघिसम्म प्रदेश १ संसदका सबै दलका शीर्ष नेताहरूको बोली एउटै थियो।
‘प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुंगो लगाइनेछ’ भन्ने आशावादी अभिव्यक्ति दिँदै म्याराथन बैठकहरूमा उनीहरू व्यस्त पनि रहे।
अचेल प्रदेशका नेताहरूको बोलीमात्रै होइन, ‘बडी ल्यांग्वेज’ पनि फेरिएको छ। जसरी पनि प्रदेशको नाम ल्याइछाड्ने बताउने नेताहरू प्रदेशसभाको यही कार्यकालमा नाम नआउने खतरा बढेको बताउन थालेका छन्।
सत्तारूढदेखि विपक्षका नेताहरूसम्म नाम नआउने अवस्था विकसित भएको ठहरमा पुगेका छन्।
‘अबको दुई दिनमा कुनै ठूलो चमत्कार भए बेग्लै कुरा नत्र यसपटक पनि नाम आउँदैन’, सत्तारूढ दलका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिलेसम्म नाम आउने गरी छलफल र सहमति विकास नै हुन सकेन।’
प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्तिम प्रहरमा आइपुग्दा प्रदेश नामकरणको कसरतमा लागेका दलहरूको प्रयास यसपटक पनि सफल नहुने ठाउँमा पुगेको छ।
पहिचानसहितको नाम कि भूगोल वा प्राकृतिक सम्पदामा आधारित नाम भन्ने विवादमा दलूरु दुई ध्रुबमा उभिएका छन्। मध्यमार्गी विकल्पबारे सोच्न दुवै पक्ष अहिलेसम्म तयार छैन। यसरी दुवै पक्षमा उभिएका दलहरू अर्को विकल्पबारे सोच्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्दा प्रदेश १ को नामकरण यसपटक पनि सम्भव नहुने जोखिम उच्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र उनको सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाममा पहिचान जोडिनै पर्ने अडानमा छन्।
यदि पहिचान बेगरको नाम आउने भए बरू नामकरण नै नगर्नु सही हुने अडानमा मुख्यमन्त्री राई छन्।
बिहीबार ‘लिम्बूवान–किराँत प्रदेश’ को मागसहित ज्ञापन बुझाउन विराटनगर आएका प्रदर्शनकारीको ज्ञापन बुझ्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले यो अडान दोहोर्याए।
‘पहिचानका पक्षमा नाम मागिरहेकाहरूसँग दशौं तर्क छन्’, उनले भने, ‘तर, पहिचानको विरोध गर्नेहरूसँग जातीय भयो भन्नेबाहेक अरू केही पनि तर्क छैन। तसर्थ आन्दोलनको माग, हिजो दलहरूले गरेको वाचा अनुसार प्रदेशको नाम पहिचानमै आधारित हुनुपर्छ। यदि पहिचान बेगरको खराब नाम आउने भयो भने बरू नाम नआउनु नै राम्रो हुन्छ।’
प्राकृतिक सम्पदा, ढुंगामाटो मान्छेका लागि चाहिने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले थपे ‘पहिचान मान्छेलाई चाहिने हो। ढुंगामाटोलाई होइन। यहाँ पहिचानको आन्दोलन लामो समयदेखि चलेको छ। यसलाई हामीले देखेको नदेख्यै गर्न मिल्दैन।’
मुख्यमन्त्री राईले पहिचानका पक्षमा सुरूदेखि नै यस्तै अडान राख्दै आएका छन्।
‘पहिचानको पक्षमा उभिँदा पार्टी वा मुख्यमन्त्री जे छाड्नुपरे पनि छाड्न तयार भएको’ अभिव्यक्ति बारम्बार दोहोर्याउने मुख्यमन्त्रीको अडानमा उनकै पार्टीका सांसदहरू पनि एकमत भने छैनन्।
‘अहिलेसम्म दलको बैठक बसेर कुनै छलफल भएको छैन’, एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने,‘हाम्रो दलको आधिकारिक कुरा के हो भन्ने कुरा बैठकले मात्रै टुंगो लगाउँछ। मुख्यमन्त्रीको कुरा उहाँको एजेण्डा हो।’
ती सांसदका अनुसार सत्तारूढ समाजवादीमा नामबारे दुई धार छ। कूल १० सांसद भएको दलमा आधा पहिचानको पक्षमा आधा भूगोलका आधारमा राखिने नामको पक्षमा रहेको ती सांसदले बताए।
‘मुख्यमन्त्रीकै एजेण्डा हाम्रो धारणा हुनसक्छ तर छलफल हुनुपर्छ’ ती सांसदले भने।
मुख्यमन्त्रीकै दलभित्रबाट यस्तो कुरा आइरहँदा उनको अडानलाई अर्को सत्तारूढ घटक माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीले भने समर्थन गर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्रीले ‘कोशी किराँत’ वा ‘किराँत सगरमाथा’ जस्ता नाम राखेर बहुपहिचानयुक्त बनाउन सकिने भनिरहँदा माओवादी भने एकल पहिचान अर्थात् किराँत मात्रै हुनुपर्ने अडानमा छ।
‘तर, यो हाम्रो अन्तिम कुरा होइन, मुख्यमन्त्रीले भने जस्तो बहुपहिचानमा आधारित नाम आए पनि हामी सहमत हुन्छौं तर पहिचान छुट्न भएन’, माओवादीका एक नेताले भने, ‘तर, बहुपहिचान पनि नमान्ने कुरा आयो भने बरू यो सदनको आयुभर नाम नआओस्, हामी सहमत हुँदैनौं।’
मुख्यमन्त्री र माओवादीको अडानभन्दा भिन्न मत एमालेको छ।
किराँत, लिम्बूवानजस्ता नाम राखे त्यो ‘जातीय’ हुने भन्दै एमाले कसैगरी ‘कोशी’ प्रदेशमा सहमति हुनुपर्ने पक्षमा छ।
‘जातका आधारमा नाम राख्ने कुरामा हामी सहमत हुँदैनौं’, यसअघिको सर्वदलीय बैठकमै एमाले नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले भनेका थिए ‘कोशीमा सबै सहमत बनौं।’
पछिल्लो समय पहिचानका पक्षमा मुख्यमन्त्री उभिएको कुरालाई पनि एमालेले रुचाएको छैन।
मुख्यमन्त्रीले धम्क्याउन थालेको भनेर एमाले नेताहरूले असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन्।
एमाले नेता हिक्मत कार्की नामकरण टुंग्याउन पार्टी प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै सरकारले नै वातावरण बिगार्न थालेको आरोप लगाउँछन्।
‘एमाले नामकरण टुंग्याउन प्रतिबद्ध छ। तर मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोको अभिव्यक्तिले त्यस्तो संकेत गर्दैन,’ उनले भने।
मुख्मन्त्री राई र अर्थमन्त्री आङ्बो पहिचानको पक्षमा उभिएका नेता हुन्।
एमालेभित्र पनि कोशीका पक्षमा सांसद एकमत छैनन्। अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशन अनुसार नेताहरूले कोशीको पक्षमा पैरवी गरे पनि दलमा छलफल भने भएको छैन।
प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीसहितका सांसदहरू सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।
उनीहरूको यो मत राप्रपासँग मिलेको छ। राप्रपाले प्रदेशको नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ।
अर्को सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नामबारे न छलफल भएको छ न प्रस्ताव नै आधिकारिक रूपमा अघि सारेको छ।
सर्वदलीय बैठकमा कुनै प्रस्ताव नराखेको भन्ने समाचार आएपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले ‘सप्तकोशी’ कांग्रेसको प्रस्ताव भएको बताएका थिए। तर, उनको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसकै नेताहरूले व्यक्तिगत भनिदिए।
‘त्यो कांग्रेसको आधिकारिक कुरा होइन’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका दलका उपनेता हिमाल कार्कीले भने,‘हामीले यसबारे छलफल नै गरेका छैनौं।’
यसरी एकातिर सत्तारूढ दलहरू नै एकमत भइनसकेको नामकरणको मुद्दामा मुख्य विपक्षी एमालेको आफ्नै अडान छ, जसबाट ऊ पछि सर्ने अवस्थामा छैन।
सत्तारूढ दलहरू एमालेले अघि सारेको नाममा सहमत नै नहुने, सत्तारूढ दलहरूको प्रस्तावमा एमाले सकारात्मक नहुने अवस्थाले नाम यसपटक पनि नटुंगिने निश्चितप्रायः छ।
संविधान अनुसार नामकरण टुंग्याउन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि कम्तीमा मुख्य तीन वा चार दल एकातिर उभिनैपर्छ।
‘यो अहिलेका लागि असम्भव कुरा जस्तै हो’, प्रदेशका एक मन्त्रीले भने ‘त्यसैले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल नाम नटुंग्याइ बित्ने सम्भावना बढी छ।’
तीन वर्षभन्दा बढी रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार र छोटो समयमै ढलेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन्।
यो घानमा राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार पनि पर्ने देखिएको नेताहरू बताउँछन्।
तत्कालीन नेकपा (नेकपा) एक्लै दुई तिहाइको अवस्थामा छँदासमेत नटुंगिएको प्रदेश नामकरणको मुद्दालाई सामान्य बहुमतमा मात्रै रहेको सत्ता गठबन्धनले पार लगाउने सम्भावना यसै पनि क्षीण थियो। यद्यपि वर्तमान सरकार र मुख्य विपक्षी एमाले नामका लागि ‘कुनै पहल नगरेको’ अपजसबाट जोगिनलाई भए पनि प्रयासरत रहेको देखाउने होडमा लागेका थिए। यही सिलसिलामा शुक्रबार सभामुख प्रदीप भण्डारीले नामकै छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। त्यो बैठकले पनि एउटा संकेत गर्ने नेताहरूको भनाइ छ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ३९ (सभामुखसहित) जना छन्। नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना छन्।
प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या पुर्याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ। ठूला चारमध्ये कम्तीमा तीन वटा दल एकातिर नभएसम्म यो संख्या पुग्ने सम्भावना हुँदैन।
