निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अनुसन्धानका लागि संसदको समितिमा पुगेको छ।
उक्त समितिले महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुँदा एकतिहाइ सांसदले लगाएका २१ बुँदे आरोपबारे छानबिन गर्ने छ। ती २१ बुँदे आरोप पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा प्रधानन्यायाधीश हुँदा राणाले गरेका तर सार्वजनिक नभएका प्रमाण पनि खोज्न सक्ने छ।
यसबाहेक राणाले गरेको भनिएका यी चार काम-कारबाही पनि छानबिनमा सहयोगी हुन सक्छन्।
पहिलो, निर्णय सुनाउने दिन तोकेर पनि दुई वर्ष फैसला नगरी झुलाएको।
यो मुद्दा झन्डै एक अर्ब रूपैयाँको ऋण विवाद हो। महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर वृजगोपाल इनानीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २५ वर्षअघि २०५३ सालमा उक्त ऋण लिएका थिए। उनले ऋण नतिरेपछि धितो राखिएका घरजग्गा लिलामीमा गए। त्यसविरूद्ध इनानी २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
चार वर्षपछि २०७६ मंसिर ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढ्यो।
यो इजलासले त्यही दिनबाट बहस सुन्न सुरू गर्यो र दुई महिनापछि माघ १८ गते सकियो। बहस सकेर प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको इजलासले त्यसै वर्ष फागुन २७ गते निर्णय सुनाउने दिन तोक्यो। तर त्यस दिन इजलास नै बसेन।
एकैचोटि अर्को वर्ष २०७७ माघ १८ मा इजलास बस्यो। तर त्यो दिन पनि सारियो।
त्यसपछि चैत १२ मा फेरि इजलासमा चढ्यो, फेरि सर्यो र २०७८ साउन २६ गते पेसी तोकियो। त्यो दिन पनि निर्णय सुनाउने दिन सरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
मंसिर १६ देखि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू भएपछि निर्णय सुनाउने दिन तोकेर फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरूमा सुरूदेखि नै सुनुवाइ हुने भयो। त्यति बेलासम्म यो मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकिएकै २२ महिना पुगेको थियो।
मुद्दालाई नजिकबाट हेर्नेहरू निर्णय सुनाउने दिन तोकेर पनि करिब दुई वर्ष झुलाउनुको कुनै कारण नभएको बताउँछन्।
निर्णय सुनाउने दिन तोकेपछि एक महिनाभित्रै फैसला सुनाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यो दिन कसैगरी सकिएन भने सार्न मिल्ने पनि उल्लेख छ। कहिलेसम्म सार्न मिल्ने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट तोकिएको छैन। त्यहाँ भने इजलासको तजबिजी चल्छ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९० मा निर्णय सुनाउने मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको उपनियम १ ले निर्णय सुनाउने अर्को दिन बढीमा एक महिनासम्म तोकिसक्नुपर्ने भनेको छ।
'इजलाससमक्ष पेस भई छलफल भएको कुनै मुद्दामा जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको, मुद्दामा थप अध्ययन गर्नुपर्ने वा न्यायाधीशहरूबीच छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता भई उसै दिन निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परे सम्बन्धित इजलासले निर्णय सुनाउन बढीमा एक महिनासम्मको समय तोक्न सक्नेछ,' उपनियम १ मा भनिएको छ।
उपनियम २ ले भने उक्त मितिमा इजलासले निर्णय सुनाउनुपर्ने भनेको छ। तर उपनियम ३ ले विशेष कारण र परिस्थिति उत्पन्न भएर तोकिएको मितिमा निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परे कारण खुलाएर निर्णय सुनाउने अर्को मिति तोक्न सक्ने ठाउँ दिएको छ।
त्यसबाहेक कुनै कारणले निर्णय सुनाउने भनी तोकेको इजलास गठन हुन सकेन भने उक्त मुद्दा नियमित पेसीमा चढाउन सक्ने पनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसरी निर्णय सुनाउने नियम, प्रचलन र तजबिज दुरूपयोग गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले झन्डै दुई वर्षसम्म निर्णय सुनाउने दिन सार्नु लाजमर्दो भएको यो मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए।
दोस्रो, प्रक्रिया छलेर आएको रिटमा आफैं फैसला।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ मा कल बाइपास पत्ता लगाउने प्रविधि जडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो। दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको उक्त टेन्डर प्रक्रिया पछि रद्द भयो।
टेन्डर रद्द भएपछि त्यसमा सहभागी एक लेबनानी कम्पनी 'भ्यानराइज सोलुसन' ले प्राधिकरणविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो। तर रिट हाल्दा उक्त कम्पनीले कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाएको थिएन।
प्रक्रिया मिचेर रिट हाल्दा पनि सर्वोच्च अदालतले उसलाई 'कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नू' भनेर भनेन। उल्टै यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले हेरे र कम्पनीले उक्त प्रक्रिया अपनाउनुपर्दैन भनेर फैसला गरिदिए।
'सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरे वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकाले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो निर्णय पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,' उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ।
यो वैकल्पिक उपचार व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने प्रधानन्यायाधीश राणाको फैसलामा उल्लेख छ। तर किन नहुने भनेर इजलासले दिएका आधार र कारण गोलमटोल छन्।
'उक्त कानुनी व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक निकायले आह्वान गरेको बोलपत्र वा प्रस्तावको खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले सार्वजनिक निकायले कार्यविधिगत त्रुटि गरे, खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त अवलम्बन नगरे, पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नभई क्षति पुगेमा क्षति पुग्ने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले उक्त निकायको प्रमुखसँग निवेदन दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'तर प्रस्तुत मुद्दामा खरिद कारबाही वा निर्णय नै नगरी सम्पूर्ण रूपमा बोलपत्र नै रद्द गर्ने निर्णय भएको देखिँदा वैकल्पिक उपचार स्पष्ट रूपमा आकर्षित हुने अवस्था देखिएन।'
तेस्रो, जिल्ला न्यायाधीशलाई दुई करोड घुस खुवाएर व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने तारतम्य मिलाउन प्रयास गरेका अधिवक्ता रूद्रप्रसाद पोखरेलको अडिओमा राणाको नाम आएको विषय।
गएको असार ८ मा जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच दुई करोड घुस लिएर तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने गरी भएको टेलिफोन संवाद न्यूज-२४ टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो।
झन्डै १० मिनेट लामो उक्त अडिओमा अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई यस्तो अवसर फेरि-फेरि नआउने भन्दै धरौटीमा तामाङलाई छाड्ने आदेश दिन भनेका छन्। त्यसका लागि आफूले प्रधानन्यायाधीश राणादेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका पहिलो नम्बरका न्यायाधीशलाई पनि भन्ने आश्वासन दिएका छन्।
अन्तिममा आदेश दिँदा भने न्यायाधीश कोइरालाले तामाङलाई धरौटीमा नछाडेर थुनामा पठाएका थिए।
काठमाडौंका पहिलो नम्बरका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने कुरामा असहमति जनाएपछि न्यायाधीश कोइरालाले तामाङलाई थुनामा पठाएको यो प्रकरणलाई नजिकबाट हेरेका एक अधिवक्ताले बताए। यसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले राणाको संलग्नताबारे छानबिन गर्न सक्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले राणाविरूद्ध आन्दोलन गर्दा अधिवक्ता पोखरेलले राणाको राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। राणासँग निकट सम्बन्ध बनाएका पोखरेलले अदालतमा न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षबीच बिचौलियाको काम गरेर सेटिङमा मुद्दा फैसला गराउने गरेको कतिपय वकिलहरूको आरोप छ।
चौथो, सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतकको नयाँ भवन निर्माणमा प्रश्न उठाएको छ। डेढ वर्षअघि ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर सर्वोच्चले नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का खोलेको थियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतले आह्वान गरेको ठेक्काका लागि चारवटा आवेदन परेका थिए। तीनवटा बोलपत्र प्राविधिक मूल्यांकनमै बाहिरिएका थिए।
तीमध्ये एउटा बोलपत्र विदेशी साझेदारले आफ्नो वित्तीय विवरण पाँच वर्षको पठाउनुपर्नेमा तीन वर्षको मात्र पठाएको भन्दै बाहिरिएको थियो। अरू दुईवटा कम्पनी टेन्डर आह्वानमा तोकिएको भन्दा वार्षिक कारोबार कम भएको भन्दै बाहिरिएका थिए।
निर्माण व्यवसायीसँग भएका कागजात विद्युतीय प्रणालीमा पेस नगरेका कारण उनीहरूका बोलपत्र अप्रभावग्राही भएको भन्दै सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ। त्यसरी नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रतिस्पर्धा संकुचन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
‘निर्माण व्यवसायीसँग रहेका कागजातसमेत विद्युतीय प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी तीन कम्पनी बाहिरिएपछि कालिका-समानान्तरको साझेदारीमा हालिएको बोलपत्र मात्र बाँकी रह्यो। त्यसपछि २०७७ चैत ७ गते सर्वोच्चले कालिका-समानान्तरलाई नै ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखको ठेक्का दिएको थियो।
कुनै एक साझेदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको भए उसलाई मूल्यांकनबाटै हटाइने कुरा बोलपत्र कागजातको ३०.६ बुँदामा उल्लेख थियो। सर्वोच्चले छानेको कालिका कन्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडलाई सिक्टा आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा लागेको थियो।
यसबारे सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदलाई सोधेको थियो। मन्त्रिपरिषदले आफैं निर्णय गर्न भनेपछि सर्वोच्चले आफ्नै मूल्यांकन प्रावधान लत्याउँदै कालिका-समानान्तरलाई ठेक्का दियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन मात्र होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि यो विषयमा उजुरी परेको छ। अख्तियारले प्रश्न सोधेपछि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले २०७९ वैशाख १६ गते पत्र लेख्दै प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णयमा संसदबाहेक अरूले कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था सम्झाएका थिए।
त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले पन्थीको पत्रले अलमलमा नपर्न र अनुसन्धान अघि बढाउन भनेर अख्तियारलाई अर्को चिठी पठाए। तर यो संसदीय समितिकै क्षेत्राधिकारको विषय हो।
प्रधानन्यायाधीशले पदीय आचरणविपरित काम गरेको भन्ने लागे संसदले छानबिन गर्न सक्छ।
