'हामीलाई लौरो देखाउन पाइँदैन– पाइँदैन, पाइँदैन। मान्छेलाई धकेल्न पाइँदैन– पाइँदैन, पाइँदैन।’ पोखरा– ३१ लेखनाथकी एक वृद्धाले नारा लगाउँछिन्, उनका पछाडि अरू दर्जनौं स्थानीय स्वरमा स्वर मिलाउँछन्।
कास्कीको रूपाकोटमा निर्माण गरिएको ४ मेगावाट क्षमताको सोलार आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली लेखनाथ सवस्टेसनमा जोड्न आयोजनाले लाइन विस्तार गरिरहेको छ।
लेखनाथको नहरको बाटो लाइन विस्तारविरूद्ध गत मंगलबारदेखि स्थानीय आन्दोलित छन्।
लाइन विस्तार गर्दा आयोजना पक्षले गरेका सहमति पूरा नगरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको पोखरा–३१ का वडा अध्यक्ष ढकनाथ कँडेल बताउँछन्।
आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि प्रहरी प्रशासनले आवश्यक भन्दा बढी बल प्रयोग गरेको लाइन पीडित स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय सरस्वती खत्रीका अनुसार प्रहरीले घरमा र खेतमा भएका व्यक्तिलाई समेत धरपकड गरे।
लाइन विस्तारविरूद्ध शान्तिपूर्ण तरिकाले नारा जुलुस गर्दा प्रहरी आक्रामक शैलीमा आएर पक्राउ गरेको अर्का स्थानीय शारदा पौडेलले बताइन्।
‘मेरो आमालाई पुरूष प्रहरीले समात्यो, म गएर तपाईंले समाउन पाउनुहुन्न भन्दा मलाई पनि समात्यो,’ उनले भनिन्, ‘पहिला मेरो घाँटीमा समाते, त्यसपछि पाँच जना मिलेर मलाई डाँडाको नाक प्रहरी चौकीमा लगेर राखे, बाहिर निस्कन दिएन।’
खेतमा खाली खुट्टा रहेकी पौडेललाई चप्पल लगाउन पनि प्रहरीले नदिएको बताइन्।
यही आन्दोलनमा लागेका अर्का स्थानीय पुरूषोत्तम अधिकारी प्रहरीको लाठी चार्जबाट सामान्य घाइते छन्। अधिकारीसहित ५ जनालाई मंगलबार दिनभर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराको नियन्त्रणमा राखेको उनले बताए।
‘अब आइन्दा यस्तो क्रियाकलाप नगर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गरेर छाडियो,’ उनले भने, ‘प्रहरीले हाम्रो फोटो पनि खिचेर राखेका छन्।’
लाइन विस्तार विरूद्धका आन्दोलनमा उत्रिएकी अर्का स्थानीय सविता बरालले आफूलाई प्रहरीले लछारपछार गरेको बताइन्।
उनका अनुसार मंगलबार दिनभर लेखनाथको नहर वरिपरि प्रहरीले घरघरमै गएर स्थानीयलाई आतंकित पारेका थिए।
करिब डेढ वर्षअघि रूपाकोटमा निर्माण सकिएको नेपाल सोलार फार्मबाट उत्पादित ४ मेगावाट विजुली सवस्टेसनमा जोड्न सकेको छैन। स्थानीयवासीले कम क्षतिमा लाइन निर्माण गर्न पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर स्थानीयको मागको सुनुवाइ नगरी प्रहरी प्रशासनले दमन गरिरहेको स्थानीय तारा गुरूङले बताइन्।
‘हामीले बिजुली लैजान पाउँदैन भनेको होइन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई असर नपारी सुरक्षित तरिकाले लैजानु भन्दा सधैं हामीमाथि आक्रमण भइरह्यो।’
रूपाकोटबाट लेखनाथस्थित सवस्टेसनमा उक्त बिजुली जोड्न स्थानीयको घर, रियाले गाउँ र सामुदायिक वनबाट लैजानुपर्छ।
स्थानीय साउने पानी तरेली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेनाका अनुसार स्थानीयवासी, वन, वडा अध्यक्ष र नेपाल सोलार फार्मका सञ्चालक शैलेन्द्र भट्टराईबीच २०७७ पुस १७ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा बिजुली लैजान आवश्यक सतर्कता अपनाउन भनिएको छ।
सहमति पत्रमा लाइन लैजाने पोल स्टिलको राख्ने उल्लेख छ। उक्त सहमति उल्लंघन गर्दै आयोजना पक्षले सिमेन्ट पोल गाडेका छन्।
यस्तै, वातावरणलाई प्रतिकूल असर नपार्ने, अत्यावश्यक ठाउँमा कालो तार (पाइपभित्र राखिएको तार) जडान गर्ने, घर, बस्ती र समुदायलाई असर नपार्ने गरी लैजाने, लाइन क्षेत्रमा हुने भैपरी र प्राकृतिक घटनाको जिम्मा कम्पनीले लिने, अनिवार्य अर्थिङ गर्ने, लाइन रहने वन क्षेत्रका अप्रिय घटनाको जिम्मा कम्पनीले लिएर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, खतरा नहुने ठाउँमा मात्र पोल गाड्ने, वन पैदावर र वन्यजन्तुलाई असर नपार्ने गरी लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको २ वर्ष पुग्न लाग्यो। तर एउटा पनि सहमति पालना नभएको वन समूहका अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बताए।
‘समझदारी अनुसार काम नगरी प्रशासन र बल लगाएर तार तान्ने काम अघि बढाइयो,’ उनले भने, ‘आम उपभोक्ताको ज्यान नै जोखिममा पारेको छ, प्रहरी प्रशासनले अन्याय गर्यो।’
सहमतिविपरीत आयोजना पक्षले जबरजस्ती गरेको भन्दै स्थानीयवासीले उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएका थिए। अदालतले गत कात्तिक २८ गते तत्काल लाइन विस्तारको काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र वडा कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा ३ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
आदेशको पहिलो बुँदामै आयोजनाले बनाउन लागेको ३३ केभी प्रसारण लाइनको स्वीकृत क्षेत्रको रूटमा नागरिकका घर, जग्गा नजिकबाट प्रसारण लाइनको तार र पोल राख्दा स्थानीयको घर र जग्गालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विद्युत नियमावली २०५० को नियम ५० र अनुसूची १३ मा उल्लेखित मापदण्ड बमोजिम गर्नू/ गराउनू भनेको छ।
अदालतले दिएको दोस्रो आदेशमा विद्युत प्रसारण लाइनबाट स्थानीयको घर जग्गामा कुनै गम्भीर हानी नोक्सानी भएमा विद्युत ऐन र नियमावली अनुसार क्षतिपूर्ति दिन न्यायोचित दृष्टि पुर्याउन भनिएको छ।
यस्तै, तेस्रो निर्देशनमा स्थानीयको स्वास्थ्य एवं वातावरणीय प्रभावलाई दृष्टिगत गरी प्रसारण लाइन लैजाँदा उक्त रूटमा पर्ने सडक र नहरलाई समेत सकेसम्म न्यून असर हुने गरी सुरक्षित रूपमा प्रसारण लाइनका तार र पोल राख्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा उपरोक्त तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेर रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।
अहिले अदालतको आदेशका नाममा स्थानीयलाई आतंकित पारेर अदालतको आदेशविपरीत जबरजस्ती भइरहेको वन समूहका अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बताए।
करिब डेढ वर्षअघि ४५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सवस्टेसनमा जोड्न नपाउँदा लागत बढेर ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रवर्द्धकको भनाइ छ।
आयोजनाका एक प्रवर्द्धकले लाइन जोड्न स्थानीयका नाममा अवरोध गर्ने काममात्र भइरहेको दाबी गरे।
‘हामीलाई पूरै गुण्डागर्दी शैलीमा अवरोध गरे, काम गर्न नै दिएन,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश आइसकेपछि सुरक्षा लिएर लाइन विस्तार गरेका हौं।’
उनले ट्रान्समिसन लाइन जडान गर्न वातावरणीय अध्ययन गरिसकेको र स्थानीयलाई कुनै असर नपार्ने दाबी गरे।
स्थानीयको भेला बोलाएर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको समेत उनको दाबी छ। तर स्थानीयवासीले भने अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको, आफूहरूलाई आयोजनाका बारेमा कुनै जानकारी नदिएको बताएका छन्।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य भने स्थानीयवासीलाई कुनै ज्यादती र अन्याय नगरेको दाबी गरे। विद्युत आयोजनाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेकाले अदालतको आदेश अनुसार लाइन विस्तार गर्न सुरक्षा दिएको उनको दाबी छ।
‘हामीले कसैलाई धरपकड गरेका छैनौं, अन्याय भएको छैन,’ उनले भने, ‘विद्युत आयोजनाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ, सुरक्षा चाहियो भनेकाले हामीले सुरक्षा दिएका हौं।’
प्रभावित क्षेत्र पोखरा– ३१ का वडा अध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले प्रसारण लाइन निर्माणका नाममा प्रहरी प्रशासनले राणा शासन लगाएको बताए।
प्रहरीले स्थानीयवासीलाई धरपकड गर्दा घटनास्थलमै रहका वडाध्यक्ष कँडेल तत्काल घटनाबारे जानकारी गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यलाई जानकारी गराएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सिडिओ आचार्यलाई यसरी सर्वसाधारणलाई धरपकड नगर्न र सहमतिका लागि एक दिन समय माग्दा पनि नदिएको कँडेलले बताए।
‘मलाई लाग्यो, राणा शासन भयो, हामी प्रजातान्त्रिक मान्छे,’ उनले भने, ‘सिडिओ र एसपी सापसँग बसें, वार्ता गरेर सहमति गराउँछु भनेर एक दिन समय माग्दा पनि दिनुभएन।’
वडाअध्यक्ष कँडेलले आयोजना पक्षले कुनै पनि कागजात वडा कार्यालयमा नदिएको समेत बताए।
‘वातावरणीय अध्ययन गरेका छौं भन्नुहुन्छ, हामीलाई कुनै कागजात दिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरी र प्रशासन लगाएर जनतालाई ज्यादती गरे, अन्याय भयो।’
