राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन संसदका दुवै सदनले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदममाथि संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न उठेको हो।
संविधानविदहरूले विधेयक फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको सम्मति नभए संवैधानिक त्रुटि हुने देख्छन् भने सत्तरूढ दलले राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन्।
संविधानविद तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सम्मतिका आधारमा गरेको हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि अधिकार प्रयोग कि कुनै निकायका पदाधिकारिको सिफारिसमा गर्न सक्छ, कि मन्त्रपरिषदको सिफारिस र सम्मतिमा गर्नुपर्छ।
'संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई आफैं निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन। यो विषयमा मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्रीको सम्मति भए-नभएको भन्ने विषय बाहिर आएको छैन,' शाक्यले भने, 'उहाँले मन्त्रिपरिषदको सम्मतिविना आफैं विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो भने त्यो संविधानविपरित हुन्छ।'
संसदका दुवै सदनले पारित गरेका कतिपय विधेयकमा सरकारको असहमति हुँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई फिर्ता गर्न सल्लाह दिने अवस्था आउने उनले बताए।
'त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका हरेक कामकारबाहीबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्छ। यो विधेयकबारे पनि पहिल्यै उहाँलाई जानकारी भएको हुनुपर्यो,' संविधानविद शाक्यले भने, 'संविधानविपरीत रहेछ भने त्यही बेला राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्थ्यो। अहिलेको यो विधेयक मन्त्रिपरिषदको सम्मतिबेगर उहाँले फिर्ता पठाउन मिल्दैन।'
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने विधेयक फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्शका साथै विभिन्न दलका नेता र विधेयकको पक्ष-विपक्षमा भएका समूहसँग छलफल गरेको बताएको छ।
संसदबाट १५ दिनअघि पारित विधेयकले नागरिकतामा मुख्यत: तीनवटा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो।
पहिलो, जन्मसिद्धका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था। दोस्रो, नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गरेका नेपाली आमाका सन्तानले बाबुको पहिचान नभए वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था। तेस्रो, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानअनुकूल बनाएको थियो।
यी तीनबाहेक संविधानको धारा ११ उपधारा ६ को व्यवस्था हेरेर विधेयक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकी हुन्।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मुख्यत: दुई विषयमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
'मुख्य गरी संविधानले संघीय कानुनअनुसार लिन सक्ने भनिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था विधेयकमा नभएको भन्ने छ,' स्रोतले भन्यो, 'आमाको नामबाट नागरिकता लिन बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आमाको आत्मसम्मानमा के कति न्याय हुन्छ भनेर विचार गर्न र महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्ने भन्नुभएको छ। अरू विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ।'
संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको छ।
सत्तारूढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधनको विषयमा निष्पक्षता नदेखाएको आरोप लगाएका छन्।
एक वर्षअघि केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश उही दिन पारित गरेकी राष्ट्रपतिले अहिले सत्तारूढ दलका सांसदले बहुमतमा पारित गरेको उस्तै विधेयक फिर्ता गरेर पक्षपात गरेको उनीहरूको आरोप छ।
'यो विधेयक त पहिले पनि अध्यादेशका रूपमा गएकै थियो। उहाँहरू रातारात पास गराउने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो। यो विधेयक त्यही अध्यादेशको विषयवस्तुसँग हुबहु छ र यो दुवै सदनबाट पारित भएको अवस्थामा गएको थियो। लामो समयसम्म नागरिकहरू अनागरिक भएको पीडालाई सबै माननीयहरूले चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो,' नेपाली कांग्रेसकी सचेतक चित्रलेखा यादवले भनिन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले पनि राष्ट्रपतिलाई प्रश्न सोधेका छन्।
‘हिजो कुन ढंगले पढियो? कि पढ्दै पढिएन? अथवा आधा मात्रै पढियो? उही कुरा एमालेको सरकारले अध्यादेशाक रूपमा ल्याउँदा राष्ट्रपतिबाट पारित भएर अनुमोदन भएको थियो। त्यही कुरा सार्वभौम संसदले पास गर्दा अस्वीकृत हुने? यो त ठूलो प्रश्न जन्मियो नि,' उनले भने, 'के आधारमा त्यही कुरा अध्यादेशमा आउँदा पास गर्नुभयो र आज त्यही कुरा संसदले पठाउँदा अनुमोदन गर्नु भएन?'
त्यस्तै माओवादीका नेता वर्षमान पुनले पनि विगतमा आस्था राख्ने पार्टीसँग राष्ट्रपतिको धारणा मिलेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन्।
'संविधानले फिर्ता गर्न मिल्छ तर अभ्यास थिएन। राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ,' उनले भने, 'विगतमा आस्था राख्ने पार्टीसँग उहाँको धारणा मिल्यो। यो दुःखद कुरा हो।'
२०७८ जेठ ९ गते सरकारले नागरिकता कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशले आमाको नामबाट नागरिकता दिने र जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर संविधानअनुकूल कानुन बनाउने भनेको थियो।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले उही दिन प्रमाणीकरण गरिदिएकी थिइन्। पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने विषय संशोधन गरेको थिएन। अहिलेकै विधेयकमा जस्तै व्यवस्था थियो।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता पठाउनसक्ने संवैधानिक अधिकार नभएकाले त्यति बेला राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत बताउँछ।
'अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट हुने प्रक्रिया फरक छ। अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार हुँदैन तर विधेयक भने आवश्यकताअनुसार पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन मिल्छ,' स्रोतले भन्यो।
संविधानविद शाक्यले पनि अध्यादेश र विधेयकको व्यवस्था फरक हुने बताए।
'अध्यादेश र विधेयकमा फरक छ। अध्यादेश संसद नभएका बेला आवश्यक परे सरकारले ल्याउने हो। त्यसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्दैन। संसदले प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयक भने १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्छ तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सम्मति हुनुपर्छ,' उनले भने।
यी पनि हेर्नुहोस्:
नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै राष्ट्रपतिले दिएको १५ बुँदे सन्देशमा के छ ?
दुई विषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपतिले फर्काइन् नागरिकता विधेयक
नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको निर्णय उचित- एमाले
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण: कांग्रेस प्रमुख सचेतक यादव
अब कसरी अघि बढ्छ राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक?
राष्ट्रपतिको कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र- उपेन्द्र यादव
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिइन् नागरिकता विधेयक
