प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको उक्त विधेयक पारित गरेको हो।
संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु सकारात्मक विषय रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्रलालले नागरिकता विधेयक पारित भएर जनताको विश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, 'विधेयक पहिल्यै पारित हुनुपर्थ्यो। ढिलै भए पनि सरकारले यसलाई अघि बढाएको छ, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु सकारात्मक हो। अब राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ। राष्ट्रपतिले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ होला।'
पूर्वन्यायाधीश चन्द्रलालले जुन पार्टीले विधेयकको विरोध गरिरहेको छ, हिजो उसकै सरकार भएका बेला अध्यादेशमार्फत स्वीकार गरिसकेको विषय अहिले सरकार बाहिर रहँदा विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए।
'अध्यादेश यसैअनुसारको थियो, त्यसैले यो स्वीकार गरेकै कुरा हो। एकपटक आफूले निर्णय गरिसकेको विषय सरकारबाट हटेपछि विरोध गर्नुले जनताको विश्वास घटाएको छ। नागरिकताको विषय अल्झाएर राख्नु हुँदैन। राज्यका हरेक नागरिकलाई सहज रूपमा नागरिकता दिइनुपर्छ,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्टियसभाले पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
'नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि संसदसँग दुई वटा विकल्प थियो। संशोधन गरेर पास गर्ने वा जस्ताको तस्तै पास गर्ने। जस्ताको तस्तै पास गर्ने रणनीतिमा गएको छ, राष्ट्रियसभाले पनि पास गरिसकेपछि राष्ट्रपतिसँग अरू विकल्प हुँदैन। विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ,' उनले भने।
अधिवक्ता त्रिपाठीले विधेयक एक पटकसम्मलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने विकल्प राष्ट्रपतिलाई भए पनि अब दोहोर्याएर फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले संसदले पठाएकैलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए।
यसअघि, नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी गत साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानबमोजिम संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पुनः पारित उक्त विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पठाइने छ। राष्ट्रियसभाको यही भदौ ६ गते बस्ने पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देश टेबल हुने संघीय संसदका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
त्यसपछिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबल गरिन्छ र सो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने उनले बताए। राष्ट्रियसभामा छलफल भई विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभा पठाइने र सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ।
पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनर्विचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा, त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
