आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले अहिलेसम्म सिट बाँडफाँटका आधारसमेत तयार पार्न सकेका छैनन्।
साउन २० मा बालुवाटारमा बैठक गरेर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आगामी चुनावमा तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय गरेका थिए। सिट बाँडफाँटका लागि सोही दिन ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो।
कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलको बैठक पटक-पटक बसे पनि सिट बाँडफाँटबारे आधारसम्म तयार पार्न सकेको छैन। कुन आधारमा टेकेर सिट बाँडफाँट गर्ने भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरूबीच विमति छ।
कार्यदलको दोस्रो बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ‘कांग्रेसलाई प्रतिनिधि सभामा १०० सिट चाहिन्छ’ भनेका थिए। उनले त्यसो भनेपछि गठबन्धन दलबाट आएका अन्य कार्यदल सदस्यहरू असमञ्जस्यमा परेको एक सदस्यले बताए।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरूङले घुमाउरो पाराले २०७४ मा गठबन्धन दलहरूले जितेका सिट आफैंसँग राख्ने र बाँकी सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। २०७४ मा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको थियो भने कांग्रेसले एक्लै लडेर २३ सिट जितेको थियो।
कांग्रेस २०७४ साल र यसपालिको स्थानीय निर्वाचनको ‘पपुलर मत’का आधारमा सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र २०७४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिटलाई आधार बनाउनु पर्ने पक्षमा छ।
दुबै मुख्य दलले एक अर्काको आसय बुझेपछि कार्यदलमा थप छलफल र प्रगति भएको छैन।
अब शीर्ष नेताका तहमा छलफल नगरी सहमतिको आधार तयार हुने छाँटकाँट नदेखिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
दोस्रो कार्यदलको बैठकमा महामन्त्री थापाले कांग्रेसले १०० सिट पाउनु पर्ने दाबी प्रस्तुत गर्दा कांग्रेसको संठनात्मक अवस्था, स्थानीय चुनावको परिणाम र मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न कार्यदलमा रहेका अन्य दलका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
स्रोतकाअनुसार महामन्त्री थापाले १६५ मध्ये १०० सिटमा कांग्रेसको दाबी रहनुमा केही कारण पनि सुनाएका थिए।
पहिलो, १०० सिटभन्दा कम हुँदा त्यो कांग्रेसले सम्हाल्नै नसक्ने हुन्छ। योभन्दा थौरै सिट लिने गरी अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाले जिम्मा लिए पनि पार्टीभित्र 'विद्रोह' हुन सक्छ, जसका कारण बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको संख्या जतासुकै हुनसक्छ।
कांग्रेसले १०० सिट पाएका खण्डमा सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्न सहज हुने र कार्यकर्ताले पनि गठबन्धनका अन्य दलका उम्मेदवारलाई मत दिन हिच्किचाउँदैनन्।
महामन्त्री थापाले कार्यदल बैठकमा राखेको दोस्रो कुरा, प्रदेश वा संघ दुईमध्ये कुनै एक मतपत्रमा ‘रूख’ चिन्ह छैन भन्ने भयो भने कांग्रेस मतदाता मत हाल्न नजान सक्छन् भन्ने थियो।
‘प्रदेश वा संघ कतै रूख चिन्ह छैन भने हाम्रा मतदाता मत हाल्न नजान सक्छन्। रूख चिन्ह छैन भने कांग्रेसका मतदाता घरबाट निस्कँदैनन्। प्रदेश वा संघमध्ये एकमा रूख चिन्ह छ भने भोट हाल्न जान्छन्, त्यसबेला गठबन्धनका अरू उम्मेदवारलाई पनि मत दिने हुन्,’ आफ्ना कुरालाई थप व्याख्या गर्दै कार्यदल बैठकमा थापाले सुनाएका थिए।
स्थानीय चुनावमा मेयर नपाएका ठाउँमा र उपमेयर पनि नपाएका ठाउँमा वडाध्यक्षमा ‘रूख’ चिन्ह भएकोले कांग्रेस मतदाता मत हाल्न मतदान केन्द्रसम्म पुगेको कुरा उनले कार्यदल बैठकमा सुनाएको स्रोत बताउँछ।
कांग्रेस पार्टीभित्र तलैदेखि विभिन्न समूह क्रियाशील छन्। महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न बनेका फरक-फरक समूह कांग्रेसभित्र अस्तित्वमा छन्। कांग्रेसमा अरू पार्टीमा जस्तो संगठित मतदाता र ‘सिंगल लिडरसिप’ छैन।
पार्टीभित्र धेरै समूह हुँदा सन्तुलन कायम गर्न १०० सिट चाहिने र यो कांग्रेसको आन्तरिक विषय मात्रै नभएको थापाले बताएका थिए। कांग्रेसभित्र सन्तुलन कायम नहुँदा गठबन्धनको परिणाम नै फरक आउन सक्ने भएकाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थापाले कार्यदलमा रहेका अन्य पार्टीका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
कार्यदलमा माओवादीका महासचिव गुरूङले २०७४ को चुनावमा जसले जहाँ चुनाव जितेको हो त्यो उही पार्टीले राख्ने र नेकपा एमालेले जितेका ठाउँ भागबन्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
‘२०७४ मा हामीले ३६ ठाउँमा जित्यौं, कांग्रेसले २३ सिट जित्यो। गठबन्धनमा रहेका अरू पार्टीले पनि जितेका ठाउँ ‘लक’ गरौं,’ गुरूङले कार्यदल बैठकमा भनेको कुराबारे स्रोतले भन्यो, ‘२०७४ र २०७९ को मतपरिणामलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँट गरौं। एमालेले जितेका ठाउँ भागबन्डा गरौं, कांग्रेस ठूलो पार्टी छ, मिलाएर लेओस्! यस्तै फर्मुला बनाऔं।’
गुरूङको प्रस्ताव मान्ने पक्षमा कांग्रेस छैन।
माओवादीले भनेजस्तो कांग्रेसको २३ सिट ‘लक’ गर्ने र एमालेले जितेका सिट भागबन्डा गर्दा कांग्रेसले ८० सिट हाराहारी पाउन सक्छ। २०७४ को चुनाव आधार मान्दा त्यसबेला एकीकृत समाजवादी नै थिएन भने कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा माओवादी र एमाले वामगठबन्धनबाट चुनाव लडेका थिए।
‘त्यसकारण त्यो चुनावलाई आधार मानेर पनि सिट बाँडफाँटको गाँठो फुक्दैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने।
२०७४ को चुनावलाई पनि आधार मान्ने भए त्यसबेला दलहरूले ल्याएका समानुपातिक मत मुख्य आधार हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। २०७४ र २०७९ का दुबै चुनाव आधार मान्ने भने पनि केलाई मुख्य आधार मानेर सिट बाँडफाँट टुंग्याउने भन्नेमा कार्यदलमै सहमति भइसकेको छैन।
कार्यदलमा कुरा अघि बढ्ने संकेत नदेखिएपछि संयोजक सिटौलाले सिट बाँडफाँट खाका बनाउने र गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्ने सहमति गराएका थिए।
सोमबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा पनि सिट बाँडफाँटका आधारबारे नै कुरा उठेको थियो। सो बैठकमा पनि माओवादीले कांग्रेसलाई ८० सिट हाराहारीमा सीमित राख्न खोजेकोले कार्यदलमा सिट बाँडफाँट ठोस रूपमा अघि बढ्न नसकेको देउवानिकट एक नेता बताउँछन्।
‘८० सिट कांग्रेसलाई छाडेर बाँकी ८५ सिट अन्य चार दलले लिन खोजेका छन्। ८० सिट मात्र लिने कुरा कांग्रेसले पार्टीभित्रै थेग्न नसक्ने विषय भयो। धेरै मत भएको कांग्रेसले थौरै मत भएका अन्य दललाई भोट खन्याउँदा पाथीको धान मानोमा खन्याएजसरी पोखिन्छ,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘२०७४ मा माओवादी-एमाले गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले माओवादी उम्मेदवारलाई हराउँदै जितेको, एमालेलाई त केही ठाउँबाहेक जित्नै सकिएन!’
सत्ता गठबन्धनले कांग्रेसलाई ८० वा ८५ सिटमा खुम्च्याउन खोजे 'विद्रोह' हुन सक्ने देउवानिकट कांग्रेसका एक पदाधिकारी दाबी गर्छन्।
‘कांग्रेसले ८०/८५ सिटमा मात्रै उम्मेदवारी दिने हो भने स्थानीय चुनावमा भुइँकटर चिन्ह लिएर उठेजस्तै विद्रोह हुन सक्छ। बहुसंख्यक ठाउँमा बागी र विद्रोही निस्किए भने कांग्रेसले धान्न पनि सक्दैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘चुनाव प्रचार गर्न दुई महिना समय छ। कांग्रेसका जो पनि उम्मेदवार बनेर प्रचार गर्न भ्याउँछन्।’
स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादीकी रेनु दाहाल उम्मेदवार थिइन्। भरतपुरको मेयर नछाड्न कांग्रेसभित्र दवाव थियो। तैपनि माओवादीले उक्त ठाउँ छाड्न मानेन। कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेल बागी उम्मेदवार उठेर पराजित भए।
यस्तै सत्ता साझेदार दललाई सिट छाड्नुपर्दा र आफूले टिकट नपाउँदा गत स्थानीय चुनावमा विभिन्न ठाउँमा कांग्रेसका उम्मेदवार बागी उठेर पनि जितेका थिए।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका मनोज साह निर्वाचित भएका थिए। यहाँ सत्ता गठबन्धनले जसपाका लालकिशोर साहलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
यस्तै जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसकै बागी उम्मेदवार राजुसिंह कठायत विजयी भएका थिए। उनले कांग्रेसकै पदमबहादुर शाहीलाई हराएका थिए। टिकट वितरणमा यहाँ कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि थियो।
साथै चुनावपछि गठबन्धन गर्नुको औचित्यको पनि प्रश्न उठ्न सक्ने ती नेता बताउँछन्।
‘कांग्रेस थौरै सिट लिएर जित्ला रे, तर गठबन्धनका अरू दलका उम्मेदवार हारेर ती ठाउँमा एमालेले जित्यो भन्यो यत्रो गठबन्धन गरेको के औचित्य?’ ती नेताले भने, ‘गठबन्धनका दललाई पनि विगतका चुनावका मतका आधारमा सम्मानजनक नै सिट दिने हो।’
सेतोपाटीले केही समय अघि लोकप्रिय मतका आधारमा कुन दलले कति सिट दाबी गर्नु स्वभाविक भन्नेबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
पहिले स्थानीय निर्वाचनलाई हेरौं।
वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा वडा तहमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले ल्याएको मत हेर्ने हो भने कांग्रेसको ३४.२ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रको १३ प्रतिशत, जसपाको ५ प्रतिशत, एकीकृत समाजवादीको ३.६६ प्रतिशत र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ०.३५ प्रतिशत मत छ।
यी सबै दलको मत जोड्दा ५६.२ प्रतिशत हुन आउँछ। यो ५६.२ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मान्दा नेपाली कांग्रेसको ६०.८ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रको २३.१, जसपाको ८.९, एकीकृत समाजवादीको ६.५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ०.६२ प्रतिशत हुन आउँछ।
अब हेरौं यो प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधि सभाका १६५ सिटमध्ये कति-कति सिटमा यी दलहरूको दाबी स्वाभाविक हुन्छ? स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मतका आधारमा नेपाली कांग्रेको भागमा १०० सिट पर्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रको भागमा ३८ सिट, जसपाको भागमा १५ सिट, एकीकृत समाजवादीको भागमा ११ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा एक सिट पर्छ।
अब २०७४ सालमा यी दलहरूले ल्याएको समानुपातिक मत हेरौं। पाँच वर्षअघि एकीकृत समाजवादी अस्तित्वमा थिएन। पाँच वर्षअघि र यसपालि स्थानीय निर्वाचनको मत हेर्ने हो भने गठबन्धनका सबै दलको मत एकदमै कम मात्र परिवर्तन भएको छ।
कांग्रेसको एक प्रतिशत विन्दुले बढेको छ भने माओवादीको एक प्रतिशतभन्दा कम विन्दुले घटेको छ। जसपाको योभन्दा कम मात्रामा बढेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि केही अंश मात्र घटेको छ।
त्यसैले एकीकृत समाजवादीको स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई नै २०७४ को मत मान्नु मुनासिव हुन्छ।
२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३३.२ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले १३.७७ प्रतिशत, जसपाले ४.९३ प्रतिशत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.७० प्रतिशत मत ल्याएका थिए। एकीकृत समाजवादीको मत ३.६६ प्रतिशत मान्दा लोकप्रियमतमा गठबन्धनका पाँच दलको हिस्सा जम्मा ५६.३ प्रतिशत हुन आउँछ।
गठबन्धन दलहरूले २०७४ सालमा पाएको लोकप्रिय मतलाई १०० प्रतिशत मान्ने हो भने त्यसको कांग्रेसको हिस्सा ५९ प्रतिशत, २४.५, जसपाको ८.८, एकीकृत समाजवादीको ६.५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १.२ प्रतिशत हुन आउँछ।
यी दलहरूको यो लोकप्रिय मतका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधि सभाका १६५ सिटमध्ये कांग्रेसको भागमा ९७ सिट, माओवादी केन्द्रको भागमा ४० सिट, जसपाको भागमा १५ सिट, एकीकृत समाजवादीको भागमा ११ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा २ सिट पर्छ।
यसरी २०७४ मा समानुपातिक तर्फको र यसपालि स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मत हेर्दा गठबन्धनका दलहरूबीचको सिट संख्यामा खासै धेरै अन्तर देखिन्न। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको एक प्रतिशत विन्दुले मत बढेको र माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत केही घटेकाले करिब तीन सिट यतउता हुने देखिन्छ।
दलहरूले यही लोकप्रिय मतको वरिपरि नै सम्झौता गर्ने हुन्।
