राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटा फेवाताल अतिक्रमण र प्रदूषणको चपेटामा परेको देखेर दुःखी छन्।
फेवातालको मुहानमाथि चापाकोटका बासिन्दा थिए उनीहरू, २०३९ सालमा तराई झरे। त्यसपछि गत साउन दोस्रो साता पोखरा घुम्दा उनले फेवातालको आकार ४० वर्षमा आधाभन्दा धेरै घटेको देखे।
‘फेवाताल पामेबजारसम्म फैलेको थियो, हर्पनखोला विशाल थियो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला पामेबाट डुंगामा पोखरा जाँदा एक रुपैयाँ लाग्थ्यो। पामेमा २५ पैसामा चिया पाइन्थ्यो।’
साउन दोस्रो साता पामेबजार पुग्दा उनले फेवाताल देखेनन्। ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरहरू देखे। हर्पनखोला किनारमा खोलो नै छेक्नेगरी बनाइएका प्लटिङ देखे।
‘यो ४० वर्षमा फेवातालको भूगोल र यसको सुन्दरता लुटिएको रहेछ,’उनले भने।
देवकोटाका अनुसार विदेशीले मात्र नभई पोखरा र फेवाताल नेपालीका लागि पनि रोजाइको गन्तव्य हो। फेवाताल पोखराको मात्र नभई देशकै गौरव हो। मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणबाट ताल जोगाउनै पर्ने उनको माग छ।
गत साउन १२ गते भएको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै देवकोटाले तालको गरिमा धुमिल पार्न सरकारी संयन्त्र नै सक्रिय रहेको आरोप लगाए। पामेबजार पुग्दा आफूलाई पीडा महसुस भएको पनि उनले बताए।
‘फेवातालमा डोजर लगाइएको छ, धमाधम प्लटिङ गरिएको छ,’ उनले बैठकमा प्रश्न गरे, ‘सिमसार क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ हुँदा नेपाल सरकार, गण्डकी सरकार र पोखरा महानगरपालिका किन मुकदर्शक छन्?’
फेवातालको संरक्षणमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सांसद देवकोटाको माग छ। उनले विगतमा ताल रहेको ठाउँमा अहिले सिमेन्टका संरचना बनेको बताए।
‘तालको गरिमा र इतिहास जोगाएर यसलाई फैलिन दिने कि खुम्च्याउन सहयोग गर्ने हो, प्रष्ट हुनु पर्यो। अहिले त तालको सुन्दरता नै अपहरण भएछ,’ उनले भने।
देवकोटाले राष्ट्रियसभाको रोस्ट्रमबाट फेवाताल संरक्षणबारे सरकारको धारणा माग गरे।
गत चैत १६ गते भएको पोखरा महानगर कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटर बनाएकोमा पनि उनले असन्तुष्टी जनाए। महानगरले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको उनको आरोप थियो।
फेवाताल संरक्षणमा यसको मुहान हर्पनखोला र आसपासका गाउँहरू जोडेर एकीकृत विकास र वातावरण संरक्षणको प्याकेज बनाएर लागु गर्न समेत उनले माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभामा उनले फेवाताल संरक्षणका विषयमा जोडदार माग राखे पनि सरकारका प्रतिनिधिले कुनै जवाफ दिएनन्।
पोखरा घुम्न आउँदा देखेको फेवाताल अतिक्रमणबारे देवकोटाले आवाज उठाए जसरी पोखराबाट निर्वाचित सांसदको आवाज संसदमा सुनिएको छैन। फेवाताललाई एजेन्डा बनाएर चुनाव जितेकाहरू पनि यसको संरक्षणमा उदासीन रहेको संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको गुनासो छ।
प्रतिनिधिसभामा कास्की क्षेत्र नम्बर एकबाट एमालेका केन्द्रीय नेता खगराज अधिकारी निर्वाचित सांसद छन्। उनी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य र संगठन विभाग प्रमुख हुन्।
सत्तापक्षमा हुँदा होस् वा विपक्षमा हुँदा, प्रतिनिधिसभामा उनी सक्रिय छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेका पक्षमा संसदमा सबैभन्दा खरो उत्रने अधिकारी विपक्षीमाथि पनि उत्तिकै कडा प्रहार गर्छन्।
पोखराका बेगनास ताल र रूपाताल उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्। यी ताल संरक्षणका विषयमा भने उनको आवाज उति चर्को हुँदैन। संसदमा मात्र होइन उनी मनदेखि ताल संरक्षण गर्न उदासिन देखिन्छन्। तर उनी यो कुरा अस्वीकार गर्छन्। तालका विषयमा पटकपटक बोले पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनको आरोप छ।
‘पोखराका ताल जोगाउन मैले कतिपटक संसदमा बोलेँ, रेकर्ड हेर्नुस् त,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुनुवाइ भएको थियो। अहिलेको गठबन्धन सरकारले गरेन।’
ओली सरकारले फेवाताल जोगाउन कास्कीका एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले फेवातालको सिमांकन गरेको थियो। त्यसअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ। फेवातालको अतिक्रमण नियन्त्रण र संरक्षणको योजना भने अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन।
ताल संरक्षण समितिको संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका सांसद अधिकारीले पोखराका तालतलैया संरक्षणमा आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए।
भाषणमा अन्तरवार्तामा ताल संरक्षणमा गम्भीर छु भन्ने नेताका काम यो विषयमा हस्तक्षेपकारी देखिन्नन्।
प्रतिनिधिसभामै कास्की क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित सांसद विद्या भट्टराईले पनि अहिलेसम्म तालतलैया संरक्षणका विषयमा सदनमा कुरा उठाएकी छैनन्।
हामीले यसबारे सोध्दा भने उनले पनि आफू संरक्षणमा गम्भीर रहेको बताइन्। फेवाताल लगायत सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमणका विरुद्ध आफू रहेको र फेवाताल संरक्षणका विषयमा पोखरा महानगरसहित तीनै तहका सरकार र सांसद एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘फेवातालका विषयमा पोखराका सबै सांसद एकजुट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘फेवाताल मेरो क्षेत्रमा पर्दैन तर संरक्षणका विषयमा कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन।’
प्रतिनिधिसभामै कास्की क्षेत्र नम्बर तीनबाट निर्वाचित एमाले सांसद जगत विश्वकर्माले पनि फेवाताल संरक्षणका विषय संसदमा बोलेका छैनन्। यसबारे बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
प्रतिनिधिसभामा कास्कीका तीन वटै क्षेत्रमा एमालेका सांसद छन्। गण्डकी प्रदेशसभाका छ क्षेत्रमध्ये तीन वटामा एमाले संसाद छन्। दुई जना माओवादी केन्द्रका र एक जना कांग्रेसका छन्।
प्रदेशसभाका एमाले सांसद राजीव पहारी फेवातालका विषयमा निकै चासो राख्छन्। लेकसाइड घर भएका पहारी सांसद निर्वाचित भएपछि आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आफ्नो कार्यकालमा फेवातालको अतिक्रमण हटाएरै छाड्ने बताएका थिए ।
‘चार वर्षमा चार रोपनी फेवाताल पुरियो, यस्तै हो भने ४० वर्षमा मैदानमा परिणत हुन्छ,’ पहारीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘फेवाताल संरक्षणमा कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाखमा फेवातालको अतिक्रमण ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो। एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री रहेको बेला अतिक्रमण हटाउन तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
उक्त समितिमा सांसद पहारी, कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापा र माओवादी सांसद रामजी बराल सदस्य थिए। मालपोत कार्यालयका प्रमुख लगायत केही कर्मचारी पनि समितिमा थिए ।
त्यतिबेला समितिका सदस्य सांसदहरू हातमा फिता लिएर तालको किनार घुमेका थिए। संरक्षणकर्मीहरूको टिप्पणी छ– त्यो समितिले फेवाताल संरक्षणका लागि सिन्को पनि भाँचेन।
फेवाताल अतिक्रमणबारे संघीय सरकारले अहिलेसम्म दुई वटा समिति बनाएर अध्ययन गराएको छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा विश्वप्रकाश लामिछाने र केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा पुण्यप्रसाद पौडेल समितिका संयोजक थिए।
दुबै समितिले दिएको प्रतिवेदनमा १६ सय रोपनीभन्दा बढी जमिन अतिक्रमणमा परेको, हजारभन्दा बढी अवैध संरचना बनेको लगायतका तथ्य उल्लेख थिए।
कास्कीबाटै निर्वाचित प्रदेश सांसद माओवादी नेता रामजी बराल अहिले गण्डकी सरकारमा अर्थमन्त्री छन्। अतिक्रमणमा परेका संरचना भत्काएर सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व महानगरको रहेको उनको भनाइ छ।
‘फेवातालको अतिक्रमण पोखरा महानगरले हटाउनुपर्छ, तालको सौन्दर्यीकरणको दायित्व प्रदेश सरकारलाई छ,’ उनले भने, ‘अतिक्रमणका अवैध संरचना भत्काउने र सिमसार जोगाउने सवालमा प्रदेश सरकार महानगरलाई सहयोग गर्छ।’
गण्डकी सरकारकै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का पनि पोखराकै हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद भएका खड्काले फेवाताल जोगाउने सवालमा जलस्रोतमन्त्री हरिशरण आचार्यलाई सोध्न सुझाए।
मन्त्री आचार्यले फेवातालको अतिक्रमण हटाउन र संरक्षणका गुरुयोजना बनाउन आफू लागिपरेको बताए। उनले भने, ‘फेवातालसहित गण्डकीका सबै तालतलैया र सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्ने गरी कानून पनि बनाउँदैछौँ। हामी अहिले अध्यनका क्रममा छौँ।’
तालतलैया संरक्षण गर्न निर्देशक समिति र अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाएर काम गरिरहेको मन्त्री आचार्यले बताए।
फेवातालका विषयमा सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने पोखराबाट निर्वाचित सांसद जोडदाररूपमा लाग्नुपर्ने बताउँछन्।
‘फेवाताल अतिक्रमण र प्रदूषणको चपेटामा परेको छ। यसमा यहाँकै जनप्रतिनधि सांसदले ध्यान दिनुपर्ने हो तर विडम्बना छ, कोही पनि बोल्दैनन्,’ उनी भन्छन्।
फेवातालको अतिक्रमणबारे कास्कीका सांसद तथा राजनीतिककर्मी बोल्न नचाहनका विभिन्न कारण भएको संरक्षण अभियान्ताहरू बताउँछन्।
एकातिर स्थानीय व्यवसायीहरूले भोट हाल्दैनन् भन्ने चिन्ता त अर्कातिर चुनावमा पाइने चन्दाको चिन्ताले गर्दा नेताहरू फेवातालको अतिक्रमणमा बोल्न नसकेको संरक्षण अभियान्ताहरूको आरोप छ।
प्रतिनिधी सभामा कास्कीमा रहेका तीनवटै क्षेत्रमाबाट एमालेले जितेको छ। प्रदेश सभाका ६ वटामध्ये तीनवटा क्षेत्रमा पनि एमालेका सांसद निर्वाचित छन्। एमाले नेतृत्वमै फेवाताल लगायत पोखराका प्रकृति विनाश भएकाले उनीहरु बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको संरक्षण अभियानी विश्व सिग्देलले बताए ।
‘२०७४ को निर्वाचनपछिको ५ बर्षमा पोखरामा ५० बर्षमा नभएका विनाश भए,’ उनले भने, पोखरा महानगरमा मात्र होइन, प्रदेश र संघमा पनि एमालेकै दुई तिहाई बहमुतको सरकार भएका बेला विनाश भएकाले उनीहरु बोल्न सक्दैनन्।’
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरमा एमालेको दुई तिहाई बहुमत थियो। तालको किनारको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाउने, अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन दिने, तालको पानीमाथि होटल र रेस्टुरेन्ट बनाउन अनुमति दिनेजस्ता काम एमाले नेतृत्वको महानगरले गरेकाले उनीहरू बोल्न नचाहेको सिग्देलको आरोप छ।
‘ताल अतिक्रमण गराउन एमालेकै बढी भूमिका छ, त्यो भूमिकामा पोखरा महानगरका मेयरसहित एमालेका जनप्रतिनिधि थिए,’ सिग्देलले भने, ‘महानगरमा एमालेले गरेको बदमासीका विरुद्ध संसदमा एमालेकै सांसद बोल्ने कुरा भएन।’
पोखरा महानगरले गत चैतमा फेवातालसहित पोखराका ७ वटै तालका मापदण्ड आधा घटाएर अतिक्रमणलाई बैधता दिने निर्णय गरेका थियो।
फेवातालसहित पोखराका प्रकृति संरक्षण गर्न कास्कीबाट निर्वाचित सांसदमात्र होइन अरू दलका नेताहरू पनि तयार नभएको उनको बुझाइ छ। अतिक्रमणका विरूद्ध बोल्दा मतदाता रिसाउलान् र चन्दा नदेलान् भन्ने साँघुरो सोचाइमा सबै दलका नेताहरू अल्झिएको उनले टिप्पणी गरे।
‘पोखराका प्रकृति मास्दा प्रतिपक्षी दलले जनतालाई बुझाएर खबरदारी गर्नुपथ्र्यो, प्रकृति संरक्षणका विषय राजनीतिक मुद्धा बनाउन सक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘एमालेले गरेको अतिक्रमणका विरूद्ध कांग्रेस पनि बोल्दैन, किनकी, मतदाता रिसाउलान्, भोली चन्दा नदेलान् भन्ने डर उनीहरुमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भन्दा परसम्म देख्ने नेतृत्व कास्कीले पाउन सकेन।’
पोखराबाट विगत ३० बर्षयता ३० जना बढी सांसद, मन्त्री, सभामुख लगायत पदमा पुगेपनि आफ्नो ठाउँका बारेमा कसैले सोच्न नसकेको उनको गुनासो पनि छ।
२०७४ पछि व्यापक रुपमा बढेको फेवाताल अतिक्रमणका विरुद्ध पोखरेली नागरिकले खबरदारीसम्म गर्न नसक्नु पनि अर्को कमजोरी भएको सिग्देले बताए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला फेवातालको सीमांकन लगायतका काम गर्न गठित कार्यदलका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले आफूले कास्कीबाट निर्वाचित सबै सांसदलाई यथार्थ अवस्था जानकारी गराएको बताए।
‘मैले सबैजसो सांसदलाई फेवातालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छु। संसदमा आवाज उठाउनुस् भनेको छु,’ जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापतिसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘पहिल्यै बोलेको हो भन्छन्; खोइ, मैले त सुनिनँ।’
राष्ट्रियसभाका सांसद देवकोटालाई पनि फेवातालको अवस्थाबारे आफूले जानकारी दिएको र उनले बोलेको सुनेको पौडेलले बताए ।
पौडेलले अहिलेको गठबन्धन सरकार फेवातालका विषयमा उदासीन रहेको आरोप लगाए। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार बनेको समितिले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेर गठबन्धन सरकारले आफ्नो आरोप पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले अदालतको परमादेश नमानेको पनि उनको आरोप छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
पोखरामा 'उल्टोबाटो हिँडेका' मेयर-उपमेयर
