नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनावका लागि उम्मेदवार बन्न इच्छुकहरूबाट आवेदन लिन थालेको छ।
मंसिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सोही चुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर कांग्रेसले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट आवेदन लिइरहेको हो।
कांग्रेस विधानअनुसार कुनै तहको उम्मेदवारको टुंगो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा एक महिना पहिले नै तय गरिसक्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता असोज २३ मा गर्ने गरी आन्तरिक कार्यतालिका बनाएको छ।
कांग्रेसले विधानअनुसार पनि उम्मेदवारको टुंगो भदौ २२ भित्रै गरिसक्नुपर्छ। यही समय आधार मानेर महामन्त्री गगन थापाले गत भदौ ९ मा मातहत निकायलाई निर्देशन दिँदै क्षेत्रीय कार्यसमिति बैठकहरू गरी उम्मेदवार सिफारिस गरिसक्न भनेका छन्।
जसअनुसार प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले इच्छुकहरूबाट आवेदन संकलन गर्ने काम गरिसकेको छ। अब ३३० प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र १६५ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति बैठकबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने विधानकै व्यवस्था छ।
अधिकांश प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले एक-दुई दिनमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न बैठक गर्दैछन्। उम्मेदवार हुन आवेदन दिएका कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताको पहिलो खुड्किलो नै क्षेत्रीय कार्यसमिति हो। क्षेत्रीय कार्यसमितिले नै नाम सिफारिस गरिदिएन भने उम्मेदवार हुने सम्भावना कम हुन्छ। विधान मिचेर केन्द्रीय संसदीय बोर्डले टिकट दिन गाह्रो हुन्छ।
उम्मेदवार हुन आवेदन आएका नाम क्षेत्रीय कार्यसमितिले सिफारिस गरी जिल्लालाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। इच्छुकहरूबाट आवेदन लिइसकेपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका बैठक गरी विधानले तोकेको संख्याअनुसार मात्रै उम्मेदवार सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभातर्फ बढीमा तीन जना र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्रीय कार्यसमितिमा छ।
प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिबीच संयुक्त बैठक गरेर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। क-कसलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्ने भन्नेमा विवाद भए बहुमतका आधारमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न सकिन्छ।
उम्मेदवार हुन इच्छुकलाई दोस्रो खुड्किलो क्षेत्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय हो। क्षेत्रीय कार्य समितिले उम्मेदवारको नाम नै काटछाँट गरिदियो भने उम्मेदवार हुने बाटो लगभग बन्द हुन्छ।
क्षेत्रीय कार्यसमितिले उम्मेदवार सिफारिस गरी नाम जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनुपर्छ। यो तेस्रो खुड्किलो हो। जिल्लाले नाम काँटछाँट त गर्ने कल्पना विधानले गरेको छैन तर सिफारिस भएका उम्मेदवारबारे राय भने दिन सक्ने व्यवस्था छ।
जिल्ला कार्यसमितिले क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट प्राप्त उम्मेदवारको नाम सम्बन्धित प्रदेश कार्य समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारका लागि यो चौथो खुड्किलो हो। जिल्लाबाट प्राप्त नाम प्रदेश कार्यसमितिमा पनि छलफल हुन्छ। प्रदेशले नाम काट्न र थप गर्न पाउने व्यवस्थाबारे पार्टी विधान मौन छ। तर उम्मेदवारबारे राय भने केन्द्रमा दिन सक्छ।
यसरी पार्टीका तल्ला निकायबाट प्राप्त उम्मेदवार सिफारिस भई आएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका नामावली प्रदेशले केन्द्रमा पठाउँछ।
सिफारिस भई आएका उम्मेदवारका नाम केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय संसदीय बोर्डमा पठाउने व्यवस्था छ। कांग्रेस विधानअनुसार उम्मेदवारलाई टिकट संसदीय बोर्डले दिन्छ। संसदीय बोर्डमा पार्टी सभापतिदेखि पदाधिकारी र सभापतिले मनोनीत गरेका सदस्यहरू हुन्छन्। संसदीय बोर्डमा पदाधिकारीबाहेक अहिले नेता रामचन्द्र पौडेल मात्रै समेटिएका छन्, सभापति शेरबहादुर देउवाले बोर्डलाई पूर्णता दिन बाँकी नै छ। महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र बोर्ड गठन गरिसक्नु पर्ने भए पनि नौ महिना हुन लाग्दा पनि बोर्ड गठन हुन सकेको छैन।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक जना मात्रै उम्मेदवार पार्टीले छान्छ। तर तल्ला निकायबाट भने तीन जनाको नाम आएको हुन्छ। सिफारिसमा परेका ती तीन जनामध्ये एक जनालाई संसदीय बोर्डले उम्मेदवार बनाउँछ।
उम्मेदवार हुन इच्छुकलाई यो पाँचौं खुड्किलो हो। संसदीय बोर्डले कुनै क्षेत्रका उम्मेदवार छान्न सहमतिमा निर्णय गर्न नसके बहुमतका आधारमा उम्मेदवार तय गर्ने विधानको व्यवस्था छ।
उम्मेदवार हुन आवेदन दिँदादेखि नै अधिकांश प्रदेश र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा सभापति देउवा पक्ष र नेता शेखर कोइराला पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले दर्ता गराएका छन्।
टिकट दिने संसदीय बोर्डमा सभापति देउवा पक्षको बहुमत छ। बोर्ड पूर्ण भइसकेको छैन तर पनि सभापति देउवालाई बोर्ड गठन गर्न सक्ने अधिकार भएकोले उनले आफूनिकटलाई सदस्य थप गर्न सक्छन्।
संसदीय बोर्डबाट उम्मेदवार तय भएपछि कुन क्षेत्रका लागि को उम्मेदवार भन्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराई पार्टीले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्नेछ भने मनोनयन दाखिला गर्नेजस्ता काम अघि बढ्छन्।
कांग्रेसले भदौ २३ भित्र उम्मेदवार तय गर्न सक्ने स्थिति अहिले देखिँदैन। प्रदेशले भदौ २० भित्र केन्द्रमा उम्मेदवारको नाम पठाएमा बाँकी दुई/तीन दिनका बीचमा संसदीय बोर्ड पूर्णता दिने, बैठक बसेर उम्मेदवार टुंगो लगाउने र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित हुने अवस्था भने छैन।
अर्कोतर्फ कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका पाँच दलसँग मिलेर आगामी चुनावमा जाने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै गरिसकेको छ। सिट बाँडफाँट गर्न पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहने गरी पाँच दलबाटै प्रतिनिधि रहेका ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ।
यो कार्यदलले केही दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुन दलले कति लिने र प्रदेश सभाका ३३० क्षेत्रमध्ये कुन दलले कति लिने सहमति गर्ने बताइएको छ।
कांग्रेसबाट उम्मेदवार हुन योग्य भए पनि चुनावमै उठ्ने गरी उम्मेदवारी दिन कांग्रेसका नेतालाई थप अर्को खुड्किलो पनि छ- गठबन्धनबाट सिट सुरक्षित गर्ने! कुन क्षेत्र कसलाई पर्छ अहिले नै यकिन भइसकेको छैन।
२०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका क्षेत्र सम्बन्धित पार्टीले नै लिने गरी सत्ता गठबन्धनको कार्यदलमा छलफल भए पनि सिट बाँडफाँटका आधारमा अझै बहस जारी नै छ। पार्टी भित्रका सबै खुड्किला र गठबन्धनबाट पनि सिट सुरक्षित गरेमा उम्मेदवारलाई चुनाव जित्ने चुनौती त छँदैछ!
कुनै नेताले खल्तीबाट दिनुभन्दा यो प्रक्रिया लामो भए पनि लोकतान्त्रिक हो: महामन्त्री शर्मा
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेदवार तय गर्न लामो विधि र प्रक्रिया भए पनि यो प्रजातान्त्रिक भएको बताए।
‘संसदीय बोर्ड र कुनै नेताले सिधै दिएको टिकटभन्दा यो डेमोक्रेटिक हो,’ शर्माले भने, ‘पार्टीका क्षेत्रीय समिति, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा नाम आउने प्रक्रिया बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ।’
उनले निर्वाचन क्षेत्रमा कुन उम्मेदवार लोकप्रिय छ भन्ने पनि यो विधिबाट थाहा हुने बताए। ‘पार्टी क्रियाशील र जनताले नै छान्ने खालको प्राइमरी सिष्टम त यो होइन। मैले त प्राइमरी सिष्टम लागु गरौं भन्ने प्रस्ताव गरिआएकै छु,’ उनले भने, ‘पार्टीका सबै समितिका राय बुझेर उम्मेदवारी दिने सिष्टम तुलनात्मक रूपले बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छ।’
