सत्ता गठबन्धनको ११ सदस्यीय कार्यदलले एक महिनादेखि सिट बाँडफाँटबारे मसिनो गरी छलफल गरे पनि कुन दलले कति सिटमा उम्मेदवारी दिने भन्ने टुंग्याउन सकेको छैन।
जति दिन छलफल गर्दा पनि सिट बाँडफाँटको गाँठो नफुकेपछि कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ।
अब सिट बाँडफाँट टुंग्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताको हातमा आइपुगेको छ।
अहिलेसम्म कार्यदलमा भएका छलफल र केही क्षेत्रमा भएका सहमतिबारे संयोजक सिटौलाले बिहीबार नै बालुवाटारमा शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार कार्यदलले १६५ मध्ये करिब ९० क्षेत्रमा कुन दलले कहाँ पाउने भन्ने सहमति गरेका थिए। बाँकी ७५ क्षेत्र अब गठबन्धनका शीर्ष नेताबीचको छलफलबाट टुंग्याउनु पर्नेछ।
सिट बाँडफाँटको रडाको सजिलै टुंगिने स्थिति नदेखिएको कार्यदलका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
‘एकीकृत समाजवादी र जसपाले आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै सिट पाउनु पर्ने रडाको जसरी गरेका छन्, त्यसले जटिलता थपेको छ,’ उनले भने।
गएको स्थानीय चुनाव र २०७४ को प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ दलहरूले ल्याएका मतलगायत विश्लेषण गरी निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दल बलियो भन्ने विश्लेषण गरेका थिए।
सुरूमा नेपाली कांग्रेसले १००, नेकपा माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेका थिए। यो दाबीमा सबै दल पछि हट्नुपर्ने भए पनि धेरै सिट छाड्न नमान्दा सहमति हुन सकिरहेको छैन।
पछिल्ला बैठकमा कांग्रेसले ८५-९० सिटको हाराहारीमा मान्न तयार देखिएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्र ४५-५० सिटमा चित्त बुझाउन तयार छ। कांग्रेसले ८५ र माओवादी केन्द्रले ४५ सिटमै माने भने पनि १३० सिट हुन्छ। ३५ सिट बाँकी रहन्छन्।
एकीकृत समाजवादी र जसपा भने क्रमश: ४० र ३२ सिट पाउनु पर्ने अडानमा कायम छन्।
‘अहिले नै केही सिट घट्यो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले झन् घटाउन बल गर्छन्, त्यसैले सुरूकै अडानमा कायम रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा देखिएको छ,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने।
गठबन्धनका पाँच दलबाहेक बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतमका साथै लोसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई पनि सिट मिलाउनु पर्ने दबाबमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन्।
यस्तो अवस्थामा शुक्रबार अपरान्ह ३ बजेदेखि बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूले सिट बाँडफाँटका विषयमा छलफललाई अगाडि बढाउँदै छन्।
एकीकृत समाजवादी र जसपाले आफ्नो दाबीबाट पछि हटेनन् भने सिट बाँडफाँट झन् चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
जसपा र एकीकृत समाजवादीको दाबी कति जायज?
एकीकृत समाजवादीमा (तत्कालीन एमालेबाट) २०७४ मा निर्वाचित भएका प्रत्यक्षतर्फ १२ सांसद छन् भने जसपामा प्रत्यक्षतर्फ ९ सांसद छन्।
जसपाले मधेश प्रदेशका ३२ क्षेत्रमध्ये अधिकांशमा आफ्नो दाबी पेश गरेको छ। जसपाले मधेशबाहेक २०७४ को चुनावमा बाँकेबाट मोहम्मद इस्तियाक राईले मात्रै प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए। यसपालि जसपाले धनकुटालगायत क्षेत्र पनि दाबी गरेको छ।
एकीकृत समाजवादीले भने एमालेबाट विभाजन भई एकीकृत समाजवादी बनाउँदा योगदान दिएका नेताहरूलाई चुनावी क्षेत्र सुरक्षित गर्ने बल गरेको छ।
यी दुई दलको जनाधार हेर्दा उनीहरुले दाबी गरेको सिट संख्या स्वाभाविक देखिन्न। दलहरुको जनाधार प्रतिबिम्बित हुने मुख्य रूपमा उनीहरूले पाएको ‘पपुलर मत’मा हो।
स्थानीय निर्वाचनमा वडा तहमा जसपाको ५ प्रतिशत, एकीकृत समाजवादीको ३.६६ प्रतिशत छ। जबकी कांग्रेसको ३४.२ प्रतिशत र माओवादी केन्द्रको १३ प्रतिशत मत आएको देखिन्छ।
यी सबै दलको मत जोड्दा ५६.२ प्रतिशत हुन आउँछ। यो ५६.२ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मान्दा कांग्रेसको ६०.८ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रको २३.१, जसपाको ८.९, एकीकृत समाजवादीको ६.५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ०.६२ प्रतिशत हुन आउँछ।
यो प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधि सभाका १६५ सिटमध्ये कति-कति सिटमा यी दलहरूको दाबी स्वाभाविक हुन्छ? स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मतका आधारमा कांग्रेसको भागमा १०० सिट पर्छ। माओवादीको भागमा ३८ सिट, जसपाको भागमा १५ सिट, एकीकृत समाजवादीको भागमा ११ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा एक सिट पर्छ।
अब २०७४ सालमा यी दलहरूले ल्याएको समानुपातिक मत हेरौं। पाँच वर्षअघि एकीकृत समाजवादी अस्तित्वमा थिएन। पाँच वर्षअघि र यसपालि स्थानीय निर्वाचनको मत हेर्ने हो भने गठबन्धनका सबै दलको मत एकदमै कम मात्र परिवर्तन भएको छ।
कांग्रेसको एक प्रतिशत विन्दुले बढेको छ भने माओवादीको एक प्रतिशतभन्दा कम विन्दुले घटेको छ। जसपाको योभन्दा कम मात्रामा बढेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि केही अंश मात्र घटेको छ। त्यसैले एकीकृत समाजवादीको स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई नै २०७४ को मत मान्नु मनासिव हुन्छ।
२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले ३३.२ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले १३.७७ प्रतिशत, जसपाले ४.९३ प्रतिशत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.७० प्रतिशत मत ल्याएका थिए। एकीकृत समाजवादीको मत ३.६६ प्रतिशत मान्दा लोकप्रिय मतमा गठबन्धनका पाँच दलको हिस्सा जम्मा ५६.३ प्रतिशत हुन आउँछ।
गठबन्धन दलहरूले २०७४ सालमा पाएको लोकप्रिय मतलाई १०० प्रतिशत मान्ने हो भने त्यसको कांग्रेसको हिस्सा ५९ प्रतिशत, २४.५, जसपाको ८.८, एकीकृत समाजवादीको ६.५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १.२ प्रतिशत हुन आउँछ।
यी दलहरूको यो लोकप्रिय मतका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधि सभाका १६५ सिटमध्ये कांग्रेसको भागमा ९७ सिट, माओवादी केन्द्रको भागमा ४० सिट, जसपाको भागमा १५ सिट, एकीकृत समाजवादीको भागमा ११ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा २ सिट पर्छ।
लोकप्रिय मतअनुसार जसपा १५ र एकीकृत समाजवादी ११ सिट लिएर चुनावमा जान तयार छैनन्। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट नमिल्नुको मुख्य कारण पनि यही हो।
उनीहरूले योभन्दा धेरै सिट दाबी गरिरहेका छन्।
‘कांग्रेसले आफ्नो लोकप्रिय मत भन्दा १०-१२ सिट छोड्दा र माओवादीले आफ्नो लोकप्रिय मतकै हाराहारीमा आउँदा पनि अरू दलले लचक नहुने र आफ्नो हैसियतभन्दा अति धेरैमा अडान लिने हो भने सिट बाँडफाँटको जटिलता फुकाउन कठिन हुन्छ,’ ती कार्यदल सदस्यले भने।
जसपा अध्यक्ष यादवले आफूहरूलाई सत्ता गठबन्धनले उपेक्षा गरे एक्लै चुनावमा जाने बताइरहेका छन्।
वीरगञ्ज पुगेर यादवले बिहीबार कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनले साँच्चै नै जसपालाई उपेक्षा गरे आफूहरु एक्लै चुनावम जाने बताएका थिए।
‘हैसियतअनुसार सिट बाँडफाँट नगरिए एक्लै चुनावमा जान्छौं। सत्ता गठबन्धनमा जसपालाई उपेक्षा गरिएकोजस्तो महशुस हुन्छ,’ उनले भने।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भदौ १८ मा विराटनगरमा पेशागत महासंघको भेलामा बोल्दै कांग्रेसकै कारण सिट बाँडफाँट टुंगोमा पुग्न नसकेको बताएका थिए।
‘कांग्रेसले १०० सिट भनेर अहंकार देखायो। बाँकी सिट तिमीहरू बाँड भनेर भन्छन्। हामीहरूले जवाफ दिएका छौं- हैसियतभन्दा बढी माग्ने काम नगर भनेर,’ नेपालले भनेका थिए।
कांग्रेसले ७० सिट लिनुपर्ने नेपालको भनाइ थियो।
‘२०७४ मा कांग्रेसले २३ सिट जितेको हो अहिले ७० दिँदा पनि नहुने?,’ उनको भनाइ थियो, ‘हामी ७० दिन खोज्दैछौं, उनीहरू १०० भनिरहेका छन्।’
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि बिहीबार जनकपुरमा बोल्दै कांग्रेसलाई १०० सिट चाहिने नभए विद्रोह हुन सक्ने बताएका थिए।
कांग्रेसले बहुमत ल्याउन र पाँच वर्ष स्थिर सरकार बनाउन गठबन्धन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गरेकोले १०० भन्दा कम सिट लिए बहुमत आउन गाह्रो हुने कोइरालाले बताएका थिए।
दलहरूका आ-आफ्ना अडान र तर्कले गर्दा सिट बाँडफाँट झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। असोज २ मा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्द सूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ। त्यसअघि नै कसले कति सिट लिने र उम्मेदवार टुंगो लगाउन दलहरूलाई चुनौतीपूर्ण छ।
