पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालदेखि ६५ मिटरसम्म नयाँ संरचना नबनाउन निर्देशन दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर आचार्यले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
उनले अटेर गरी संरचना बनाए भत्काइदिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
मेयर आचार्यसहितको टोली शनिबार फेवाताल र यसको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सिमसार पुगेको थियो। सोही क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
चैत १६ गते बसेको महानगर कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फेवातालसहित पोखराका ९ वटै तालको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाएर राष्ट्रिय ताल विकास समितिलाई सिफारिस गरेको थियो।
पोखरा महानगरको उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरी खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले गत जेट ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले असार १३ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
‘सर्वोच्च अदालतले फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र नयाँ संरचना नबनाउनू, बनाउन नदिनू भनेर आदेश पठाएको छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘तालको किनारमा बनिरहेका संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको छु, मान्नुभएन भने हामीले भत्काउनुपर्ने हुन्छ।’
ताल किनारमा नयाँ संरचना बनाइरहेका केही व्यवसायीले संरचना भत्काउने प्रतिबद्धता जनाए पनि केहीले भने नभत्काउने बताएका छन्। लेकसाइडको खहरेस्थित भेगन रेष्टुरेण्ट चलाइरहेका व्यवसायी माधव पौडेलले आफूले कुनै संरचना नभत्काउने र महानगरलाई पनि भत्काउन नदिने चुनौती दिए।
उनले ताल किनारमा बनाएको घर र व्यवसाय दुवै मापदण्ड विपरित रहेको र महानगरबाट कुनै स्वीकृति नलिएको महानगरले जनाएको छ।
‘मेरो जग्गा तालभित्रै छ, म कुनै हालतमा छाड्दिन,’ उनले भने, ‘छाड्नुपर्ने भए मलाई मुआब्जा चाहिन्छ।’
मेयर आचार्यले भने व्यक्तिका नाममा जग्गा भए पनि संरचना बनाउन सर्वोच्च अदालतले रोकेको बताए। मुआब्जाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिएपछि महानगरले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
फेवातालका विषयमा यसअघि २०७५ वैशाख १६ गते जारी परमादेशमा तालभित्रका दूषित दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन भनेको छ। उक्त परमादेशमा ताल अतिक्रमण गरी बनेका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन र ३ वर्षभित्र तालको पानी स्वच्छ राख्न तीनै तहका सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त परमादेश जारी गरेको ४ वर्ष पूरा हुँदा पनि कुनै अहिलेसम्म अवैध संरचना भत्किएका छैनन्, उल्टै बढेका छन्। यस्तै, फेवातालको पानी प्रदूषण हटाउन पनि अहिलेसम्म तीनै तहका सरकारले कुनै कदम चालेका छैनन्।
सर्वोच्चको परमादेश लागू नभएपछि प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री, पोखरा महानगरका मेयर लगायतलाई मानहानीको मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ।
महानगरले शुक्रबार सूचना जारी गरेर ताल किनारदेखि ६५ मिटरभित्र नयाँ संरचना नबनाउन भनेको थियो। शनिबार मेयर आफैं ताल किनारमा पैदलयात्रा गरी पुगेका थिए। बन्दै गरेका संरचना भत्काउन निर्देशन दिँदै उनले महानगरले तोकेको पछिल्लो मापदण्ड समेत व्यवसायीले उल्लंघन गरेको बताए।
‘अवैध संरचना भत्काउन अदालतको आदेश पर्खनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले आवश्यक प्रक्रिया अनुसार सूचना निकालेका छौं र आफैं उपस्थित भएर जानकारी गराएका छौं, ताल मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउँछौं।’
तालमाथि सिमसार क्षेत्र पुरिएका ठाउँबाट ढुंगा, माटो हटाउने पनि आचार्यले बताएका छन्। गत निर्वाचन र लकडाउनको मौका छोपेर व्यवसायीले रातारात सिमसार पुरेका थिए। सिमसार क्षेत्रमा ढुंगा, माटो खन्याएर पुरिँदा सिमसारका पानीको बहाब नै रोकिएका छन्। यसरी पुरिएका ढुंगा, माटो हटाउने समेत मेयर आचार्यले बताए।
‘पानीको बहाबमा अवरोध गर्नेगरी सिमसार पुरिएका छन्, यसलाई हटाएर पुरानै लयमा फर्काउने हो,’ उनले भने, ‘सिमसारमा कुनै पनि प्रकारका संरचना बनाउन दिन्नौं।’
पोखरा महानगरभित्रका जमिनको वर्गीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै मेयर अचार्यले दुई साताभित्र निर्णय हुने बताए।
‘सिमसार क्षेत्र कृषि प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, कोही व्यक्तिका नाममा जग्गा भएपनि कृषि बाहेक अरू प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी निर्णय गर्छौं।’
पोखराका सार्वजनिक जमिनमा अवैध रूपमा बनेका निजि संरचना भत्काउने र निजि जमिनमा पनि मापदण्ड विपरीत अवैध संरचना भत्काउन अध्ययन भइरहेको उनले बताए। फेवाताल अतिक्रमणविरूद्ध पहिलो पटक अवैध संरचना नबनाउन निर्देशन दिएका मेयर आचार्यले ताल संरक्षणमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए।
