महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
शनिबार भएको छलफलपछि समितिमा भएका सत्तागठबन्धनका सांसदको बहुमतमा चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए।
'बहुमतले महाअभियोग सिफारिस गरेको छ,' गौतमले भने।
गठबन्धनका सांसदहरूले पर्याप्त आधार र कारणहरू भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन्। सिफारिस प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भइरहेको पनि उनले बताए। हस्ताक्षर गरिसकेर आजै सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाइने पनि उनले जानकारी दिए।
समितिमा गठबन्धनका ६ जना सांसद छन् भने एमालेका ४ जना र लोसपा एक जना छन्।
एमाले र लोसपाका सांसदहरूले भने 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्दै चोलेन्द्रमाथि छानबिन बाँकी नै भएको बताएका छन्।
एमाले नेता समिति सदस्य विष्णु पौडलेले यो प्रतिवेदनमा आफूहरूको आठ बुँदे फरक मत रहेको बताए।
'महाअभियोग प्रस्ताव आएको ६ महिनापछि मात्र काम समितिले काम गरेको, छानबिनमा समय अभाव भएको, तथ्य तथा प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेको लगायत कारणले गर्दा यो प्रतिवेदनमा हाम्रो फरक मत छ,' पौडेलले भने।
शनिबारको बैठकमा राणालाई पूरक प्रश्नहरू सोधिएसँगै प्रतिवेदन पनि तयार भइरहेको थियो। बैठकमा उनले दिएको बयान लिखितमा उतार्दा १७३ पेज पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाले गत साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सत्तारुढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो।
राणाले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेञ्च सेटिङ गरेको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप छन्।
राणाले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि गएको दसैंपछि सर्वोच्च अदालतका अरू सबै न्यायायाधीशले उनको इजलास बहिष्कार गरेका थिए। राणाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका थिए। एकमहिना इजलास बहिष्कार गरेपछि राणाबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसेर उनीहरू इजलास फर्केका थिए।
त्यसपछि नेपाल बारले पनि राणाको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बारले राणाको बहिर्गमन माग गर्दै त इजलास बहिष्कार मात्र गरेन तीन महिनासम्म राणाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा नाराबाजी सहितको प्रदर्शन गर्यो।
सुरूमा राजीनामा मात्र मागेको बारले पछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेर राजनीतिक दल र संसदलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
