महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर जबराको निलम्बन जारी राख्न सिफारिस गरेको छ।
शनिबार समितिको बैठकले उनलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो। सिफारिस प्रतिवेदनमा चोलेन्द्रको निलम्बन निरन्तर रहने पनि उल्लेख गरिएको समिति सदस्य कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।
प्रतिवेदन आजै सभामुखलाई बुझाइने भएको छ। चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरे पनि संसदले तत्कालै पास गर्न सक्ने अवस्था छैन।
'महाअभियोगको टुंगो नहुन्जेल चोलेन्द्र शमसेरको निलम्बन निरन्तर रहने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ,' खड्काले भनिन्।
उनका अनुसार समितिले चोलेन्द्रका केही बयानहरूका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गर्न ९ बुँदे प्रतिवेदन दिएको छ।
चोलन्द्रले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कैद घटाएको, दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीसहरूलाई महाअभियोग लगाइयोस् भनेर दिएको बयान पनि प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।
शनिबार समितिमा भएका सत्तागठबन्धनका सांसदको बहुमतमा चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको हो।
गठबन्धनका सांसदहरूले पर्याप्त आधार र कारणहरू भएको भन्दै चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेका हुन्।
समितिमा गठबन्धनका ६ जना सांसद छन् भने एमालेका ४ जना र लोसपा एक जना छन्।
एमाले र लोसपाका सांसदहरूले भने 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्दै चोलेन्द्रमाथि छानबिन बाँकी नै भएको बताएका छन्।
एमाले नेता समिति सदस्य विष्णु पौडलेले यो प्रतिवेदनमा आफूहरूको आठ बुँदे फरक मत रहेको बताए।
'महाअभियोग प्रस्ताव आएको ६ महिनापछि मात्र काम समितिले काम गरेको, छानबिनमा समय अभाव भएको, तथ्य तथा प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेको लगायत कारणले गर्दा यो प्रतिवेदनमा हाम्रो फरक मत छ,' पौडेलले भने।
शनिबारको बैठकमा राणालाई पूरक प्रश्नहरू सोधिएसँगै प्रतिवेदन पनि तयार भइरहेको थियो। बैठकमा उनले दिएको बयान लिखितमा उतार्दा १७३ पेज पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभाले गत साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सत्तारुढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो।
राणाले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेञ्च सेटिङ गरेको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप छन्।
राणाले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि गएको दसैंपछि सर्वोच्च अदालतका अरू सबै न्यायायाधीशले उनको इजलास बहिष्कार गरेका थिए। राणाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका थिए। एकमहिना इजलास बहिष्कार गरेपछि राणाबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसेर उनीहरू इजलास फर्केका थिए।
त्यसपछि नेपाल बारले पनि राणाको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बारले राणाको बहिर्गमन माग गर्दै त इजलास बहिष्कार मात्र गरेन तीन महिनासम्म राणाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा नाराबाजी सहितको प्रदर्शन गर्यो।
सुरूमा राजीनामा मात्र मागेको बारले पछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेर राजनीतिक दल र संसदलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
