नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आइतबार राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आएपछि यी रिटहरू अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश भएको छ।
अग्राधिकारका भनेको पेसी सूचीमा सबैभन्दा अगाडि राखिन्छ। सुनुवाइको पालो पहिला आउँछ।
सिंहका अनुसार रिट निवेदकहरूले निरन्तर सुनुवाइको माग गरे पनि न्यायाधीश फुयालले दिन मानेनन्।
‘हामीले निरन्तर सुनुवाइको माग गरेका थियौं तर उहाँले नियमावलीमा छैन भनेर कारण देखाऊसहित अग्राधिकार दिने मात्र आदेश गर्नुभयो,’ उनले भने,‘संवैधानिक इजलासमा पठाउन हामीले माग गरेका थिएनौं। त्यही भएर आदेश पनि आएन। यसपछिको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुन्छ।’
संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेकी थिइन्।
दुबै सदनले फेरि सोही विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। संसदले पठाएको १५ दिनसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेका हुन्।
