पोखराका विश्व घिमिरेले ठिक १० वर्षअघि २०६९ सालमा कम गुणस्तरका काला प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पोखरामा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले पुन: प्रयोगमा नलगिने पातलो प्लास्टिक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक कालो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउन तत्कालीन पोखरा उपमहानगर र केही सरकारी कार्यालयहरूलाई आदेश दियो।
अदालतको आदेश पोखरा नगरका तत्कालीन अधिकारीहरूलाई मन परेन।
उनीहरू त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गए।
सर्वोच्चले पनि पुनरावेदन अदालतकै आदेश सदर गरिदियो। त्यसपछि पोखरामा प्लास्टिकका थैला प्रयोगमा रोक लगाउन अभियान नै चल्यो।
विश्वले यसअघि फेवाताल अतिक्रमण हटाउन परमादेश माग गर्दै २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए। फेवाताल वरपरका होटल र रेस्टुरेन्टले तालकै पानी मोटर लगाएर तान्थे। अवैध संरचना बढेको बढ्यै थियो। बाढीपहिरो र मानवीय अतिक्रमणले तालको क्षेत्रफल निरन्तर घट्दै थियो।
उनले तत्कालीन पोखरा उपमहानगर, जिल्ला विकास समिति, ताल जोडिएका चापाकोट र पुम्दीभुम्दी गाविसलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए।
पुनरावेदन अदालतले रिट निवेदकका पक्षमा परमादेश दियो।
न्यायाधीशद्वय ऋषिराम जोशी र मोहनप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले फेवाताल अतिक्रमण हटाउन, तालको पानी स्वच्छ राख्न, प्राकृतिक रूपमा आउने बाढीपहिरोबाट ताल पुरिन नदिन ड्याम बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
विपक्षीहरू पुनरावेदन अदालतको परमादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले पुनरावेदनकै आदेश सदर गरिदियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले २०६३ चैतमा फेवाताल संरक्षणका पक्षमा पुनरावेदन अदालतकै परमादेश सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
वातावरण संरक्षणका कानुनी अभियन्ता विश्व घिमिरे पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा वातावरण कानुन पढाउँथे। प्राध्यापक भए। शिक्षणकै क्रममा उनी वातावरण संरक्षणका मुद्दा लिएर अदालत गए।
‘पोखराका सडकदेखि सबैतिर कालो प्लास्टिकको बिगबिगी थियो। म कक्षाकोठामा वातावरण कानुन पढाउँथेँ,’ घिमिरेले भने, ‘कक्षाकोठामा विद्यार्थी पढाउने कुरा एकातिर र आफूले भोगेको वातावरणीय प्रदूषणको मार अर्कातिर देखेपछि म कानुनी लडाइँमा ओर्लिने निर्णयमा पुगेँ।’
फेवाताल संरक्षण र हानिकारक प्लास्टिक प्रतिबन्धका पक्षमा अदालतको आदेश त आयो तर राज्यका निकाय कार्यान्वयनमा उदासीन थिए।
त्यो समयका स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि थिएनन्, कर्मचारीले चलाउँथे। अदालतको आदेशपछि कर्मचारीकै नेतृत्वमा पोखरा नगरले २०७३ मा पोखरालाई ‘कम गुणस्तरका प्लास्टिकमुक्त नगर’ घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। पोखरा उपमहानगर महानगरमा बढुवा भयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए तर आदालतको आदेश पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन।
‘कर्मचारीले अभियान चलाएर घोषणा गरे, जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि त झन् राम्ररी कार्यान्वयन हुनुपर्ने,’ घिमिरे भन्छन्, ‘प्लास्टिकले प्राकृतिक र मानवीय स्वास्थ्यमा कति असर पार्छ भन्ने कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधिले कहिले बुझ्लान्!’
वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेका घिमिरेले नै पहिलोपटक फेवाताल संरक्षणको कानुनी विषय अदालतमा उठाएका थिए।
पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन पोखरा उपमहानगर र जिल्ला विकास समिति लगायतले गर्नुपर्ने काम तोकेरै परमादेश जारी गरे तर अहिलेसम्म पालना भएको छैन।
फेवाताल संरक्षणका विषयमा २०७४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अर्को परमादेश झन् चर्चित छ। उक्त परमादेशलाई पनि २०६४ कै परमादेशको सिलसिला ठान्छन् घिमिरे।
केही कानुन व्यवसायी तथा वातावरण अभियन्ताहरूले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २०७४ मा परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त परमादेशमा छ महिनाभित्र अतिक्रमित संरचना हटाउन र तीन वर्षभित्र तालको पानी स्वच्छ बनाउन भनिएको थियो।
सर्वोच्चले उक्त परमादेशमा ताल जोगाउन तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने काम बाँडफाँट गरिदिएको छ। तीनै तहका सरकारले सर्वोच्चको परमादेश पालना गर्न अहिलेसम्म चासो दिएका छैनन्।
घिमिरेले दायर गरेको रिटमा फैसला भएपछि सरकारले ‘राष्ट्रिय ताल विकास समिति’ गठन गरेको थियो। फेवाताल अतिक्रमण छानबिन गर्न २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले पोखराका विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्यो।
कार्यदलले फेवातालको १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको ठहर गरेको थियो। कार्यदलले यही अवस्था रहे दुई सय वर्षभित्र तालको अस्तित्व मेटिने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२०५६ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले नेता कृष्ण थापा पोखरा नगरका मेयर निर्वाचित भएका थिए। उनले पोखराको ढल फेवातालमा विसर्जन गराए। अहिले पनि ढल फेवाताल मिसिन्छ।
मेयरको यस्तो कदमविरूद्ध घिमिरेले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले निवेदनमा मेयर थापाले फेवातालमा ढल मिसाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए।
उनका अनुसार अदालतले फेवातालको पानी शुद्ध बनाउन र ढल नमिसाउन आदेश जारी गरेको थियो। उनले २०५६ मै पोखराका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। यसमा निर्णय गर्दै अदालतले व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको ९५६ रोपनी जग्गाको दर्ता बदर गरिदिएको थियो।
यसरी सार्वजनिक सरोकारका विषय अदालतमा उठाउने घिमिरेलाई मोटरसाइकलमा दुई जनाले यात्रा गर्न नपाउने नियम उचित लागेको थिएन। मोटरसाइकल दर्ता गर्दा दुई सिट पास हुने भए पनि एक जना मात्रै यात्रा गर्नुपर्ने नियम थियो।
घिमिरेले मोटरसाइकलमा दुई जना यात्रा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर रिट दायर गरे। अदालतले उनको मागअनुसारकै निर्णय दियो। त्यसपछि मोटरसाइकलमा दुई जना यात्रु सवार हुन पाउने व्यवस्था अहिले पनि जारी छ।
घिमिरेले पृथ्वीनारायण क्याम्पससमा ३० वर्ष पढाए। वकालत गरेको ४० वर्ष भयो। उनी नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आबद्ध र सक्रिय छन्। उनी कांग्रेसको पोखरा नगर सचिव पनि भए। त्यो कार्यकालमा उनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण छानबिन गर्न पार्टीभित्र समिति गठन गरेका थिए। फेवाताल संरक्षणबारे आवाज उठाउने थोरै पोखरेलीमध्ये घिमिरे प्राकृतिक वातावरण संरक्षणका एक सक्रिय अभियन्ता हुन्।
अब उनलाई सांसद हुन मन छ। पोखराका सार्वजनिक जग्गा र तालहरू संरक्षण गर्न केन्द्रीय तहबाटै अभियान चलाउन आफू प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्न चाहेको उनले बताएका छन्।
‘पोखराको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण हुनुपर्यो, तालहरू जोगिनुपर्यो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेसम्म अदालती प्रक्रियाबाट काम गरेँ। सरकारले आदेश पालना गरेन। अब सदनमा गएर आवाज उठाउन चाहन्छु।’
घिमिरे उम्मेदवार हुन चाहेको क्षेत्रबाट २०७४ मा एमाले नेता खगराज अधिकारी निर्वाचित भएका थिए। त्यसअघि उक्त क्षेत्रबाट कांग्रेस नेता यज्ञबहादुर थापा निर्वाचित भएका थिए।
उनीहरूले अवसर पाउँदा पोखराको सार्वजनिक हितमा देखिने गरी काम गर्न नसकेको घिमिरेको आरोप छ।
‘फेवाताल अतिक्रमण भयो भनेर सदनमा बोल्न नसक्ने सांसद छन्, उनीहरूलाई पोखरा मासिएको मतलब छैन,’ उनले भने, ‘आफूले अवसर पाउँदा काम गरेर जनतालाई देखाउन सक्नुपर्थ्यो।’
