मन्त्रिपरिषदले ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएकालाई अवकासपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
'६ महिनाभन्दा बढी समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णय भएको छ। यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा यस्तो निर्णय गरेको हो,' ती मन्त्रीले भने।
यो कानुनको मर्म विपरित छ।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन २०७४ मा पनि कामु प्रधानान्याधीशलाई अवकासपछि सुविधा दिने कुनै व्यवस्था छैन।
यो ऐनले अवकास नहुन्जेलका लागि प्रधानन्यायाधीश सरह कामुले पनि सेवा सुविधा पाउने उल्लेख गरेको छ। तर अवकास पछि प्रधानन्यायाधीशले पाउने निवृत्तिभरण कामुले नपाउने भनेको छ। अवकास पछि पाउने निवृत्तिभरण आधारभू सुविधा हो। त्यो आधारभूत सुविधा नै कामुले पाउँदैनन् भनिएको छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीशले पाउने अतिरिक्त सुविधा कामुलाई दिनु कानुनको मर्म विपरित हुन्छ।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीका लागि गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। किनभने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहेका कार्की सोमबार मात्र सर्वोच्च अदालतबाट बिदाइ भएका छन्। उमेर हदका कारण यही असोज १७ गते उनले अवकास पाउँदै छन्।
मन्त्रिपरिषदले सबै कामु प्रधानन्यायाधीश तथा अरू पदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको हो भने कानुन अनुसार हुनुपर्ने सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए।
'कामु प्रधानन्यायाधीश भएका जति सबैलाई यस्तो सुविधा दिने नियम हो भने पनि कुनै कानुनमार्फत दिनुपर्ने हो। कुनै पनि पदाधिकारीलाई कानुन नबनाइ सुविधा दिनु हुँदैन। यदि एक व्यक्तिलाई मात्र यस्तो निर्णय भएको हो भने अहिले जुन परिस्थितिमा भयो, त्यो कामुबाट अवकास हुँदै गरेका दीपक कार्कीकै लागि भएको देखिन्छ। यो स्वाभाविक होइन।'
कार्कीलाई गुन तिर्न यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गरेका छन्। १४९ जना सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। उक्त परमादेश दिनेमध्ये एक कार्की पनि थिए।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएका न्यायाधीशमध्ये एक भएकाले कार्कीलाई सरकारले 'गुन तिरेको' आरोप कतिपयले लगाएका छन्।
संविधानविद् समेत रहेका शाक्यले सरकारको निर्णयमा स्वार्थ बाझिएको देखिने बताए।
'यस्तो निर्णय गरेको हो भने त फेवर गरेको देखियो। केही गरिदिएबापत केही गरिदिएको जस्तो देखियो,' उनले भने, 'यस्तो चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन।'
पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्दै आएको छ। संसदले कानुन बनाएर मात्र गर्नुपर्नेमा सरकारले तजबिजीका आधारमा पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिनु कानुन विपरीत हुने भन्दै विवाद हुँदै आएको छ।
अहिले मन्त्रिपरिषदले फेरि कानुनले कल्पना नगरेको सुविधा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई दिएकोमा आलोचना भएको हो।
