भारतको सर्वोच्च अदालतले विवाह गरेका वा अविवाहित रहेका सबै महिलालाई २४ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्ने अधिकार रहेको फैसला गरेको छ।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डिवाई चन्द्रचुद, जेबी पर्दीवाला र एएस बोपान्नाको संयुक्त इजलासले मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्न्यान्सी ऐनको व्याख्या गर्दै वैवाहिक अवस्थाले गर्भपतनमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताएको हो।
सर्वोच्चले गर्भपतन कानुनमा महिलाको वैवाहिक अवस्थाका कारण गरिने विभेद काल्पनिक र संवैधानिक हिसाबले नमिल्ने कुरा भएको बताएको छ। यस्तो विभेदले विवाह नगरेका महिलाहरू यौनमा सक्रिय हुँदैनन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
भारतमा सन् १९७१ बनेको उक्त ऐन गत वर्ष संशोधन गरिएको थियो। उक्त संशोधनले विवाहित र अविवाहित महिलालाई गर्भपतनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उक्त हक सबै महिलालाई हुने व्याख्या गरेको हो।
गत असारमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले महिलाहरूले गर्भपतन गर्न पाउने ५० वर्ष पुरानो फैसला उल्ट्याएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै अब महिलाहरूले गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारबारे अमेरिकी राज्यहरूले आ-आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्न सक्नेछन्। राज्यहरूले आफैंले यसबारे कानुन बनाउन पाउने छन्।
