२०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी दैलेखकी पार्वती बिसुन्के अहिले प्रदेशसभा सदस्य हुन चाहन्छिन्। उनी अहिले फेरि समानुपातिक प्रणालीबाट होइन, प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न चाहन्छिन्।
‘अहिले दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट म लड्न तयार छु, किनभने पहिलो कुरा म त्यहाँको मतदाता हुँ। समानुपातिक भए पनि सवाल र विकाससँग जोडिएको व्यक्ति हुँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले कम्तीमा यो अनुहार त हेर्छन्, दलित महिला भएकोले समुदायको भोट पनि आउँछ। मसँग समन्वयको क्षमता पनि छ।’
उनी अहिले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आबद्ध छिन्।
यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुभन्दा पहिलो २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले नारायण नगरपालिकाको उपमेयर लड्न इच्छा गरेकी थिइन्।
तत्कालीन समयमा उनी आबद्ध दल नेकपा एमालेले उनलाई जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख बनाउने शर्तमा वडा सदस्य लड्न भन्यो।
उनी वडा नम्बर १ को सदस्यको उम्मेदवार बनिन्, तर हारिन्।
‘मैले उपमेयरको टिकट माग्दा तपाईं त युवा हो, तपाईंका दिन छन् भनेर पन्छाइयो,’ बिसुन्केले भनिन्, ‘यो कुराले चाहे म आवद्ध दल होस् वा अन्य कुनै दलभित्र पनि युवा नेतृत्वलाई सहज स्वीकार्न सकिएको छैन भन्ने बुझिन्छ, त्यसमा पनि महिलालाई त झनै स्वीकार्न दलहरूले सकेका छैनन्।’
वडा सदस्य लड्दा दलहरूभित्रको गुट–उपगुटका कारण आफू हार्नुपरेको उनले बताइन्।
‘म समन्वयको उपप्रमुख हुन सकिन, पछि दलले युवा महिला, त्यसैमा पनि दलित समुदायको महिला भनेर समानुपातिक सांसदको सिफारिसमा हाल्यो र अन्ततः म प्रतिनिधिसभा सदस्य भएँ,’ उनी भन्छिन्।
उनी आबद्ध दल नेकपा (एस)ले गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन र सचिवालयको निर्णयले प्रत्यक्ष प्रर्णालीमार्फत् संसदमा महिलाको सहभागिता गराउने कुरामा उनलाई शंका उत्पन्न भएको छ।
भदौमा अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दा दलभित्र विद्रोहमा साथ दिएका, सक्रिय भूमिका खेलेकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
‘यसको मतलब पुराना सांसद वा हामीजस्ता सांसदलाई नदोहोर्याउने भनेको त हो, त्यही हो भने पनि अरू ठूला पार्टीमा धेरै मानिसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले ठिकै होला,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो त अस्ति भर्खर भदौमा स्थापना भएको पार्टी हो, पार्टीले असोज १ गते सचिवालयबाट अहिले सांसद भएकाहरू, दुईपटक सांसद भइसकेकाहरूलाई नदोहोर्याउने निर्णय गरियो। त्यो ठाउँमा हामी महिलाहरूको सहभागिता कम भएकाले निश्चित मानिस ल्याउनका लागि यो निर्णय गरिएको हो।’
तर उक्त निर्णयको अन्तिम बुँदामा भने पार्टीमा सक्रिय भूमिका खेल्ने, भूगोल मिलाउन सक्ने, समन्वय राम्रो भएको व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ।
बिसुन्केले त्यही बुँदालाई समातेर आफूले प्रत्यक्षमा लड्ने इच्छा दलभित्र प्रकट गरेकी छन्।
‘मैले त्यसो भए यो बुँदाले मलाई समेट्छ, मेरो नाम दैलेख १(ख) बाट प्रत्यक्षमा राख्नुस् भनेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘दैलेखबाट विद्रोह गरेका वा सक्रिय भूमिका खेलेका नेता हाम्रो पार्टीभित्र नभएको पनि होइन्, तर उहाँहरूले अवसरै नपाएको पनि त होइन। बारम्बार एउटै व्यक्तिलाई अवसर पाउनुपर्ने न अवसर पेवा हो, न त दाइजो नै।’
राज्यका हरेक तहमा महिला र युवाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि दलहरूले मुख्यगरी तीन वटा काम गर्नुपर्ने बिसुन्के बताउँछिन्।
पहिलो कुरा उनीहरूलाई दलहरूले सदस्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दलका नेताहरूले महिला, युवाहरू पार्टीमा आबद्ध हुनै चाहँदैनन् र उनीहरू पार्टीदेखि दिक्दार छन् भन्ने आरोप लागउने गरेको उनले बताइन्।
दलहरूले यस्तो आरोप लगाउनुभन्दा सान्दर्भिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र महिला तथा युवालाई ती कार्यक्रममा सहभागी गराएर सदस्यता दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
त्यसपछि दलको निर्णायक तहमा पनि महिला र युवाको सहभागिता गराउनुपर्ने बिसुन्के बताउँछिन्।
महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता नेतृत्व तहमा गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘दलभित्रै पुरूषवादी मानसिकता हटाउनुपर्छ, जसले गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नलाई राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता गराउने संविधानको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसो गर्दा समानुपातिक प्रणाालीबाट पनि ल्याउने, प्रत्यक्ष प्रणालीबाट पनि महिलालाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता आउँछ।’
महिला पुरूषको बराबर सहभागिता राज्यका तहमा भयो भने दुवैको ‘वीन–वीन भावना’ अभिवृद्धि हुने र यसले समाज रूपान्तरणमा सहजता आउने बिसुन्केको बुझाइ छ।
नेकपा (एस) भित्र महिला नेतृहरूले यही खालको संकल्प प्रस्ताव पनि पेस गरेको उनले बताइन्।
कुनै पार्टीले आफ्ना महिला नेतृहरूलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएन भने त्यही दलका महिलाले अर्को दलले प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएका महिलालाई मतदान गर्ने अवस्था आउने उनी बताउँछिन्।
‘अब पार्टीले हरेक चुनावमा महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारै बनाएन भने हामीले पार्टीका त्यस्ता निर्णय बहिस्कार गर्ने बेला आउन सक्छ, पार्टी छोडेर होइन पार्टीभित्रै महिलाले विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब महिलालाई टिकट दिएन भने अर्को कुनै पार्टीले बनाएका महिला उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न सक्छिन् भन्ने मानसिकता नेतृत्वलाई महिलाले नै पार्न सक्छिन्, यसकारण यो विषयमा दलहरू अब संवेदनशील बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
२०७२ को संविधानले महिलालाई राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गराउने व्यवस्थाले २०७४ को निर्वाचनबाट पहिलेको भन्दा बढी महिलाको संख्या संसदमा देखिएको उनलाई लाग्छ।
२०७४ को निर्वाचनबाट प्रदेशका ५४० जना सांसदमध्ये १८९ जना महिला थिए। प्रतिनिधि सभामा ११० जना समानुपातिकबाट आउनेमध्ये ९० जना महिला थिए भने राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला छन्। प्रत्यक्ष जितेका महिला सांसद ६ जना थिए।
‘२०१५ सालमा पनि त नेपाली कांग्रेसले द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई सांसद बनाएकै हो, मन्त्री नै बनायो। संसदमा उतिबेलाको र अहिलेको महिला सहभागिता आकाश–पातल फरक छ,’ बिसुन्के भन्छिन्, ‘संविधानमा राज्यका हरेक तहमा महिलाहरूलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा समावेश गरिनेछ भन्ने कुरा लेखिँदैनथ्यो भने संसदमा यति धेरै उपस्थिति देखिने नै थिएन।’
संविधानमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण समाजले महिलाको अस्तित्व स्वीकार्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन्।
यसको परिणाम २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनले देखाएको बिसुन्केले बताइन्।
हिजोको भन्दा अहिलेको संरचनाले महिला सहभागिताको सन्दर्भमा केही न केही परिवर्तन गरेको उनले बताइन्।
तर नागरिक समाजको अगुवा व्यक्ति पुरूषवादी चिन्तन भएको व्यक्ति भएकै कारण नागरिक समाजले अहिले महिला सहभागिताबारे जोडदार रूपमा नबोलेको उनले गुनासो गरिन्।
आफूले संसद प्रवेश गरेपछिको एक अनुभवले पनि राजनीतिमा युवा र महिलाको अस्तित्व स्वीकार्न नचाहने व्यक्ति हावी भएको देखिएको बिसुन्के बताउँछिन्।
उनी २९ वर्षको उमेरमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी थिइन्।
‘मैले २९ वर्षको उमेरमा सांसदको सपथ खाएको हुँ, म सानो भएकोले होला मसँग त सुरूसुरूमा सँगै बसेर चिया खाने सहकर्मी पनि भएनन्,’ उनले भनिन्, ‘जब म पहिलो पटक संसद बैठकको शून्य समयमा बोलेँ, त्यसपछि मात्र विस्तारै सँगै बसेर चिया खाने सहकर्मी बढे। नत्र त हामीहरू यति धेरै संघर्ष गरेर यहाँ आएका छौं। हामीसँग यी कलकलाउँदा भर्खरका मानिस संसद छिरे भन्ने बुझाइ त होला।’
उनले थपिन्, ‘त्यो तितो अनुभव भने होइन, तर यसले पनि युवाहरूको अस्तित्व राजनीतिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने बुझाउँछ। यसमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन बाँकी छ।’
संसदीय दलभित्रै महिला र युवा समूहले बोल्ने समय माग्दा पनि पाउन मुश्किल पर्ने गरेको अनुभव बिसुन्केको छ।
