रूपन्देही-५ मा उम्मेदवार विवादका कारण नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको एक सिट गुमाएको छ।
एमालेले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो प्रमुख सचेतकसमेत रहेका खिमलाल भट्टराई र तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्वमेयर वासुदेव घिमिरे दुवैलाई उम्मेदवारी दिँदा राष्ट्रिय सभाको सिट गुमाएको हो।
यस्तो स्थिति कसरी आयो त?
एमालेको क्षेत्र र जिल्लाले भट्टराईलाई नै रूपन्देही-५ को प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा एकल सिफारिस गरेको थियो। विष्णु पौडेल निकट भनेर चिनिने भट्टराईको उक्त क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव रहेको मानिन्छ। पौडेलको सिफारिस पनि भट्टराईलाई नै उम्मेदवार बनाउने भन्ने थियो। तर अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय सभामा भट्टराईको कार्यकाल अझै डेढ-दुई वर्ष बाँकी रहेकाले उनलाई बनाउन नमिल्ने जवाफ दिएका थिए।
भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा टिकट नपाउने भएपछि रूपन्देही-५ मा अर्को उम्मेदवारको खोजी सुरू भयो। यस क्रममा नेता पौडेलले तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्वमेयर वसुदेव घिमिरेलाई अघि सारेको एमालेका एक नेताले बताए। पार्टीभित्र घिमिरे पनि पौडेल निकट मानिन्छन्।
'विष्णु कमरेडले भट्टराई नहुने भए वासुदेव घिमिरेलाई बनाऊँ भनेर सिफारिस गर्नुभएको हो,' ती नेताले भने।
उनका अनुसार घिमिरेलाई रूपन्देही-५ को टिकट दिएर पठाएलगत्तै भट्टराई अध्यक्ष ओलीकहाँ गए। उनले प्रतिनिधि सभामा उठ्न राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएको बताए।
त्यसपछि ओलीले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार भट्टराई नै भएको निस्सा दिए। एमालेले निर्वाचन कार्यालयलाई पनि चिठी लेखेर 'वासुदेव घिमिरेको उम्मेदवारी भूलवस भएकाले भट्टराईको टिकटलाई मान्यता दिन' भन्यो।
पार्टीले दिएको टिकट र चिठी लिएर भट्टराई आइतबार दिउँसो उम्मेदवारी दर्ता गराउन निर्वाचन कार्यालय पुगे।
उनी पुग्दासम्म घिमिरेले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका थिए।
'एकै क्षेत्रमा एउटै दलबाट दुई जना उम्मेदवारको नाम हाम्रो कम्प्युटरमा इन्ट्री हुँदैन,' रूपन्देही-५ का निर्वाचन कार्यालय प्रमुख चिन्तामणि शर्माले भने, 'भट्टराई आउँदासम्म घिमिरेको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको थियो। भट्टराई पनि पार्टीको पत्र लिएरै आउनुभएकाले हामीले यसबारे छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने भयो।'
निर्वाचन कार्यालयले 'कानुनअनुसार जसले पहिले उम्मेदवारी दियो उसैको कायम हुने' निर्णय सोमबार दिउँसो सुनायो।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७९ को दफा १९ को उपदफा ९ मा भनिएको छ, 'दलले उम्मेदवारलाई औपचारिक पत्र प्रदान गर्दा एउटै पदमा एकभन्दा बढी व्यक्तिका लागि औपचारिक पत्र प्रदान गरेको आधारमा एकभन्दा बढी उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस भएमा पहिले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने व्यक्तिको मनोनयन कायम हुनेछ।'
यसरी राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्न गएका भट्टराईको दुवै पद गुम्यो भने यही कारणले एमालेले राष्ट्रिय सभामा एक सिट गुमायो।
यस्तो भूल कसले गरेको हो र कसरी भयो भन्नेबारे अहिले पार्टीभित्र प्रश्न उठेको छ।
भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनमा आफूले राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभाको टिकट पाएको बताएका छन्।
'पार्टी अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिनुस् भन्नुभयो, मैले राजीनामा दिएँ,' उनले भने।
कतिपयले भने विष्णु पौडेललाई कमजोर बनाउन उनी निकट भट्टराई र घिमिरे दुवैलाई एउटै क्षेत्रमा लडाइएको बताउँछन्।
भट्टराई रूपन्देही-५ कै बासिन्दा हुन्। यही क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक कर्मथलो बनाउँदै आएका उनलाई स्थानीय पार्टी कमिटीले पहिलेदेखि नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। पार्टी नेतृत्वले भने जनता समाजवादी र राप्रपासँगको तालमेलका कारण रूपन्देही-३ र ४ सँगै ५ पनि खाली राखेको थियो। जबकि रूपन्देही-५ मा जसपाको दाबी नै थिएन।
भट्टराई भने अझै पनि आफ्नो आस बाँकी रहेको बताउँछन्।
'निर्वाचन आयोगको अन्तिम फैसला बुधबार आउँदैछ भन्ने सुनेको छु, म त्यसैको पर्खाइमा छु,' उनले भने।
निर्वाचन कार्यालय प्रमुख शर्माले भने अब यसमा अर्को निर्णय नहुने बताए। उनका अनुसार एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार भट्टराई नै भएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। तर त्यसले पनि आयोगको निर्णय नफेरिने शर्मा बताउँछन्।
'उहाँको उजुरीको कुनै अर्थ छैन, त्यसमा कुनै कारबाही हुन्न,' उनले भने, 'एमालेले नै हाम्रो आधिकारिक उम्मेदवार भट्टराई हुन् भन्दै अर्को चिठी पठायो भने त्यसमा आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।'
यो अवस्थामा पनि भट्टराईको उम्मेदवारी कायम नरहने उनले बताए।
'पार्टीले त्यस्तो चिठी पठायो भने घिमिरेको उम्मेदवारी रद्द हुन्छ तर भट्टराई पनि उम्मेदवार हुन पाउनुहुन्न। एउटा क्षेत्रबाट एउटै पार्टीको दुई उम्मेदवार हुनै मिल्दैन,' शर्माले भने।
भट्टराईले निर्वाचन आयोगको अन्तिम निर्णयप्रति आफ्नो सहमति रहने भन्दै पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने जोसुकैलाई जिताउन लाग्नुपर्ने बताए।
'हाम्रोसामु देशका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेबाट र अन्य पार्टीसँगको तालमेलबाट उम्मेदवार बनेका सबैलाई जिताउनुपर्ने दायित्व छ, हामी त्यसतर्फ लाग्छौं,' भट्टराईले भने।
२०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका भट्टराई २०७८ फागुन २६ गते राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता चुनिएका थिए। त्यसअघि उनी एमाले तर्फबाट प्रमुख सचेतक थिए।
