प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। मिसन १ सय ५० को अभियान लिएर चुनावमा होमिएको नेकपा एमालेको पक्षमा पनि सरकार निर्माणका लागि पुग्ने मत आएन भने सत्ता गठबन्धनको पक्षमा पनि स्पष्ट बहुमत आउने अहिलेसम्मको मतपरिणामले देखाएको छैन।
चुनावी परिणामबारे एमालेको धारणा र नयाँ सरकार निर्माणमा उसको दृष्टिकोणबारे सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग कुराकानी गरेका छन्।
अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ?
निर्वाचनमा हामीले अलि ठूलो संख्याको अपेक्षा गरेका थियौं तर अपेक्षित सिट प्राप्त भएन। तर सार्वजनिक भइरहेका परिणाम हेर्दा जनमतको हिसाबले एमाले पहिलो पार्टीको तहमा पुगेको छ, यो सन्तोषजनक विषय हो। एमालेको विरूद्धमा पाँच दलीय गठबन्धनले शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि हामीसँगै प्रतिस्पर्धामा आइपुग्यो। यो विषय पनि हाम्रा लागि चुनौती थियो। पार्टी फुटेको स्थितिमा गठबन्धनभित्रका शक्ति र नयाँ दलसँग प्रतिस्पर्धा गरेर यो तहमा परिणाम आउनुलाई हामीले उपलब्धिमूलक नै मानेका छौं। सत्ता गठबन्धनले पनि हाम्रो उपलब्धिलाई आफूहरूको अपेक्षाभन्दा राम्रो ठानेको स्थिति छ। यो हिसाबले हामी उत्साही नै छौं। यद्यपी हाम्रो अपेक्षाभन्दा कम सिट जित्दैछौं।
तपाईंहरूले बाहिर त बहुमत नै आउँछ भन्नुभएको थियो। तर आन्तरिक हिसाब-किताब कति गर्नुभएको थियो?
यहाँहरूलाई स्मरण हुनुपर्छ, हामीले प्रतिशतको भाषा बोलेका थियौं। हाम्रो लोकप्रिय मतमा ६ प्रतिशत वृद्धि भयो भने बहुमत आउँछ भन्ने एमालेको आकलन थियो। ६ प्रतिशत बढ्दा ४० पुग्थ्यो। ३८ नै हुँदा पनि हाम्रो बहुमत पुग्थ्यो। यो लक्ष्यसहित हामी मिसन १ सय ५० भनेर हिँडेको हो। यो मिसनअन्तर्गत हाम्रो परम्परागत भोटभन्दा अन्य भोटलाई हामीतर्फ आकर्षित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्यौं।
यो अभियानमा एक हदसम्म हामीले सफलता प्राप्त गरे पनि चाहेजस्तो परिणाम भने आएन। हामीले अपेक्षा गरेभन्दा पृथक ढंगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अघि आयो। अर्को शक्तिको प्रतिशत बढ्नासाथै हाम्रो मत स्वाभाविक रूपले घट्ने नै भयो। मैले मतदान हुनु एकसाता अघि कांग्रेस र एमाले ५० देखि ७० को रेसमा अघि बढ्दैछन् भनेका थिएँ। हाम्रो बेस लाइन ५० हो। २० सिटमा कांग्रेस र एमालेको झगडा हो भनेको थिएँ। अहिले हेर्दाखेरि कांग्रेस र एमाले दुबैले ७० को रेन्ज भेट्न सकेनौं। यसको मतलब हामी ६० भन्दा तल नै रहन्छौं। सार्वजनिक परिणामले ५० र ५५ को बीचमा दुई पार्टीलाई सीमित राख्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीले त्यसबेला गरेको विश्लेषण वस्तुगत आधारमा ठीक थियो भन्ने लाग्छ। अनुपातमा हामी स्थिर छौं तर संख्यामा भने केही कमी आउने देखिन्छ।
तुलनात्मक रूपमा माओवादीको भन्दा कांग्रेस र एमालेको मत धेरै घट्ने देखियो हैन?
समानुपातिक र प्रत्यक्षमा पनि माओवादीलाई नै बढी असर पुगेको छ। माओवादीको समानुपातिक मत १२ प्रतिशत बढी कट्छजस्तो मलाई लाग्दैन। यो उहाँहरूको अपेक्षाभन्दा कम नै हो। माओवादीलाई क्षति के भयो भने २०७४ सालको चुनावमा एमालेसँग मोर्चा बनाउँदा ५० को वरिपरि सिट ल्याउनुभएको थियो। यसपटक ३० को वरिपरीमा सीमित हुँदैछ। माओवादीलाई त फाइदा हुँदै भएन। एमाले बाँडिएको हिसाबले केही क्षति पुग्ने नै भइहाल्यो।
अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्ला?
सत्ता गठबन्धनलाई एमालेले परमादेशको सरकार भन्थ्यो। उहाँहरू जनअनुमोदित हुन खोज्नुभएको थियो। तर गठबन्धनले बहुमत नपाउनु भनेको अर्थ जनताको रूची सत्ता गठबन्धनमा रहेन। फेरि पनि कसैलाई पनि बहुमत त आएको छैन। तिमीहरू मिलिजुली काम गर भन्ने जनमत प्राप्त भयो।
अर्थात् मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति छ। सत्ता गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि आवश्यक जनमत छैन। मलाई लाग्छ हामी पहिलो दल बन्छौं। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नम्बर १ पार्टीले दाबी गर्ने भन्ने हुँदैन। दुई वा दुईभन्दा पार्टीले बहुमत सिद्ध गरेर गएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बन्नलाई आमन्त्रित गर्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी सत्ता गठबन्धनले के गर्छ पहिले त्यसलाई नियाल्छौं।
अहिलेको चुनौती सरकार कसले बनाउनेभन्दा पनि स्थिरता कसरी दिने भन्ने कुरा प्रमुख हो। स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमाले सँगै बसेर कुरा गर्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस मुलुक र प्रजातन्त्रलाई कसरी सुदृढ बनाउन चाहन्छ भन्ने विषयमा ऊसँग हामी रचनात्मक छलफल गर्न तयार छौँ। अहिले हामी टाउको गन्ने र संख्या पुर्याएर प्रधानमन्त्री खाने स्थितिमा छैनौं।
एमाले अहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छैन?
एमालेले सरकार बनाउन चाहे पनि कांग्रेससँग प्रजातन्त्रलाई सुदढ बनाउने विषयमा छलफल गर्न चाहन्छ। कांग्रेसले रूची नै राखेन भने हामी फरक ढंगले अघि बढ्छौं नै।
कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने विषयमा छलफल गर्ने हो वा के हो?
मिलिजुली सरकार चलाउनु पर्ने स्थितिमा के गर्दा राजनीतिक स्थितरता हुन्छ भन्ने विषयमा आधार र धारणा बनाउन कांग्रेससँग छलफल गर्न खोजेका हौं। सरकारका बारेमा दुई-तीन वटा विकल्प हुन सक्छन्। कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनले नै बहुमत पुर्याउन सक्छ भन्यो भने हामी प्रतिपक्षमै बस्न तयार छौं। दुई वटा पार्टीले सरकार सञ्चालनको मोडलबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसमा जाने हो। अहिलेको मतबाट कुनै पनि दल किङमेकर बन्दैन।
प्रचण्डजीको पार्टी पनि निर्णायक बनेन। उहाँहरूकै हैसियत बराबरको अर्को पार्टी उदायको अवस्था छ। कांग्रेसले माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समावेश गरायो भने केही झमेला गर्नै परेन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ल्याउन नसकेको अवस्थामा अर्को विकल्पबारे कांग्रेस र एमालेले छलफल गर्नुपर्ने होइन र। सांसद किनबेचको संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्ने ढंगले कांग्रेस र एमाले अघ बढेमा अस्थिरता र बेथिति अघि बढ्छ। अस्थिरता र बेथिति आउन नदिन छलफल गर्नुपर्यो। गठबन्धनले के बुझ्नुपर्यो भने उहाँहरूलाई जनताले रूचाएनन्। हामीले जितेकै छौं सरकार बनाउन सक्छौं भन्यो भने त कुरै गर्नु परेन।
बहुमत ल्याउने विषयमा त सत्ता गठबन्धन मात्रै होइन तपाईंहरू पनि असफल हुनुभयो नि?
हामीले के भन्नुपर्छ हामी भनौंला। तर सत्ता गठबन्धन के आफूले जितेकै ठान्छ त। मलाई के लाग्छ भने गठबन्धन अनुमोदित भएन। गठबन्धन भित्रका दलले नयाँ रूपले सोच्न तयार हुने वा नहुने विषयले राजनीतिक कोर्सको निर्धारण हुन्छ। हामी केही सोच्न तयार छैनौं, हामी सहज छौं भन्नुभयो भने उहाँहरूले सरकार चलाउनुहुन्छ।
हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ। यसले स्थिरता दिँदैन पाँच वर्षको अवधिमा गञ्जागोल हुन्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूले छलफल गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसमा चुनाव जितेर आएका ६ जना जति त प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुनुहुन्छ। प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच पनि सरकार निर्माणको विषयमा छलफल भएकै होला। प्रधानमन्त्रीको धेरै दाबेदार रहेको गठबन्धनले सरकारका विषयमा निर्णय नगर्दासम्म एमालेले बोल्नु अपरिपक्व हुन्छ।
कांग्रेसले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन गर्नुस् भन्ने प्रस्ताव ल्याए के गर्नुहुन्छ?
यो अर्को कोर्सको कुरा भयो। पहिले कंग्रेसले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्यो। कांग्रेसले निर्णय गरेपछि हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौं। नम्बर गेममा जाने हो भने त छलफलको आवश्यकता नै पर्दैन। हामी अहिले हेड काउन्टमा रूची राखिरहेका छैनौं। हामी चुनावअघिको गठबन्धन बेठिक हो भनेर चुनाव लड्यौं। परिणामले त्यसलाई पुष्टी पनि गर्यो। पहिलो कुरा १५ वर्षसम्म सरकार चलाउने भनेको गठबन्धनले धारणा ल्यायो भने हामी छलफल गर्छौं। मुलुकलाई निकास दिनका लागि एमाले सधैँ तयार छ।
अबको तत्कालीन बाटो भनेको शक्ति बाँडफाँट पनि हो। राष्ट्रपति सभामुख मुख्यमन्त्री लगायतका सवालमा कांग्रेस एमालेको सहकार्य हुन्छ वा हुँदैन?
एमालेसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पहिले कांग्रेस बोल्नुपर्यो। गठबन्धनको भारी बोक्ने हो भने उसले हामीसँग छलफलनै गर्दैन नि! कांग्रेसको पोजिसन प्रस्ट नहुँदा त हामीले मात्रै कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। हामीले त कांग्रेस गठबन्धनमा जानु हुँदैन भनेका थियौं। फरक-फरक लडौं भनेक थियौँ। गठबन्धनबाट प्राप्त परिणामबाट पनि उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुभएको छैन। साथी कसरी बनाउने र के आधारमा बनाउने भन्ने त प्रस्ट हुनुपर्यो। एमाले विरोधी सबै गठबन्धनमा थिए। एमालेको विरोध सकियो वा बाँकी छ भन्ने प्रस्ट नभएसम्म कसरी हात फैलाउन सक्ला र।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग एमालेको सहकार्यको सम्भावना छ वा छैन?
उहाँहरू पनि सत्ता गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पोजिसन क्लियर नभएसम्म हामी बोल्नुको अर्थ नै हुँदैन। गठबन्धनमा नभएकाहरूसँग कुराकानी गर्न हामी स्वतन्त्र नै छौं/गर्छौं। तर हामीले उहाँहरूको गठबन्धन भाँड्ने काम त गर्नुभएन नि। एमालेले चुनावअघि त गठबन्धनलाई चलाएन भने अहिले किन चलाउनु।
माओवादी र समाजवादीलाई समावेश गरेर एमालेले बहुमत पुर्याउने स्थिति आयो भने के हुन्छ?
हामीले अहिले टाउको गणनाको सुत्रमा गएकै छैनौं। गठबन्धनमा उहाँहरू रहेसम्म हामी कुनै छलफल गर्दैनौं। गठबन्धनको भविष्य नबुझेसम्म उहाँहरूसँग प्राविधिक कुरा गर्दैनौं। ताजा सुरूवात गर्ने हो वा होइन भन्ने प्रस्ताव आउनुपर्यो।
एमाले अहिले भागबन्डा गरेर जाने पक्षमा छैन?
केन्द्र र प्रदेशमा कसरी स्थिरता दिने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौं। हामीलाई हतारो छैन। एउटा खेल सकियो। खेलपछिको परिणामलाई सुन्दर बनाउने पक्षमा हामी सोचिरहेका छौं। मुलुकको स्थिरताका लागि हामी छलफल गर्न खोजिरहेका छौं। अर्को दलले छलफल गर्न नचाहेमा हामी निकासको बारेमा सोच्छौं।
