संसदको महाअभियोग समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउन गरेको सिफारिस निष्प्रभावी भएको भन्ने खबर बुधबार बिहान एकाएक फैलियो।
केही बेरमै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद सचिवालयले आफूलाई त्यसबारे पत्र पठाएको र त्यही बोकेर आफू सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको जानकारी मिडियामा दिए।
उनले आफू २ बजेपछि सर्वोच्च अदालत जाने भनेपछि न्याय र राजनीतिक क्षेत्र दिनभरि तरंगित भइरह्यो। नेपाल बार र सर्वोच्च बारको नेतृत्वमा वकिलहरू उनलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा दिनभरि उभिए। सर्वोच्चको पेसीसूचीमा चढेका मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भयो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बस्यो।
बैठकपछि सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई उक्त पत्रको संवैधानिक र कानुनी आधारबारे प्रश्नहरू उठाएर पत्र पठायो। सर्वोच्च बारले त पत्र खारेज गर्न भन्दै रिट नै दिने निर्णय गर्यो। सरकारका प्रवक्ताले महाअभियोग संसदमा विचाराधीन रहेको र आउने संसदले त्यसको निरूपण गर्ने सार्वजनिक टिप्पणी गरे।
अन्तत: संसदका महासचिव भरत गौतमले लेखेको उक्त पत्रको कुनै हैसियत स्थापित भएन र सो कार्यान्वयनमा गएन। स्वयं राणाले पनि सर्वोच्च आउने हिम्मत गरेनन्।
यसरी केही बेर पनि टिक्न नसक्ने र कुनै कानुनी वा संवैधानिक हैसियत ग्रहण गर्न नसक्ने पत्र संसद महासचिवले किन लेखे? कसको आडमा लेखे? सार्वभौम संसदको अधिकार आफैं ग्रहण गरेर राणालाई उन्मुक्ति दिँदै पत्र लेख्ने दुस्साहस महासचिव गौतमले कसरी गरे?
गौतमले लेखेको पत्रको अब कुनै अर्थ रहेन। तर यी माथिका प्रश्नहरूले अहिले न्याय र राजनीतिक क्षेत्र तातेको छ। यो प्रकरणको विकासक्रम यसका विभिन्न पाटा विस्तारसँग हेरौं।
संसदको कार्यकाल बुधबारबाट सकिने भएकाले आफूलाई प्रधानन्यायाधीशको काममा फर्किन दिनुपर्ने जिकिर गर्दै राणाले संसदमा हिजै निवेदन दिएका थिए।
महाअभियोग छिनोफानो नहुँदै यही मंसिर २७ गते अवकाश पाउँदै गरेका राणा एकदिन भए पनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अदालत जान उहिल्यैदेखि कसरत गरिरहेका थिए। उनले निकटहरूसँग आफू जसरी भए पनि एकपटक प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा फर्किने बताउँदै आएका थिए।
त्यसैका लागि उनले अन्तिम पटक कोशिस गरे र त्यसका लागि संसद महासचिवलाई प्रयोग गरे। तर के संसद महासचिवले राणाको मात्र कुरा सुनेर उनको महाअभियोग निस्क्रिय भएको पत्र उनलाई दिएका हुन् वा उनले अरूको पनि आड पाएका थिए?
गौतमले अरूको आडमा वा आफैं उत्ताउलिएर निर्णय गरेको भए पनि यसमा उनले आफ्नै हैसियत र संवैधानिक वा कानुनी सीमाबारे केही पनि हेक्का नराखेको देखिन्छ।
सबभन्दा पहिले महाअभियोगबारे कुनै पनि निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारको संसद महासचिवको हो कि होइन भन्ने विषय हेरौं।
सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रहेका संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको शब्दमा भन्ने हो भने महाअभियोगको विषयमा संसदबाहेक कसैले निर्णय गर्न सक्दैन।
‘प्रधानन्यायाधीश राणाको महाअभियोग निष्क्रिय गर्न संसदको सचिवालयले मिल्दैन। उहाँलाई संसदमा महाअभियोग लागेको हो। संविधानले नै महाअभियोग पास र फेल गर्ने क्षेत्राधिकार संसदलाई दिएको छ। सामान्य कानुनका आधारमा संसद सचिवालयले निर्णय गर्ने विषय यो होइन,’ उनले भने, ‘संसदले नै त्यसबारे निर्णय गर्ने हो। संसदबाहेक कसैले निर्णय गर्न सक्दैन।’
निवर्तमान कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले त संसद सचिवालयका महासचिवको पत्रलाई गैरकानुनी भनेका छन्।
‘कुनै अधिकारीले कानुन र संविधानविपरीत लेखेको पत्र राज्यका निकायहरूले मान्नुपर्छ भन्ने जरूरी छैन। प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोग प्रस्ताव सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो। त्यसमा निर्णय गर्ने पनि संसदले नै हो,’ उनले भने, ‘संसदको महाअभियोग समितिले प्रतिवेदन बनाएर सभामुखमार्फत् संसदमा पेस गरिसकेको छ। र यो विषय निरन्तर रहने निर्णय त्यसमा छ। त्यसैले यो संसदको सम्पत्ति भइसकेको छ। संसद र संसदीय समितिभन्दा माथि संसद सचिवालयको कुनै अधिकृत त हुन्न होला नि?’
संसदको विषयमा संसद सचिवालय र कर्मचारीले निर्णय गर्न नपाउने उनले बताए। संविधानले महाअभियोग लगाउने पास वा फेल गर्ने अधिकार संसदलाई दिएको उनको भनाइ छ।
‘महाअभियोग नितान्त सार्वभौम संसदको अधिकार क्षेत्र हो। संविधान र कानुनले संसद सचिवालयलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन,’ बन्दीले भने।
एउटा संसदको कार्यकाल सकिए पनि अर्को संसदले आएर प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगबारे निर्क्यौल गर्ने हुनाले नयाँ निर्वाचित सांसदको हक खोस्ने गरी गैर संवैधानिक काम संसद महासचिवले गरेको कतिपयले आरोप लगाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भारतको एउटा नजिर प्रस्तुत गर्दै आउने संसदले राणाको महाअभियोगको विषय हेर्ने बताए।
भारतको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक सन् १९९१ मा महाअभियोगको अभ्यास भएको थियो। सन् १९९० मा पञ्चाब र हरियाणाको मुख्य न्यायाधीश रहँदा वी रामास्वामीले निवास निर्माणमा घोटाला गरेको भन्दै उनीविरूद्ध महाअभियोग लागेको थियो।
सन् १९९१ मा न्यायाधीश रामास्वामी विरूद्ध भारतको संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिनको प्रतिवेदन आउँदासम्म नयाँ निर्वाचित संसद आएको र त्यसैले सो विषयको निरूपण गरेको बताए।
‘सन् १९९१ मा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा बुझायो। त्यस संसदको कार्यकाल सकिएपछि सन् १९९३ मा नयाँ संसद आयो। त्यस संसदमा महाअभियोग पेस हुँदा कांग्रेस अनुपस्थित भयो र प्रस्ताव पारित हुन सकेन। संसदमा पेस हुनुपर्ने र त्यहाँबाट निर्णय हुने विषयलाई प्रशासनिक कमर्चारीले निर्णय गर्न मिल्दैन,’ थापाले भने।
रामास्वामीले पनि संसदको कार्यकाल सकिएको भन्दै आफूविरूद्ध महाअभियोग निष्क्रिय भएको बताएका थिए। तर त्यहाँको बार एसोसिएसनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो। पाँच जनाको संवैधानिक इजलास बस्यो। अदालतले महाअभियोग प्रस्ताव संसदको कार्यकाल पूरा हुँदैमा मर्दैन, नयाँ गठन हुने संसदमा सर्छ भनेर व्याख्या गर्यो। त्यो व्याख्यापछि नयाँ संसदले पहिलो काम नै महाअभियोगबारे छलफल अघि बढायो।
रामास्वामी दक्षिण भारतको ब्राह्मण समुदायका थिए। नयाँ संसदबाट दक्षिण भारतका प्रान्तहरूका सांसदको सहयोगमा कंग्रेस-आईले सरकार बनाएको थियो। ती सांसदहरूले एउटा ब्राह्मण न्यायाधीश बनेकोमा निकाल्ने भए मत दिन्नौं भनेर सरकारलाई भने। त्यसपछि कंग्रेस पार्टीकै सांसदहरू अनुपस्थित भएर महाअभियोग फेल गराइदिए।
कंग्रेस पार्टीलाई न्यायाधीश रामास्वामीले महाअभियोग फेल गराए पदबाट राजीनामा दिने वचन दिएका थिए। तर उनले पछि राजीनामा दिएनन्। तत्कालीन भारतीय प्रधानन्यायाधीश वटेचालिहले उनलाई कुनै पनि मुद्दाको पेसी तोकेनन्। त्यसका बाबजुद रामास्वामी एक वर्ष पदमा रहेर अवकाश पाए।
न्यायालयमा विकृतिको दुष्चक्र चलाएको आरोप लागेका चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोग संसदमा रहेको पेचिलो विषय हो।
यो महाअभियोग सत्ता र विपक्षी दलको स्वार्थका बीचमा संसदमा अड्किएको छ। यसमा संविधान र कानुनका अहम प्रश्न मात्र जोडिएका छैनन्, भविष्यमा न्यायालयको सुधारको प्रश्न पनि गाँसिएको छ।
यस्तो विषयमा निर्णय गरेर विवादमा आएका संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतम दिनभरि पत्रकारका प्रश्नको घेरामा परे।
उनकै पत्रका आधारमा राणा सर्वोच्च फर्किन खोजेपछि हामीले गौतमलाई सोध्यौं- संसदले गर्ने निर्णय तपाईंले गर्न मिल्छ?
जवाफमा उनले पहिला राणा निलम्बन भएको पत्र पनि आफूले नै लेखेकाले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पनि आफैंले लेखेको प्राविधिक जवाफ दिए।
‘यो निर्णय उहाँले दिएको निवेदनमा टेकेर लिइएको हो। कुनै राजनीतिक सरसल्लाहमा लिइएको निर्णय होइन,’ गौतमले भने, ‘मैले पहिला निलम्बनको पत्र पठाएको हो। अहिले पनि अवकाश हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशको हकमा मैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय लिएको हुँ।’
संसदको क्षेत्राधिकारमा कर्मचारीले निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर संविधानविदहरूले भनिरहनुभएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनी ‘अब निर्णय भइसकेपछि विभिन्न कोणबाट टीका-टिप्पणी र विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हो’ भन्दै पन्छिए। तर आफ्नो बचाउमा कुनै कानुनी वा संवैधानिक बचाउ गर्न सकेनन्।
यति ठूलो संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी प्रश्न भएको मुद्दामा उनले गरेको गल्तीको आभास उनलाई भएको गौतमको हाउभाउबाट प्रस्टै देखिन्थ्यो। उनी दिनभरि जसो ‘नर्भस’ देखिन्थे। रातोपिरो अनुहार लगाएर उनले पत्रकारका प्रश्नको जसोतसो सामना गरे। तर उनले कसरी आफ्नो निर्णय सही हो भनेर कुनै दलिल पेस गर्न सकेनन्। आफूले पठाएको पत्रको संवैधानिक र कानुनी आधार के हो भनेर भन्न सकेनन्। उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गरेँ भनेका छन्। तर त्यसको व्याख्या गर्न सकेनन्।
संसदको कार्यकाल सकिएकाले राणामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको निर्णय उनले यसकारण पनि गर्न सक्दैनन् कि महाअभियोग सिफारिस समितिले नै अर्को संसदले यसबारे निर्णय गर्ने र त्यतिन्जेल राणाको निलम्बन निरन्तर हुने प्रतिवेदन बुझाएको छ। सो प्रतिवेदनको सिफारिस उनले कसरी उल्लंघन गर्न सक्छन् भन्नेमा पनि गौतमसँग कुनै उत्तर थिएन।
न्याय र राजनीतिक वृत्तमा आज दिनभरिनै महासचिव गौतमले यति गम्भीर विषयमा यस्तो उत्ताउलो निर्णय कसको आडमा गरे भनेर चर्चा चलिरह्यो। गौतमले आफ्नै स्वविवेकले सो निर्णय गरेको बताए पनि त्यसलाई कसलै पत्याएको छैन।
संसद सचिवालय परिसर र सिंहदरबारमा केही समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सल्लाह गरेर राणालाई अवकाश पाउनु केही दिनअघि महाअभियोगको पासोबाट जोगाइदिएको भन्ने अनुमान पनि चल्यो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाअभियोग संसदमा कायमै रहेको र आउने संसदले त्यसको निर्क्यौल गर्ने बताएपछि संसद महासचिव गौतमले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री देउवाको संलग्नता वा निर्देशन रहेको सम्भावना कम देखिन्छ।
प्रधानन्याधीश राणाको निवेदन र उनीसँगको मिलेमतोमा मात्र गौतमले यति ठूलो निर्णय गरे भन्ने कुरा पनि धेरैले पत्याएका छैनन्। उनले जसको आडमा निर्णय गरेको भए पनि उनको जागिर अब संकटमा परेको छ। उनको निर्णयमाथि सर्वोच्च, सरकार र न्याय क्षेत्रले प्रश्न उठाएपछि उनलाई नैतिक रूपमा पदमा रहिरहन सम्भव हुन्न।
को हुन् महासचिव गौतम? उनी कसरी बनेका थिए महासचिव?
महासचिव हुनुअघि उनी संघीय संसदका सचिव थिए। गौतम नेकपा एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपाकालमै संसदका महासचिव बनेका हुन्। महासचिवको पद रिक्त भएपछि कसलाई बनाउने भन्नेमा नेकपाभित्र एमाले खेमा र माओवादी खेमाबीच रस्साकस्सी नै भएको थियो।
सभामुख अग्नि सापकोटा गोपालनाथ योगीलाई महासचिव बनाउन चाहन्थे। योगीको उमेर ४५ वर्ष पुगेको थिएन। १५ महिना बाँकी थियो। तैपनि उनको उमेर पुग्ने बेलासम्म कार्यवाहक नै राखेर त्यसपछि उनैलाई महासचिव बनाउने दाउ सापकोटाको थियो। तर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओली अनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशराज तिमिल्सिनाले भने उनलाई रोक्न चाहन्थे।
त्यसपछि गौतमको महासचिवमा नियुक्ति भएको थियो।
