लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राप्तीमा राजधानी बनाउने कुनै नयाँ निर्णय नभएको बताएका छन्। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मात्रै आफू लागेको उनले स्पष्ट पारे।
दाङको जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सभाहलमा बुधबार भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केसीले सुशासनका लागि संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि संविधानको धाराबमोजिम भएकाले कसैले विरोध गर्न आवश्यक नरहेको बताए।
‘म जहाँ बस्छु, त्यही स्थायी मुकाम हो,’ उनले भने, ‘हामीले निर्माण गरेको प्रदेश सभा भवन सातै प्रदेशमा उत्कृष्ट छ।’
उनले लालमटियामा अन्य सबै मन्त्रालयका लागि पनि सबै तयारी पूरा भइसकेको भन्दै स्थायी राजधानी दाङ ल्याउन कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारे।
‘हामीले अन्तिम तयारी गरिसकेका छौं,’ उनले अगाडि भने, ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको व्यवस्थापन र अन्य मन्त्रालयलाई पनि स्थानान्तरणको व्यवस्थापन अन्तिम तयारीमा छ।’
संविधान अनुरूप तोकिएको स्थायी मुकाम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनेक खालका गलत टीका-टिप्पणि नगर्न पनि उनले आग्रह गरे। नव निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको सपथ ग्रहण दाङस्थित नवनिर्मित प्रदेश सभा भवनमा हुने उनले जानकारी दिए।
‘नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको सपथ ग्रहण यहीँ हुने छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई स्वागत गर्न तपाईं स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू तयार भएर बस्नु होला।’
उनले प्रदेश सरकारले अघि सारेका चार वटा गौरवका योजना कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरवृद्धि, प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण कार्यक्रम, पाल्पा–रोल्पा सडक कालोपत्रे, बाँके–बर्दियामा बहुप्राविधिक विश्व विद्यालय लगायतका गौरवका योजना कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोग चाहिने मुख्यमन्त्री केसीले बताए।
हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती गाउँपालिकाको तेस्रो तलामा छ। मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवदेखि अन्य कर्मचारी पनि बैठकका लागि त्यहीँ आउने गरेका छन्। राप्ती गाउँपालिका स्थायी राजधानीभन्दा करिब एक किलोमिटर पश्चिममा छ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका राजनीतिक सल्लाहकार अमर डाँगीले राजधानी संविधानअनुरूप घोषणा भई कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेकाले कसैले पनि अनावश्यक उत्तेजना फैलाउन नहुने बताए।
‘यहाँ राजधानी आइसकेपछि हरेक पालिकाले रचनात्मक र उत्पादनमूलक काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र बुटवललाई आर्थिक राजधानी बनाउन लाग्ने छौं।’
कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न पालिका प्रमुखहरूले राजधानी व्यवस्थापन गर्न आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय सरकारहरूले प्रदेश राजधानीका मुख्य प्रवेशद्वारमा दुइटा डिजिटल स्वागत गेट निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्।
एउटा प्यूठान र अर्घाखाँचीसँग सिमाना जोडिएको पूर्वी प्रवेशद्वार र भालुवाङमा र अर्को पश्चिमको बाँकेसँग सिमाना जोडिएको लमही नगरपालिकाको अमेलिया बजारमा स्थापना गरिने भएको छ। जिल्लाका दस वटै पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार अस्थायी वा स्थायी प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने भएका छन्।
दाङमा सपथ ग्रहण र राजधानी दाङ स्थापित भएको दिन जिल्लाका दस वटै पालिकाले भिन्नभिन्न सांस्कृतिक झाँकी राप्ती गाउँपालिका ३ स्थित लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा ल्याउने भएका छन्। त्यसको सबै व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिका स्वयंले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सपथ ग्रहण र झन्डोत्तोलनको काम एकै दिन प्रदेश प्रमुखबाट गर्ने निर्णय भएको छ।
कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले गाउँपालिकाकै भवनमा एउटा मन्त्रालय र एउटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय राख्न आग्रह गरेका थिए। त्यसका लागि थप तीन वटा वडा खाली गरी चार वटा मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकाका राख्न आफू तयार रहेको उनले बताएका थिए। अन्य मन्त्रालय र विभागहरू राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा स्थापित गर्न उनले आग्रह गरेका थिए।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्का, लमही नगरपालिका प्रमुख जोगराज चौधरी, बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुन, दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी, राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरदकुमार बुढाथोकी, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष एमनारायण पोख्रेल, बबई गाउँपालिका उपाध्यक्ष वमकुमारी खड्का, लमही नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगी लगायतले राजधानी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले दिएका सबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती, प्रदेश अर्थ सचिव नेत्र सुवेदी, सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्य लगायतले राजधानी व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनका बारेमा आ–आफ्ना सुझावहरू राखेका थिए।
