दलहरूले चयन गरी पठाएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिक सांसदलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गरेर प्रमाण पत्र दिने तयारी गरेको छ।
समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलहरूले पठाएका उम्मेदवारलाई आयोगले सम्भवत आज निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछ। प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपतिकमा ११० र प्रदेश सभातर्फ २२० सांसद निर्वाचित हुँदैछन्। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फ ३३० क्षेत्रको नतिजा पहिले नै आइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले समानुपातिकतर्फ दलहरूले पठाएका सूचीमा केही त्रुटि देखिएकोमा सच्याएर पठाइसकेको बताए। प्रतिनिधि सभातर्फ दलहरूले पठाएको सूचीमा त्रुटि नभेटिए पनि पाँच वटा प्रदेश तर्फका समानुपातिक सूचीमा त्रुटि देखिएपछि सच्याउन समय दिइएको थियो।
दलहरूले सोमबार त्रुटि सच्याएर समावेशी सिद्धान्तअनुसार मिल्ने गरी नामसमेत पठाइसकेका छन्।
‘दलहरूले पठाएका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेर प्रमाण पत्र दिन्छौं,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसपछि आयोग मतपरिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तरखरमा जुट्छ, सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’
आयोगले भोलि बुधबारभित्र राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझेको केही दिनपछि बल्ल नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरू हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नेछिन्, केही दिन समय दिएर।
यसबीचमा दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्छ। सांसदहरूले मत दिएर संसदीय दलको नेता चयन गरिन्छ, जो संसदीय दलको नेता हुन्छ उही प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार हुन पाउँछ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा नेपाली कांग्रेसमा मात्र संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। अरू दलले सहमतिमै दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरेका छन्।
कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ अझै यकिन भइसकेको छैन। तालमेल गरेर चुनावमा गएका सत्ता गठबन्धनका दलले यही गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बनाउने समझदारी गरेका छन् तर यो गठबन्धनमा बहुमत छैन। प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग ८९, नेकपा एमालेसँग ७८, नेकपा माओवादीसँग ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग २०, राप्रपामा १४, जसपामा १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा १०, जनमत पार्टीमा ६, लोसपामा ४, स्वतन्त्र ५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, नेमकिपासँग १ जना गरी प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ जना सांसद छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, चुनावी तालमेल गरेको लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी जम्मा १३६ जना सांसद हुन्छन्। नयाँ सरकार बनाउन बहुमतका लागि सत्ता गठबन्धनलाई २ जना सांसद चाहिन्छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई गठबन्धनकै सहयोगमा जितेका प्रभु साहलगायतले साथ दिए बहुमत पुग्न सक्ने देखिन्छ। तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बन्ने सरकारमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल लेखेकोले स्वतन्त्रले समर्थन गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे प्रष्ट छैन।
सत्ता गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समर्थन गर्ने सम्भावना छ। अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग यसबारे कुराकानी गरिसकेका छन्। जनमत पार्टीले समर्थन गरेमा सत्ता गठबन्धनसँग १४२ जना सांसद पुग्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनले ३ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन जमर्को गरिसकेको छ। उक्त पार्टीका सल्लाहकार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने मिल्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेशको चौतर्फी विरोध हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकारले भने बचाउ गरिरहेको छन्। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ।
नेकपा एमालेले पनि नयाँ सरकार बनाउन पहल गरिरहेको छ तर उसलाई पनि बहुमत पुर्याउन सकस देखिन्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन सके एमालेले नयाँ सरकार बनाउन सक्छ। तर यो गठबन्धनबाटै नयाँ सरकार बनाउनेमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता सहमत भएकोले गठबन्धन भत्काउन भने सजिलो छैन।
सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभामा कुनै एक दलको मात्र बहुमत नभएकोले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरू छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। तर अहिले कसैले पनि बहुमत ल्याएन। यो धाराअनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्दैन।
सरकार बनाउन यसपालि धारा ७६ को उपधारा २ को प्रयोग हुने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था यो धारामा छ।
यसपालि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छ। किनभने गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका सत्ता घटककै दलहरूले नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो भने निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको महिना दिनभित्र भइसक्नुपर्ने हुन्छ।
तर सत्ता गठबन्धनभित्र पनि अब प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा गहिरोसँग छलफल भइसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि संसदीय दलको नेता लड्ने र जितेपछि मात्र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायतबारे भागबन्डा गर्ने मनस्थितिमा छन्।
नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि इच्छुक छन् तर उनले मुख खोलिसकेका छैनन्। माओवादीका नेताहरू भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा छन्।
तर कांग्रेसका नेताहरू भने आफूहरू सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकोले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री राख्ने तर राष्ट्रपति, सभामुखलगायत पद अरू दललाई छाड्न सकिने तर्क गर्दैछन्।
दलहरूभित्र को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसके राजनीति थप तरंगित हुनेछ। दलहरू मिलेर सरकार बनाएनन् भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संविधानको अर्को उपधाराको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा छ।
यसो भएमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत जुटाउन नसके प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ५ मा छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत जुटाउनुपर्छ।
संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै जुटाउन नसकेको खण्डमा उपधारा ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
