लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक बुधबार स्थायी राजधानी दाङमा बस्यो। बुधबार मात्रै नवनिर्मित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विधिवत रूपमा सुरूआत गरिएको थियो। त्यसपछि बेलुका पहिलो पटक स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको हो।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पारित गरेको छ। कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरिएको बताए। जस अन्तर्गत श्रेणीबिहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार रूपैयाँसम्म मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय गरिएको हो।
दाङको देउखुरीमा डेरा गरेर बस्ने कर्मचारीलाई आवास सुविधावापत् घर भाडा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। तर यो निर्णय यही वर्षका लागि मात्रै लागू हुने हो। राजधानीमा आवास सुविधा नरहेको भन्दै कतिपय कर्मचारीले विरोध गरेपछि यस्तो सुविधा ल्याइएको हो।
प्रवक्ता शर्माले भने कर्मचारीहरूले भोग्ने अन्य केही असुविधा अन्त्य गर्न आवास सुविधा दिने निर्णय भएको तर्क गरे। लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा ३ सय ३७ कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूका लागि आवास सुविधा दिँदा सरकारले थप व्ययभार बेहोर्नु पर्ने भएको छ।
त्यस्तै राजधानी अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
विपदका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ निर्णय गरेको छ। यसअघि परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने कार्यविधि थियो। अब परिवार संख्या नखुले पनि न्यूनतम ३० हजार रूपैयाँ राहत दिन मिल्ने गरी कार्यविधि सच्याउने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए।
