लमजुङ मकैमराङकी पार्वती तामाङले गाउँ छाडेको २१ वर्ष बित्यो।
गाउँ फर्कन उनले अनेक प्रयत्न गरिन्। त्यही प्रयत्नको एउटा खुट्किलो चढेर उनी पुगेकी छन्, गण्डकी प्रदेश सभामा।
अहिलेसम्म उनले जिल्लादेखि केन्द्रमा भाग लिएका सबैजसो कार्यक्रममा गाउँ फर्कन पाउनु पर्ने आवाज उठाएकी छन्। २१ वर्षसम्म लगातार सुनाउँदा पनि उनी र उनका गाउँलेको आवाज कसैले सुनेन।
मकैमराङ अझै शून्य छ। त्यसैले उनीहरूको आवाज हराएको छैन।
नेपाली कांग्रेसबाट गण्डकीको सांसद चुनिएकी पार्वती तामाङ मकैमराङको घरमा। तस्बिर: युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटीगाउँलेहरू पनि ढुक्क छन्, 'अब त हाम्रो आवाज सुनिनु पर्ने ठाउँमै पुग्ने छ' भनेर। पार्वतीको संकल्प यही ढुक्कमा अडिएको छ। उनले संसदको रोष्टममा उभिएर उठाउने छिन्, आफ्नो सुनसान गाउँ गुलजार बनाउने आवाज।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेपछि उनको आत्मविश्वास पनि बढेको छ।
‘मेरो कार्यकालभित्र मकैमराङ गाउँ फर्कने वातावरण बनाउँछु,’ उनले आशावादी हुँदै सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘अब त पक्कै सरकारले मेरो माग सुन्नेछ।’
मकैमराङमा पार्वतीको घर भत्किसकेको छ। खेतबारी जंगल भएको छ। स्कुल भवन र खानेपानी आयोजना टुटफुट भइसकेका छन्। खण्डहर संरचना मात्र देखिने मानवशून्य मकैमराङलाई २१ वर्ष अघिकै अवस्थामा फर्काउन उनी विभिन्न ठाउँमा छरिएका गाउँलेको सम्पर्कमै छिन्। सांसद बनेपछि अब गाउँ फर्कने पाउने अवस्था बनाउने उनले आश्वासन दिन थालेकी छन्।
२१ वर्षअघि मकैमराङ हराभरा थियो। गाउँमा स्कुल थियो। खानेपानीका धारा पुगेको थियो। गाउँलेहरूले बचत तथा ऋण कार्यक्रम चलाएका थिए। युवायुवतीले चाडपर्वमा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउँथे। आमा समूह गाउँघरको सरसफाइ र समाज सुधारमा केन्द्रित भइरहेका थिए। खेतबारीमा अन्नबाली सप्रिएको थियो। गोठभरी पशु चौपाया थिए।
त्यतिबेला सिङ्गो गाउँ एकढिक्का थियो। गाउँका सबै निर्णयहरू सामूहिक हुन्थ्यो। गाउँका काम कारबाहीमा एकजनाले पनि असहमति जनाउथेनन्। तामाङ बाहुल्य जनजाति बस्ती मकैमराङका बासिन्दा मौरीका गोलाजस्तै मिलेर बसेका थिए। मिलेर सबै काम फत्ते पार्थे।
तत्कालिन मालिङ गाविस ७ मा पर्ने मकैमराङ वरिपरि जंगलले घेरिएको थियो। खेतीयोग्य जमिन, बाढी पहिरोको समस्या नपर्ने बस्ती आकर्षक थियो। गाउँमा कुनै असामञ्जस्य थिएन। त्यही बेला देशको राजनीति भने चरम संकटतर्फ धकेलिएको थियो। माओवादी विद्रोहको आगो मकैमराङमा पनि पुग्यो।
मिलेर बसेका गाउँलेलाई बाहिरबाट गएका माओवादी र सेनाले बस्न खान दिएनन्।
मौरीका गोलाझैं मिलेर बसेको मकैमराङ गाउँलाई मानवशून्य बनाउन २०५८ असार महिनाका केही दिन पर्याप्त भयो। त्यतिबेला माओवादी जत्थाले एक दर्जन झोला राखिदिन गाउँलेलाई उर्दी दिएको थियो। झोलाको रेखदेख मध्यनेपाल नगरपालिका जिता घर भएका माओवादी कार्यकर्ता रामचन्द्र तिवारी मकैमराङमै बसे।
असार २० गते बिहान सबेरै तत्कालीन सेनाले मकैमराङ घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिए। घर-घरमा माओवादी पालेछस् भन्दै सोधपुछ गरे। माओवादी कार्यकर्ता तिवारीलाई जोगाउन स्थानीयले गाउँकै मान्छे हो भनिदिए। तर तिवारी अचानक भागेको देखेपछि सेनाले उसलाई लखेट्यो। हिरासतमा लिएर हत्या गरिदियो।
तिवारी हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने नाममा माओवादी कार्यकर्ता मकैमराङ पुगे। उनिहरूले गाउँलेलाई धम्क्याउँदै सुराक गरेको आरोप लगाए। सुराकीको आरोपमा मकैमराङकी तत्कालिन वडा अध्यक्ष निरूमायालाई नियन्त्रणमा लिए। उनी कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष बनेकी थिइन्। निरूमायापछि माओवादीले गाउँकै सोमायालाई पनि नियन्त्रणमा लिए।
उनीहरूलाई गाउँकै जनसेवा प्राविको भवनमा कुटपिट गर्न थाले। मानसिक र शारिरीक यातना दिए। दुई जनालाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर निर्घात कुटपिट गरे। त्यतिबेला निरूमाया डाको छोडेर रोएकी थिइन्। गाउँदेखि बनपाखासम्म उनको रुवाइको आवाज पुग्यो। उनको रुवाइले माओवादीलाई केही असर गरेन। हतियारधारीका अगाडि गाउँलेको केही लागेन।
स्कुलकै अर्को कोठामा यातना पाइरहेकी सोमाया भने आवाज निकाल्न सकिनन्। कुटपिट र मानसिक यातना दिएर माओवादीले उनीहरूलाई सुराकी करार गर्न खोजेका थिए। तर उनीहरू दुबै जनाले अस्वीकार गरिरहे।
‘सुराक गरेको भए पो स्वीकार्नु,’ सोही गाउँको विस्थापित पार्वती तामाङले भनिन्, ‘हामीले त माओवादी कार्यकर्ता (रामचन्द्र तिवारी)लाई पनि गाउँकै हो भनेर बचाउन खोजेका थियौं, उ आफैं भागेपछि सेनाले समातेर लगेको थियो।’
निरूमायाको चित्कारले माओवादी कारबाही रोकिएन। वडाध्यक्ष निरूमायाको शरीरभरि निलडाम बसे। उठ्न, बस्न र हिँडडुल गर्न नसक्ने बनाइदिए। माओवादीलाई यतिले पुगेन। ब्याट्रीको कालो पानीमा भिजाएर निरूमायाका अनुहारभरि दलिदिए। स्कुलमुनि धारामा पखाल्ला भनेर पानीको स्रोतभन्दा तल गाउँमा लगेर छाडिदिए। त्यतिबेलाका क्षण सम्झँदै निरूमायाले केही वर्षअघि भेट्दा यो संवाददातासँग भनेकी थिइन्- मेरो केही गल्ती थिएन, माओवादीले जति यातना दियो त्यति पशुले पनि दिन सक्दैन।
माओवादीको कुटपिट र यातनाले हलचल गर्न नसक्ने भएका निरूमाया र सोमाया केही दिन घरमै आराम गरे। यातनाका त्यो क्षणले उनीहरू घरमा निदाउन सकेनन्। केहीदिनको आरामपछि उनीहरू दुई जना खुसुक्क सल्लाह गरे- अब गाउँ छाड्ने। फेरि कुन दिन माओवादी आएर अत्याचार गर्ने हुन् कि?
त्यतिबेला माओवादीले उनीहरूलाई मात्र होइन, परिवारलाई पनि सफाया गरिदिने धम्की दिएका थिए। यता, माओवादीले उनीहरूलाई सुराकीका आरोपमा यातना दिएका थिए भने उता सेनाले पनि माओवादी लुकाएको निहुँमा गाउँलेमाथि निगरानी बढाएको थियो। उनीहरू दोहोरो चेपुवामा परे।
साउनको पहिलो साता उनीहरूले परिवारसहित लुसुक्क गाउँ छाडे। घर, जग्गा, अन्नबाली, बाख्रा, कुखुरा, भैंसी, गोरु सबैसबै आफन्त गाउँलेका जिम्मामा छाडे। आफन्तको मृत्यु संस्कार अघौंमा जाने बहानामा उनीहरू सदाका लागि गाउँबाट बिदा भए। सदरमुकाम बेसीशहर विस्थापित भए।
लमजुङको मालिङ ७ मकैमराङ गाउँ। जुन गाउँमा देखिका सबै घर खाली छन्। तस्बिर : युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी ।वडाध्यक्ष निरूमाया र सोमाया परिवारसहित विस्थापित भएको कुरा गाउँलेमाझ धेरै दिन छिप्न सकेन। मकैमराङका लागि उनीहरू मौरीका रानी थिए। रानी मौरीले छाडेका घारमा कर्मी मौरी पनि बस्दैनन्। गाउँका सबैजना एकसाथ गाउँ छाड्ने तयारीमा जुटे।
गाउँका सबैघर परिवार निरूमाया र सोमायाको पदचाप पछ्याउँदै गाउँ छाडे। तत्कालीन मालिङ ७ का वडाध्यक्ष नै विस्थापित भएपछि वडाका सबै जना विस्थापित भए। सिङ्गो वडा मानवविहीन हुन पुग्यो। उनीहरूले रोपेका अन्नबाली खेतबारीमा सुके। जस्तापाताले छाएका पक्की घरहरू पनि बिस्तारै ढल्न थाले। स्कुल बन्द भयो। धारामा पानी झर्न छाड्यो। सिङ्गो बस्ती खण्डहरमा परिणत हुन पुग्यो।
पार्वतीका अनुसार त्यतिबेला १२ हजार पर्ने दुहुना भैंसी ३ हजारमा अर्के वडाका गाउँलेलाई बेचे। १० हजार पर्ने हल गोरु २ हजारमा बेचे। गाउँ छाड्दा अर्कै गाउँका मानिसलाई १२ वटा बाख्राको मूल्य जम्मा २ हजार ५ सय लिएर दिए। कतिपय अन्नपात, फलफूल र बाख्रा कुखुराको हिसाब भएन। मौरीले एकसाथ घार छाडेजस्तै सिङ्गो गाउँ दिनभर हिँडेर सदरमुकाम विस्थापित भए।
२०४६ सालमा मकैमराङमा खुलेको जनसेवा प्रावि बन्द हुनुअघि २१ जना विद्यार्थी रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ। गाउँमा एउटा परिवार पनि बाँकी नरहेपछि स्कुलमा विद्यार्थी हुने कुरा भएन। विद्यार्थी शून्य भएपछि जनसेवा प्राविका शिक्षक मालिङको शारदा मिलन माविमा गाभिए।
गाउँबाट विस्थापित हुँदा उनीहरूले सकेको भाँडाकुडा, लत्ताकपडा र अन्न बोकेका थिए। सदरमुकाम झरेर कोठा भाडामा लिएर बसेका उनीहरू कामको खोजीमा लागे। निरूमायासँगै विस्थापित भएकी सोमायाले बेसीशहरमा खाद्य संस्थान कार्यालयका कर्मचारीलाई खाना बनाइदिने काम पाइन्। उनले काम पाएको ४ महिनामै संस्थानको कार्यालय तनहुँको दमौली सर्यो। उनको रोजगारी टुट्यो। संस्थानको कार्यालयमा काम पाउँदा मासिक १ हजार भाडा तिर्नेगरी उनले सरकारी भवनमै कोठा पाएकी थिइन्।
जागिर छुटेपछि केही समय सोमाया कार्यालयले दिएको कोठामा बसिन्। जागिर छुटेपछि मासिक १ हजार भाडा तिर्न उनलाई समस्या भयो। त्यतिबेला भाडा तिर्न समस्या भए मासिक भाडाबापत् चामल दिन कर्मचारीले आग्रह गरेपछि पैसाको सट्टा चामल दिएको सोमाया सम्झन्छिन्। संस्थानको भवनमा कोठा लिएर बसेका सोमायाका परिवारले त्यतिबेला संस्थानकै नाममा रहेको बेसीशहरको जग्गामा खेती गरेर जीवन धानेका थिए।
बेसीशहरमा विस्थापित केहीले खेतीपाति, ज्याला मजदुरीका काम गरेर परिवार पाले। छोराछोरी उच्च शिक्षा पढाउन सक्ने अवस्था भएन। कोही भारततिर लागे। केही खाडी मुलुकतिर। अहिले पनि अधिकांश विस्थापितको अवस्था उस्तै रहेको पार्वती बताउँछिन्।
‘गाउँमा काम गरेर खान पुग्ने खेतबारी थियो, गाउँलेहरू अझै गाउँ गएर बस्न चाहनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले पुरानो घर मर्मत गर्न केही सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो।’
मकैमराङ गाउँको पानीधारा। तस्बिर : युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटीसरकारले भूकम्प पीडितलाई नयाँ घर बनाउन दिए जति नै अनुदान मकैमराङका विस्थापितलाई पुनर्स्थापित गराउन उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले माग राखिन्। उनले राखेको यस्तो माग यसअघि कुनै पनि सरकार र राजनीतिक दलले सुनुवाइ गरेन। अब संसदमै यसबारे माग राख्ने उनले बताइन्।
‘हामी मकैमराङ गएर बस्छौं, खेतबारीका झाडी पन्छाएर खेती गर्छौ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँ बस्न चाहने विस्थापित परिवारले सरकारले सानो भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ।’
माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन तत्कालीन सरकारले गरेको शान्ति सम्झौता, त्यसपछिको ८ बुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधानमा विस्थापित परिवारलाई स-सम्मान गाउँ फर्काउने उल्लेख थियो। सम्झौतापछि भएको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदायो। माओवादीकै कारण विस्थापित गाउँहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न माओवादीले चाहेन।
कांग्रेस र एमालेले पनि द्वन्द्वकालका विस्थापितलाई पुनर्स्थापित गर्न रूची देखाएनन्।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका र मारिएका व्यक्तिका सवाल अहिले पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ। उनीहरूका समस्या समाधान गर्न सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ। संविधान सभा निर्वाचनयता विस्थापित नागरिकलाई पुनर्स्थापित गर्न नेताहरूले चर्चासमेत गर्न छाडेको पार्वतीले बताइन्।
मकैमराङबाट विस्थापित भएर सदरमुकाम झर्दा पार्वती २९ वर्षकी थिइन्। त्यतिबेलादेखि सामाजिक र राजनीतिमा क्रियाशील भएकी उनी अहिले ५० वर्षकी भइन्। बेसीशहर बसेर कांग्रेसको राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुँदाका उनका दु:ख पनि कम्ता छैनन्।
मकैमराङबाट झर्दा पार्वतीका आमा, दाजुभाइ, बुहारीहरू, बहिनी र भदाभदैनी गरी ८ जनाका परिवार थिए। सामाजिक र राजनीतिक काममा लाग्दा उनलाई सधैं आर्थिक अभाव हुन्थ्यो। परिवार र आफन्तले यस्ता गतिविधिमा नलाग्न सधैंजसो दबाब दिन्थे। दाजुभाइ विदेश गएपछि भने उनका परिवारलाई केही सजिलो भएको थियो।
‘मैले घर परिवार र पार्टीमा कहिल्यै आफ्नो दु:ख देखाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ दिदीबहिनीले सहयोग गर्थे, दाजुभाइ खाडी गएपछि अलि सजिलो भयो।’
कांग्रेसको राजनीतिमा महिला संघबाट पार्टीको जिल्ला सदस्य हुँदै महासमिति सदस्य निर्वाचित भएकी पार्वती १४ औं महाधिवेशनमा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भइन्। कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला र गगन थापा समूहबाट उठेकी उनी मात्र होइन, जिल्ला सभापतिदेखि अधिकांश पदाधिकारी, सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि पराजित भए। लामो समय रामचन्द्र पौडेल समूहमा लागेका जिल्लाका केही नेता-कार्यकर्ता गत अधिवेशनमा देउवा समूहसँग मिलेपछि शेखर–गगन समूह पराजित हुन पुगेको थियो।
प्रदेश सभा सांसदका लागि कांग्रेस लमजुङबाट आधा दर्जन बढी महिलाका नाम सिफारिस भएका थिए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रूपमा समानुपातिक सांसदको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउँदा उनको नाम थिएन। समानुपातिक सूचीमा देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै त्यतिबेला शेखर-गगन समूह आन्दोलित बनेका थिए।
देउवाले एकलौटी समानुपातिक सूची बनाएपछि उनले अब समानुपातिक सूचीमा आफ्नो नाम समावेश हुने सम्भावना टरेको ठानेकी थिइन्। उनलाई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङले अझै पनि सच्याउने समय रहेको भन्दै आश्वासन भने दिन छाडेका थिएनन्। कांग्रेस नेताहरू शेखर कोइराला, गगन थापा, जीवन परियार, दिलबहादुर घर्ती, जिल्लाका पूर्वसभापतिद्वय चन्द्रबहादुर कुँवर, भेषबहादुर पौडेल लगायतका नेताले पार्वतीलाई समानुपातिक सूचीबाट नाम राख्न नेताहरूलाई सुझाएको उनले बताइन्।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पार्वती तामाङ। तस्बिर : युवराज श्रेष्ठ/ सेतोपाटीशेखर-गगन समूहको आन्दोलनपश्चात सभापति देउवा समानुपातिक सूची सच्याउन तयार भए। त्यसपछि मात्र उनको नाम कांग्रेस गण्डकीको समानुपातिक सूचीमा समावेश हुन पुगेको थियो।
माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएर पनि निरन्तर विस्थापितका पक्षमा आवाज उठाएकी उनी बेसीशहरमा पुस्तकालयदेखि सहकारी र शिक्षाका क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छिन्। कांग्रेसको राजनीतिमा रहँदा पार्टीले दिएको जिम्मा बिना हिचकिचाहट पूरा गरेकी थिइन्। माध्यमिक तहसम्म पढेर छाडेकी उनले ६ वर्षअघि कक्षा १० मा भर्ना भइन्। कक्षा १२ पास गरेर बसेकी छिन्। अब स्नातक भर्ना भएर पढाइलाई निरन्तरता दिने तयारी पनि उनले गरेकी छिन्।
सांसदका रूपमा ५ वर्षभित्र मकैमराङ गाउँलाई पुनर्स्थापित गर्ने उनको पहिलो एजेन्डा छ। मकैमराङलाई पुनर्जीवन दिन १५ जना मिलेर गाउँमा ९० वटा बाख्रा पालेका छन्। जसमा उनीहरूको करिब २२ लाख लगानी छ। मकैमराङका ५ घरपरिवारले पुरानो घर मर्मत गरेर बस्न मिल्ने बनाएका छन्। उनीहरू कहिलेकाहीँ गाउँ गएर बस्छन्।
राजनीतिक कारणले विस्थापित भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक गाउँ फर्काउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको ठहर छ।
‘हामीलाई हाम्रै गाउँको माया छ, हामी गाउँ गएर बस्न चाहन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘विस्थापितलाई सम्मानपूर्वक गाउँ फर्कन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’
