राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि नयाँ संवैधानिक विवाद आएको छ। प्रतिनिधि सभा गठन भएर निर्वाचित सांसदले शपथ नखाई सरकार गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विवाद उत्पन्न भएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सांसदहरूले शपथ नलिएसम्म सरकार निर्माणबारे छलफल नहुने बताएपछि यो विवादले बल पाएको छ।
पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा पार्टी पदाधिकारीको बैठक र सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रचण्डले सांसदहरूको शपथपछि मात्र विभिन्न पदहरूको बाँडफाँटबारे दलहरूसँग छलफल हुने ब्रिफिङ गरेका थिए।
पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सांसदहरूले शपथ नलिँदै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यति बेला पनि शपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नपाइने विवाद उठेको थियो। तर दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि दलहरूले बहुमत पुगेको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
अहिले पनि त्यही विवाद उठेको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सांसदहरूको शपथ नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने बताए।
'अहिले निर्वाचित सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र सांसद बन्ने प्रक्रिया पूरा हुन्छ। हाम्रो संविधान र अभ्यास पनि सांसदको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले पनि संविधानको मर्म प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भन्ने रहेको बताए।
'सोझो हिसाबमा भन्दा प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। अहिले निर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै आधिकारिकता प्राप्त गर्छन्,' उनले भने, 'तर यो संविधान जारी भएपछि भिन्नै प्रक्रिया सुरू भयो। यसअघि त संसदको शपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। त्यो बेला धेरै विवाद कसैले गरेन। त्यसैले यसलाई मान्यता प्राप्त जस्तो भयो। तर संविधान र कानुनको स्पिरिट संसदको शपथ नलिई प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने हो।'
राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले त यसअघि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ नलिएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको र अहिले त्यसैलाई वैधानिकता प्रदान गर्न फेरि आफैं प्रक्रिया थालेको बताए।
'हुन त यसअघि राष्ट्रपतिले संसदको शपथ नै नलिई केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। संविधानको भावना हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैन र प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन निर्वाचित भएर आएपछि शपथ लिनुपर्छ भन्ने हो,' उनले भने, 'तर राष्ट्रपतिले भने आफूले यसअघि गरेकै अभ्यासलाई वैधानिकता दिन सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको देखिन्छ। बरू पहिला प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाक्नुपर्थ्यो।'
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान नमिलेको बताएका छन्।
'संविधानले यसरी सरकार बनाउन आह्वान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। उहाँले त बरू धारा ९३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि त्यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले शपथ लिन्छन्। उनीहरूले सभामुख छान्छन्। प्रधानमन्त्री छान्छन् अनि सभामुखमार्फत् राष्ट्रपतिलाई बहुमत प्राप्त दलको नेता हो कि, दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पाएको सदस्य हो कि, प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुनिएको हो, त्यसको जानकारी जान्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने हो।'
आचार्यले अहिलेकै सरकारले नयाँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सरसल्लाह दिन सक्ने बताए।
'राष्ट्रपतिले धारा ९३ अनुसार अधिवेशन बोलाउन सरकारको सिफारिस त चाहिन्छ नै। अहिलेकै सरकारसँग सरसल्लाह गरेर उसैको सिफारिसमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न संविधानले रोक्दैन,' उनले भने।
राष्ट्रपतिले यसअघि गरेको गल्ती फेरि दोहोर्याएको संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ।
'यसअघि पनि उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ पनि नखाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको थियो। यसपालि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभएको छ,' उनले भने, 'संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको छ। त्यसैले पहिला निर्वाचित सांसदहरूको प्रतिनिधि सभा गठन हुनुपर्यो। त्यसपछि उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको शपथ लिन्छन्। अनि प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया सुरू गर्छन्।'
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा धारा ७६ को २ अनुसारको सरकार गठन गर्न ३० दिनको समय तोकिएको छ।
उक्त व्यवस्थामा 'प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा... प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने' उल्लेख छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने 'संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न २०७९ पुस १० गते आइतबार साँझ पाँच बजेभित्र दाबी पेस गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको' उल्लेख छ।
यसरी संविधानले ३० दिन तोकेको भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ७ दिनको मात्र समय राखेर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेसविज्ञ टीका ढकालले भने संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ८ अनुसार निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको ३५ दिनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको बताए।
'धारा ७६ को ८ ले अवस्था हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। धारा ७६ को १ बमोजिमको अवस्था छैन। हामीले के हेर्नुपर्यो भने धारा ७६ को २, ७६ को ३ र ७६ को ५ समेतको व्यवस्था सक्रिय हुने गरी हामीले त्यो ३५ दिनलाई भाग लगाएर हेर्नुपर्छ,' ढकालले भने, 'त्यसो हुनाले हामीले ७६ को २ अनुसार हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकियो, तर ७६ को १ को अवस्था नभएकाले ७६ को ५ सम्म जाने सम्भावना त रह्यो।'
संविधानले नै ३० दिन तोकेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयले समय छोट्याउन मिल्छ भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा विज्ञ ढकालले भने, 'दलहरूले समय माग्दा थप गर्न सकिन्छ। दलहरूलाई सात दिनको समय छलफलका लागि पर्याप्त नभए उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई भन्नुहोला नि। हामीले धारा ७६ को ८ लाई मध्यनजर गर्दै सबै कुरा गर्नुपर्छ।'
