फेवाताल जोगाउने कि मास्ने विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। ताल किनार अतिक्रमण गरेर व्यवसाय चलाउनेहरू तालको मापदण्ड हटाउने पक्षमा छन् भने संरक्षणकर्मीहरू विपक्षमा छन्।
सर्वोच्चमा विचाराधीन यस विवादको निरूपण अदालतले गर्ने नै छ। फेवातालका विषयमा यसअघि भएका अध्ययन र पोखराका सहरी विकास योजना हेर्दा २०३१ सालमै सरकारले तालको मापदण्ड ६० मिटर तोकेको पाइएको छ।
नेपालको पहिलो सहरी विकास योजनाका रूपमा पोखराको सहरी विकास योजनालाई लिइन्छ। विक्रम संवत् २०२९ सालमा तत्कालीन गण्डकी अञ्चलको अञ्चलाधीश भएर जब शंकरराज पाठक पोखरा आए। उनले पोखराको सहरी विकास योजना बनाए। त्यसअघि देशका अन्य सहर त के राजधानी काठमाडौंको समेत सहरी योजना बनेका थिएनन्।
पाठकले २०३१ सालमा बनाएको पोखरा सहरी विकास योजना तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन समितिसमेत बनाएको थियो। त्यही योजनामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणदेखि पोखरा रंगशाला, सरकारी कार्यालय रहने क्षेत्र, आवासीय र पर्यटकीय क्षेत्र छुट्याएको थियो। तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको उक्त योजना हेर्दा फेवाताललाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
त्यतिबेलाका सहरी विकास योजना अनुसार पोखराका सडक निर्माणदेखि औद्योगिक क्षेत्र, विमानस्थल, रंगशाला लगायत अधिकांश स्थानका जग्गा अधिग्रहण गरिए। त्यतिबेला गरिएका योजनाबद्ध विकासले अहिलेको पोखरा सम्भव बनायो। तर फेवातालको हकमा भने त्यो योजना पनि लागु भएन। परिणाम, विवाद सर्वोच्च पुगेको छ।
त्यतिबेला बनेको पोखरा सहरी विकास योजनाले फेवाताल किनारदेखि २०० फिट अर्थात् ६० मिटरसम्म कुनै पनि सरकारी वा निजी संरचना बनाउन बन्देज लगाइएको छ। लेकसाइडका सडकबाट तालतर्फ भवन बनाउन नपाउने भनिएको छ। लेकसाइडमा बन्ने आवासीय वा व्यवसायिक भवन बढीमा २ तला मात्र बनाउन पाउने उल्लेख छ।
पोखरालाई हरित सहर बनाउने लक्ष्य लिएको त्यो योजनाले फेवाताल संरक्षण गर्न र प्रदुषणरहित बनाउने लक्ष्य बोकेको छ।
भारतमा अर्थशास्त्र पढेका तत्कालीन अञ्चलाधीश पाठकले फेवाताल संरक्षित क्षेत्र बनाउने र पोखरालाई हरित सहर बनाउने योजना आफूले बनाएको सम्झिए।
‘नेपालमै पहिलो पटक पोखराको सहरी विकास योजना बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रले राम्रो मानेर स्वीकृत गर्नुभयो, लागु गर्न समिति बनाउनुभएको थियो।’
फेवातालबारे कोरिएको योजना लागु हुन नदिन र सहरी विकास योजना अवरूद्ध पार्न त्यतिबेला पनि उनले अवरोध व्यहोरेका थिए।
आफ्नाविरूद्ध राजालाई अनेक झूटा कुरा सुनाउनेदेखि पोखराबाट सरूवा गराउन पोखराका व्यवसायी र राजनीतिकर्मी लागिपरेको पाठक सम्झिन्छन्।
‘पोखरामा मेरो टुक्रा जमिन पनि हुँदैन, मेरा छोराछोरीका नाममा पनि हुँदैन भनेर गएको थिएँ,’ उनले भने, ‘सहरी विकास योजना बनाउँदा घुस र जग्गा दिने प्रलोभन आएका थिए, सग्लै गएँ, सग्लै फर्किएँ।’
त्यतिबेलाका योजना अनुरूप अहिलेसम्म काम हुन सकेका छैनन्। सबैभन्दा ठूलो उदाहरण फेवाताल बन्न पुगेको छ। अहिलेको राजनीतिकर्मी र नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
‘फेवाताल जोगाउन पोखराकै मान्छे लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाहिरकाले आवाज उठाउन सक्छन्, फेवाताल जोगाएर फाइदा लिने पोखरेलीले नै हो।’
सरकारले नै फेवातालको मापदण्ड ६० मिटर तोकेको रेकर्ड भेटिएपछि यसको विवाद निरूपणमा सजिलो पर्ने अधिवक्ता भगवती पहारी बताउँछिन्।
फेवाताल संरक्षणका पक्षमा पैरवी गर्दै आएकी पहारीले २०३१ सालमा सरकारले गरेको निर्णय अहिलेसम्म फेरबदल नभएको बताइन्।
‘सरकारले ०३१ सालमा फेवातालको मापदण्ड ६० मिटर तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो,’ उनले भनिन्,‘त्यसयता सरकारले अर्को मापदण्ड तोकेको छैन, त्यो निर्णय पनि अहिलेम्म कार्यान्वयन गर्न चाहेन।’
पञ्चायतकालमा संघीय सरकारले तोकेको उक्त मापदण्ड पहिलो पटक २०५८ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले हेरफेर गरेको थियो।
स्थानीय निर्वाचन हुन नसकेको त्यस समयमा जिल्लाका राजनीतिक दल र नागरिक समाज सहभागी १५ औं जिल्ला परिषदले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यतिबेला ताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्म मापदण्ड तोकिएसँगै संरक्षणका पक्षमा अर्को पनि महत्वपूर्ण निर्णय भएको देखिन्छ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका पूर्व प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीका अनुसार सोही परिषदले लेकसाइडको सडकदेखि तालतर्फ कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो।
‘सडकबाटै ताल देखियोस् र तालको प्रकृतिमा कुनै असर नपुगोस् भनेर सडकबाट तालतर्फ भवन बनाउन नदिने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सडकदेखि तालतर्फका कुनै पनि संरचना स्वीकृत छैनन्, अवैध छन्।’
तत्कालीन जिविस र जापानी सहयोग नियोग जाइका मिलेर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला परिषदले उक्त निर्णय लिएको थियो।
फेवातालको पानीका बारेमा अध्ययन गर्दा त्यतिबेला लेकसाइडका केही होटलका शौचालयमा ब्लुतुथ राखियो। भोलिपल्ट तालको पानी हेर्दा जाँदा निलो देखियो।
लेकसाइडका होटलका शौचालय रसाएर फेवातालमा पुग्ने प्रमाणित भएपछि तालको पानी सफा राख्न र तालको प्राकृतिक स्वरूपलाई जीवन्त बनाउन जिल्ला परिषदले उक्त निर्णय गरेको क्षेत्रीले बताए। फेवाताल जोगाउन पञ्चायतकालदेखि जिल्ला परिषदसम्मका निर्णय लागु भएनन्। कागजमै सीमित हुन पुगे।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन फेवाताल मापदण्ड २०७८ चैत १६ गते जन्मिएको हो।
उक्त दिन पोखरा महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यपालिका बैठकमार्फत् तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटर बनाए। महानगरले उक्त निर्णय राष्ट्रिय ताल विकास समितिलाई सिफारिस गरेको छ।
फेवातालको मापदण्ड आधा घटाएपछि अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरी खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले गत जेठ २२ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले असार १३ गते फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन र बनाउन नदिन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
सर्वोच्चले दिएको उक्त आदेश लागु गर्ने भन्दै पोखराका मेयर धनराज आचार्य असोज १ मा ताल किनारमा पैदलयात्रा गरे। निर्माणाधीन संरचना नबनाउन निर्देशन दिए। उनको टोलीले केही निर्माण सामग्रीसमेत जफत गरेको थियो।
त्यसपछि मेयर आचार्य र महानगरका कोही पनि अनुगमनमा गएनन्।
ताल किनारमा निर्माणाधीन संरचना रोक्न मेयर आचार्यले दिएको निर्देशनविपरीत अहिले संरचनाहरू तयार भएर व्यवसाय सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
पोखराका अघिल्ला मेयर जिसीले तालको मापदण्ड घटाउँदा सर्वोच्चकै आदेशको अपव्याख्या गरेका थिए।
फेवाताल संरक्षणका पक्षमा सर्वोच्चले २०७४ वैशाख १६ गते दिएको परमादेशमा महानगरले तालको मापदण्ड तोक्न कार्यादेश दिएको थियो।
आदेशमा यसअघिका अध्ययनका आधारमा ६५ मिटर नघट्ने गरी मापदण्ड तोक्न भनिए पनि जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले आधा घटाएर ३५ मिटरमा झारेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले दिएको उक्त परमादेशमा तीनै तहका सरकारलाई समयसीमासहित कार्यादेश दिएको छ। जसमा ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन र व्यक्तिले दुषित तरिकाले आफ्नो नाममा बनाएको १ हजार ६९२ रोपनी बढी जग्गा दर्ता खारेज गरी तालको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले दिएका यी कुनै पनि काम अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन्। जसका कारण प्रधानमन्त्री, गण्डकीका मुख्यमन्त्री र पोखराका मेयर लगायत अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन्।
फेवाताल अतिक्रणविरूद्ध पुनरावेदन अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतले यसअघि पटक/पटक दिएको परमादेश पनि सरकारले लत्याएको छ।
फेवाताल अतिक्रमणविरूद्ध पहिलो पटक २०६२ मा पोखराका कानुन व्यवसायी विश्व घिमिरेले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएका थिए।
रिट निवेदनमा माग गरिए अनुसार पुनरावेदन अदालतले अतिक्रमण हटाउन परमादेश दियो।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय ऋषिराम जोशी र मोहनप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेशमा फेवातालका अतिक्रमण हटाउन, तालको पानी स्वच्छ राख्न र प्राकृतिक रूपमा आउने बाढी-पहिरो नियन्त्रणका लागि हर्पन खोलामा ड्याम बनाउन सुझाएको छ।
फेवाताल जोगाउन पुनरावेदन अदालतले दिएको परमादेश पोखरा महानगरले स्वीकार गरेन।
ताल जोगाउनभन्दा अतिक्रमणलाई फाइदा पुग्ने गरी महानगरका टोली पुनरावेदन अदालतको आदेशविरूद्ध सर्वोच्च गए।
पुनरावेदन अदालतले फेवाताल जोगाउन दिएको निर्देशन सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले २०६३ मा पुनरावेदनकै आदेश सदर गर्दै फेवातालका अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गर्यो। पोखरा महानगरले मुद्दा हार्यो।
पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतले दिएको उक्त परमादेश लागु भएन। फेवाताल अतिक्रमण तीव्र बन्दै गयो।
फेवातालमा सहरका ढल मिसाइए। तालमा प्रदूषण बढ्यो। महानगरले अतिक्रमण र प्रदूषण हटाउन चाहेन।
सर्वोच्चका आदेश कार्यान्वयन नभएपछि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट दिन थाले।
पोखरा महानगर, राष्ट्रिय ताल विकास समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति लगायतलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटको सुनुवाइ सर्दैसर्दै गयो।
मुद्दा परेको ८ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १६ गते दोस्रो पटक फेवाताल अतिक्रमणविरूद्ध परमादेश जारी गर्यो।
फेवाताल प्रकरणमा ४९ जना न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेश लागु हुने हो भने फेवाताल जोगाउन कोसेढुंगा सावित हुने अधिवक्ता पहारी बताउँछिन्।
‘पोखराका जनप्रतिनिधिले अदालतको अवहेलना गरिरहेका छन्, कुनै पनि आदेश मानेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘फेवाताल जोगाउनुपर्छ भनेर यहाँका राजनीतिकर्मीले कहिल्यै चासो दिएनन्।’
पोखराका मेयर धनराज आचार्य ताल मिचेर बनेका संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश पर्खेर बसेको बताउँछन्।
सर्वोच्चमा विचाराधीन तालको मापदण्डसम्बन्धी विवाद निरूपण भएपछि अतिक्रमण हटाउने बताएका आचार्यले ३५ मिटरभित्रै बनेका संरचना पनि हटाउन ध्यान दिएका छैनन्।
फेवाताल किनार मात्र होइन, अहिले तालको पानीमाथि संरचना बनिरहेका छन्, निर्वाध व्यवसाय चलिरहेका छन्।
स्थानीय निर्वाचनमा मेयर उम्मेदवार हुँदा धनराज आचार्यले फेवातालसम्बन्धी सबै प्रश्नको उत्तर दिने बताएका थिए। उनी सम्बद्ध पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि पोखरा आएर फेवाताल जोगाउनका लागि आचार्यलाई मत दिन आह्वान गरेका थिए। जब उनी निर्वाचित भए, फेवाताल जोगाउने गरी अहिलेसम्म एउटा पनि कदम चालेका छैनन्।
फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका कारण काम गर्न नपाएको उनले प्रतिक्रिया दिए।
‘फेवातालको मापदण्डबारे फैसला आउने बित्तिकै अवैध संरचना भत्काइहाल्छु,’ उनले भने, ‘अहिले विचाराधीन अवस्थामा भत्काउन मिलेन।’
फेवातालका अतिक्रमण हटाउन र अवैध दर्ता खारेज गर्न अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले कुनै असर नपार्ने अधिवक्ता पहारी बताउँछिन्।
‘सर्वोच्चले दिएको परमादेशविपरीत तालको मापदण्ड घटाइयो भनेर मुद्दा परेको हो,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले दिइसकेको परमादेश लागु गर्न अहिले विचाराधीन मुद्दालाई देखाउनु मेयरको चलाखी हो।’
फेवाताल अतिक्रमण गरेर बसेका व्यवसायी र अवैध दर्ता गरेर बनेका जग्गाधनीका कारण जनप्रतिनिधि ताल जोगाउनतर्फ लाग्न नसकेको पहारीको बुझाइ छ।
फेवाताल आफ्नो नाममा दर्ता गरेका व्यक्ति र अतिक्रमण गरेर बसेका व्यवसायीले राजनीतिकर्मीलाई दबाबमा राख्न सफल देखिएको भन्दै पहारीले थपिन्, ‘ताल जोगाउनेतर्फ अदालतको आदेश लागु नभएसम्म यो विवाद कायम रहन्छ।’
