संघीय सरकारमा कस्तो गठबन्धन बन्छ भन्ने टुंगो लागि नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार गठन गर्ने तर्फ राजनितिक दलहरूले कुनै तयारी गरेका छैनन्।
संघीय सरकारकै गठबन्धनलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार बनेकोले अब बन्ने सरकार पनि संघमा हुने गठबन्धनकै आधारमा बन्ने छ।
संघीय सरकारमा हुने गठबन्धन र तालमेल अनुसार नै प्रदेश सरकार गठन हुने भएकोले लुम्बिनीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको स्वयं राजनितिक दलहरू बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीय सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने टुंगो नलागेकैले यहाँपनि सरकार गठनको औपचारिक छलफल अगाडि नबढाइएको बताए।
‘आइतबार दिउँसोसम्म संघीय सरकारको संरचना बनिसक्छ, संघीय सरकार कुन संरचनामा गठन हुन्छ त्यसपछि मात्रै लुम्बिनीमा पनि सरकार गठनको औपचारिक छलफल अगाडि बढ्छ,’ पुनले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रदेश आफैले गठबन्धन गरेर सरकार गठन गर्ने भए हामी पहिले नै गरिसक्थ्यौं, माथि कुन-कुन पार्टीसँग गठबन्धन हुन्छ त्यहि बाटो पर्खिएर बसेका छौं।’
नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेल पनि संघीय सरकार गठन नहुँदै प्रदेशमा सरकार गठनको छलफल गरेर कुनै निष्कर्ष ननिस्किने बताउँछन्।
‘संघमा बन्ने गठबन्धनकै आधारमा प्रदेशमा पनि बन्ने हो, पहिले त संघमा कस्तो गठबन्धन बन्छ त्यसलाई पर्खिनु पर्यो नी,’ उनले भने।
कंडेलले संघ र प्रदेश कतै पनि एउटै दलको सरकार बन्ने अवस्था नभएकोले संघमा हुने गठबन्धनकै आधारमा प्रदेशमा पनि गठबन्धन बन्ने बताए।
आइतबार दिउँसो सम्म संघीय सरकार गठन हुने भएकाले केन्द्रको निर्णयलाई पर्खिएको उनले बताए।
प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता साझेदार ५ दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले र एमालेसँग तालमेल गरेका दलहरूको पनि बहुमत देखिँदैन।
८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न ४४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सांसदहरूको संख्या हेर्दा ५ दलीय गठबन्धनसँग नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकएक जना गरी जम्मा ४१ जना मात्र सांसद छन्।
उता चुनावी तालमेल गरेको नेकपा एमालेसँग २९, राप्रपाका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका ३ गरी ३६ जनामात्रै सांसद छन्।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन कसैसँग सरकार गठनका लागि बहुमत संख्या नपुगेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ४ जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, ३ जना सांसद रहेको जनमत पार्टी र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित ३ जना सांसद नै निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन जितेका तीनैजना माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरी निर्वाचित भएकाले उनीहरूको समर्थन माओवादीलाई रहने देखिन्छ। तीनैजनाले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरे ५ दलीय गठबन्धनसँग ४४ जना सांसद हुने छन्।
कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन पनि स्वतन्त्रका ३ जना सांसदको समर्थन माओवादी केन्द्रलाई रहने भएकाले अहिलेकै गठबन्धन कायम रहे सरकार गठनका लागि गठबन्धनलाई संख्या पुग्ने बताउँछन्।
त्यस्तै केन्द्रदेखि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसँग पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल अगाडि बढिरहेको र लुम्बिनीमा पनि ती दुई पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा फराकिलो बहुमत पुग्ने पुनले बताए।
‘लुम्बिनीमा जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेकाले गठबन्धन दलहरूसँग बहुमत छ तर, संघीय सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने टुंगो नलागेकैले यहाँपनि सरकार गठनको तयारी हुन सकेको छैन,’ पुनले भने।
आइतबार दिउँसोसम्म संघीय सरकारको संरचना बनिसक्ने र त्यसपछि लुम्बिनीमा पनि सरकार गठनको लागि छलफल अगाडि बढाइने उनले बताए।
पुनले गठबन्धन कायम रहे वा नरहेपनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल हुने बताए।
‘यसअघि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेकोले गठबन्धन कायम रह्यो भने अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, अहिलेको गठबन्धन कायम रहेन भनेपनि हामी सरकारको नेतृत्वको लागि पहल गर्छौं,’ उनले भने।
२०७४ सालमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरि ५ दलको मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न र टिकाउन निकै सकस देखिएको थियो। यसपटक १० वटा दलको प्रतिनिधित्व भएपछि सरकार गठन गर्न र टिकाउन झनै सकस देखिने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा निर्वाचन जितेका छन्।
त्यस्तै समानुपातिकबाट एक एक सिट जितेर राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व रहेको छ।
यता सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्थामा संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले राजनीतिक दलको नेताको बन्ने भन्नेमा सांसदहरूको दौडधुप सुरू भएको छ। प्रदेशसभाको पहिलो ठूलो दल नेकपा एमालेमा दलको नेताको लागि पाँचजनाको नाम बाहिर आएको छ।
दलको नेताको लागि रुपन्देहीका लिला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भुमिश्वर ढकाल छन् भने अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी आकांक्षी देखिएका छन्।
गिरी, श्रेष्ठ र आचार्य शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए। ढकाल प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक थिए भने पन्थी सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति रहेका थिए। यसअघि पार्टीको सिनियर सदस्यलाई दलको नेता बनाइएको र गिरी सबैभन्दा सिनियर रहेकोले उनै नेता बन्ने सम्भावना रहेको एमालेका एक सांसदले बताए।
यद्यपि पार्टीभित्र भने कसलाई दलको नेता बनाउने भन्ने कुनै छलफल भइनसकेको प्रदेश अध्यक्ष कंडेल बताउँछन्। कंडेलले पार्टीमा काम गरेर सांसद बनेपछि दलको नेता बन्न आकांक्षा देखाउनु स्वभाविक भएपनि पार्टी केन्द्र र प्रदेशको सल्लाह अनुसार सदस्यहरूको सहमतिमै नेता चयन हुने बताए।
‘यहि नै संसदीय दलको नेता बन्ने भनेर अहिलेसम्म पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन, एमाले सहमति र सल्लाहमा चल्ने पार्टी भएकोले पार्टी केन्द्र र प्रदेशको सल्लाह र निर्वाचित प्रदेशसदस्यहरूको सहमतीमा दलको नेता चयन गर्ने छौं,’ कंडेलले भने।
एमालेमा जस्तै नेपाली कांग्रेसमा पनि संसदीय दलको नेताको लागि तिनजनाको नाम चर्चामा छ। दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी र राजु खनाल सँगै पाल्पाका वीरबहादुर राना पनि दलको नेताको लागि आकांक्षी देखिएका छन्। चौधरी हाल मन्त्री समेत छन्।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनले सकेसम्म सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता चयन गर्ने नभए लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरिने बताए।
‘हाम्रो पहिलो प्रयास भनेको सर्वसम्मत रुपमा नेता चयन गर्ने हुने छ, त्यो हुन नसके लोकतान्त्रिक विधि त छँदै छ,’ उनले भने।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रमा पनि जोखबहादुर महरा, धनबहादुर मास्की र कृष्णा केसीको चर्चा छ। ठूला भनिएका दलहरूमा केसी दलको नेताको लागि आकांक्षा देखाउने एकमात्र महिला सांसद हुन्।
