विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नाममा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)पर्साले महानगरपालिकाले जारी गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणविरूद्ध रिट दायर गरेको थियो।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
महानगरले गत मंसिर २३ गते वीरगञ्जका ५८ वटा निजी विद्यालयको स्तर वर्गीकरण गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको थियो। महानगरले छ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा, २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ग’ वर्गमा र एउटा विद्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका थिए।
यसका लागि महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
रिट निवेदनका तर्फबाट अधिवक्ता सुधीर कर्णले बहस गरेका थिए।
