केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन टुटेसँगै कर्णाली प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेसलाई असर परेको छ।
गठबन्धनको सरकार बनाउँदा निर्णायक दलका रूपमा रहेको कांग्रेस कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो दल हो। कर्णालीमा कांग्रेसले शनिबार मात्र संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत् चयन गरेको थियो।
कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन भएका जीवनबहादुर शाही यो पटक पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिन चाहन्थे। उनी अघिल्लो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि २०७८ कात्तिक १६ गते प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
केन्द्रको पछिल्लो राजनीतिक तालमेलका कारण एक वर्ष बढी मुख्यमन्त्री रहेका शाहीको मुख्यमन्त्री दोहोरिने योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ। उनले शनिबार मात्र आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई सहमत गराएर आफू संसदीय दलको नेता बनेका थिए।
शाहीको योजनामा ब्रेक लगाएको केन्द्रको पछिल्लो राजनीतिक तालमेलले नेकपा एमाले नेता यामलाल कँडेललाई भने मुख्यमन्त्री बन्ने मौका दिएको छ। एमाले र माओवादीबीचको केन्द्रको तालमेलअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाउँदा एमालेले नेतृत्व लिएको खण्डमा कँडेल मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन्।
उनी अघिल्लो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा केन्द्रको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री हुनबाट पछि हटेका थिए। त्यसपछि पनि उनले मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन समयमा एकता गरेको एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि उनी २० जना सांसदको समर्थनमा एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेता पनि बने।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएपछि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित थियो। शाहीले विश्वासको मत लिँदा उनको दलमा रहेका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि उनी त्यो बेला पनि मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्।
केन्द्रको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कर्णालीमा पनि एमाले र माओवादीको तालमेलमा सरकार बन्ने पक्का भएपनि नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा भने छलफल सुरू भइसकेको छैन।
‘केन्द्रको निर्णयअनुसार कर्णालीमा पनि माओवादी र एमालेको मिलेमतोको सरकार बन्ने कुरामा दुई मत भएन, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रको निर्देशन कुर्नुपर्ने होला,’ नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश सह-ईञ्चार्ज गोरख बोगटीले भने, ‘विगतको कुरालाई पनि विश्लेषण गरेर केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वको बारेमा निर्णय गर्छ होला भन्ने अपेक्षा छ।’
एमालेले संसदीय दल गठन गरिसकेको छैन। एमालेको प्रदेश संसदीय दलको नेतामा पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाह पनि दावेदार छन्।
नेकपा माओवादीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पनि केन्द्रीय नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ त्यसैअनुसार कर्णाली सरकारको नेतृत्व हुने बताइन्। उनले नेपाली कांग्रेसको एकपक्षीय अडानका कारण गठबन्धन टुटेको टिप्पणी पनि गरेकी छन्।
‘प्रधानमन्त्री पनि नछोड्ने, राष्ट्रपति पनि नछोड्ने हठ गरेपछि कसरी राजनीतिक यात्रा सँगसँगै अघि बढ्छ त?,’ उनले भनिन्, ‘अब केन्द्रमा जे छ कर्णालीमा पनि त्यही हुन्छ, एमाले हाम्रोमा आउँछ र सरकार बन्छ।’
नेकपा माओवादीले नेतृत्व पाएमा रूकुम पश्चिमका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रमुख दावेदार छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छैन। माओवादीमा पनि रूकुम पश्चिमका राजकुमार शर्मा र सुर्खेतका विन्दमान विष्ट दलको नेताको दावेदार छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको तालमेलमा कर्णालीको सरकार बनेपछि नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने छ।
कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसले १४ सिट जितेको छ।
नेकपा माओवादीले १३ र एमालेले १० सिट जितेको छ। प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट एक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन्।
‘केन्द्रले गठबन्धन कायम नगर्ने भएपछि प्रदेशमा पनि त्यसैअनुसार जानैपर्यो, केन्द्रको आधिकारिक धारणा आइसकेपछि बाँकी निर्णय होला,’ नेपाली कांग्रेसका प्रदेश प्रवक्ता दमन शाहीले भने।
