वि.सं २०४७ देखि कम्युनिष्ट राजनीति गरेका मोहन विक यस पटक नेकपा (एमाले) का तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य मनोनीत भए। तर, उनले विषयगत समितिमा जिम्मेवारी पाएनन्। संयोजकको मातहतमा काम गर्नुपर्दा आफ्नो योग्यता प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो उनले गरे।
कति ठाउँमा वडाध्यक्षहरूले विषयगत जिम्मेवारी लिएका छन्।
'वडाध्यक्षहरूलाई वडाकै काममा भ्याइनभ्याई हुन्छ', उनले भने, 'त्यसमाथि विषयगत शाखाको जिम्मेवारी लिँदा कतैको पनि काम हुँदैन।'
त्यस्तै, मीन बुढाथोकी पनि घोराही उपमहानगरपालिकाको गाउँसभाबाट कार्यपालिकाकी सदस्य निर्वाचित भए।
उनलाई महिला तथा बालबालिका उपसमितिको संयोजक बनाइयो तर, त्यो जिम्मेवारी पनि उनले बहन गर्न पाएका छैनन्।
'महिला तथा बालबालिकाको संयोजक भनेर निर्णय भयो, तर, अहिले त्यो जिम्मेवारी उपमेयरले बहन गर्नुहुन्छ, भन्ने कुरा भएको छ', उनले भने, 'मैले धेरै कुरा सिक्न बाँकी पछि, धेरै कुरा थाहा पनि छैन।'
लमही नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य चन्द्रा चौधरीले पनि विषयगत समितिको जिम्मेवारी पाएकी छैनन्।
'संयोजकमा सबै दाइहरू मात्रै हुनुहुन्छ', उनले भनिन्, 'गरेपछि नसकिने त के छ र ?, जिम्मेवारी पाए त हामीले पनि पूरा गर्न सक्ने थियौं, तर, दाइहरूले सबै थाहा पाउनुभएको हुन्छ, त्यसैले सबै जिम्मेवारी उहाँहरूलाई मात्रै दिइएको छ।'
पहिलो पटक कार्यपालिकामा आएकाले धेरै अनुभव नभए पनि जिम्मेवारी पाएमा सहजै पूरा गर्नसक्ने उनले बताइन्।
दाङमा विभिन्न गाउँ/नगरसभाबाट निर्वाचित ६६ कार्यपालिका सदस्य छन्।
तीमध्ये चार जनाले जिम्मेवारी पाएका छन्। दङ्गीशरण गाउँपालिकाले दुई जनालाई र राजपुर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाले एक/एक जनालाई विषयगत संयोजक बनाएको छ। अन्य सात पालिकाले यस्ता कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएको छैन।
राजपुर गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य दिलमती वली चौधरीले आर्थिक विभाग संयोजकको जिम्मेवारी पाएकी छन्। उनी यसअघि पनि कार्यपालिका सदस्य थिइन्।
'मेरो कार्यपालिका सदस्यमा यो दोस्रो कार्यकाल हो', उनले भनिन्, 'त्यसैले पनि अहिले मैले यो जिम्मेवारी पाएँ।'
त्यस्तै, दङ्गीशरण गाउँपालिकाले मीना चौधरीलाई वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजक बनाएको छ।
उनले त्यस हैसियतमा बैठक बसालिन्, निर्णय भए तर निर्णय कति कार्यान्वयन भए, कसरी काम भएको छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छैन।
उनले गुनासो गरिन्, 'निर्णय हामीले गर्यौं। त्यसपछि के काम भए, हामीलाई केही थाहा छैन।'
त्यस्तै दङ्गीशरण गाउँपालिकाकै सितारा नेपाली पनि सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति संयोजक हुन्। तर, उनी त्यो जिम्मेवारीप्रति सन्तुष्ट भने छैनन्।
'पैसा भएका सबै समितिको जिम्मा वडाध्यक्षहरूले लिएका छन्', उनले भनिन्, 'पैसा नभएका, काम पनि धेरै नभएका समिति हामीलाई जिम्मा दिएका छन्। राम्रो–राम्रो भूमिकामा पुरूषमात्रै अगाडि सर्ने गरेका छन्', उनले भनिन्, 'यसले गर्दा महिला पछाडि पर्नुपरेको छ। राम्रा–राम्रा जिम्मेवारी महिलाले पनि पाउनुपर्छ।'
बबई गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य नारायण परियारलाई विधेयक समितिको संयोजक बनाइएको छ।
सबैमा सदस्य मात्रै चार जनाबाहेक अन्य कार्यपालिका सदस्य मात्रै छन्। उनीहरूले बैठकमा जाने ताली बजाउने र भत्ता खानेभन्दा अरू काम नभएको गुनासो गर्छन्।
'हाम्रो अरू काम नै छैन, विभागीय जिम्मेवारी पनि छैन, सदस्यको भूमिका त्यति धेरै छैन', बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गणेश विकले भने।
अर्को आर्थिक वर्षमा विभागीय संयोजक भएर काम गर्ने गरी कार्यपालिका बैठकमा आवाज उठाउने उनले बताए।
'हामीले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ, नयाँ/नयाँ छौं', उनले भने, 'सिकेपछि अर्को आर्थिक वर्षदेखि संयोजक भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौं।'
'अहिले वडाध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी दिऊँ, अर्को पटक दिऊँला भन्ने आश्वासन पाएका छौं', शान्तिनगर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य झुपलाल विकले भने', कार्यकारी जिम्मेवारीमा नहुँदा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने माध्यम पनि नहुँदो रहेछ, जनताका कामका लागि भनेर आइयो तर, काम गर्न पाईएको छैन।'
जनताले आफूहरूबाट अपेक्षा धेरै गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
केही कार्यपालिका सदस्यलाई आफ्नो कामका बारेमा पनि जानकारी छैन। त्यसैले गर्दा पनि पछि परेको देखिन्छ।
बबई गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य शान्ति परियारलाई विषयगत समितिको जिम्मेवारी नपाएकोमा गुनासो छैन।
'मलाई केही थाहा पनि छैन, जिम्मेवारी पनि के छ, थाहा छैन', उनले भनिन्, 'जिम्मेवारी पाए त सिक्ने अवसर पनि हुन्थ्यो, अहिले त बैठकमा जाने र आउने मात्रै काम भएको छ।'
जिम्मेवारी पाएमा उत्कृष्ट कार्य गरेर देखाउने केही कार्यपालिका सदस्यमा आँट देखिन्छ।
'हामीले विभागीय जिम्मेवारी पाउने कुरा कार्यपालिकामा छिरेपछि मात्रै थाहा पायौं', राप्ती गाउँपालिका सदस्य गीता चौधरीले भनिन्, 'हामीसँग प्रशस्त समयपछि हुन्छ, हामीले जिम्मेवारी पाए सफलताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं।'
दङ्गीशरण गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य सितारा नेपालीले यो वर्ष जे जिम्मेवारी पाइएको छ, त्यसैलाई पूरा गर्ने र अर्को वर्ष राम्रो जिम्मेवारी नपाए झगडा गर्ने बताइन्।
'यो पटक जे भयो–भयो। हामी धेरै जानकार पनि थिएनौं, तालिममा गएपछि हामीले धेरै कुरा थाहा पायौं', उनले भनिन्, 'अब त धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छौं, वडामा पनि उहाँहरू नै हुने, अरु विभागीय जिम्मेवारी पनि उहाँहरूले नै लिने, यसरी त हाम्रो काम के हुन्छ र ?'
अर्को पटकदेखि वडाध्यक्षहरू वडाकै काम गर्नुपर्ने र आफूहरू विभागीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी आवाज उठाउने उनले बताइन्। तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिकामा आठ जना निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य छन्, भने
