२०७४ सालमा प्रदेश सरकारको लागि खुसीसाथ आफ्ना संस्थागत कार्यालयका भवन छोडिदिएका बुटवलका उद्योगी व्यवसायी प्रदेश सरकारले सुटुक्क स्थायी राजधानी दाङमा डेरा सारेपछि दुःखी छन्।
संघीय सरकारको २०७४ साल माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य ६ वटा प्रदेशमा जस्तै बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी तोकिदिएको थियो।
अस्थायी राजधानी तोकिदिएपछि सरकारी निकायका सुविधासम्पन्न पर्याप्त भवन नभएको अवस्थामा बुटवलका व्यवसायीक संघसंस्थाले आफ्ना संस्थागत कार्यालयका भवन दिएर सरकार सञ्चालनमा सघाए। उनीहरूले आफ्ना भवन सरकारलाई नि:शुल्क दिएको बताउँछन्।
बुटवल- ६ इँट्टाभट्टीमा साढे तीन कट्ठा क्षेत्रफलको सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले २०७३ सालमा मात्रै सभाहल निर्माण गरेको थियो।
२ करोड भन्दा बढी रूपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको ७ सय क्षमताको उक्त सभाहलमा संघले एउटा मात्रै कार्यक्रम आयोजना गर्न भ्याएको थियो।
प्रदेश ५ को प्रदेशसभाका लागि सभाहल खाँचो भईरहेका बेला संघले कार्यालय भवन र सभाहल सहितको सम्पूर्ण संरचना प्रदेश सभा सचिवालयलाई बुझाएर जीर्ण र पुरानो बाल मन्दिरको साँघुरो भवनमा कार्यालय सार्यो।
बुटवलका व्यापारीसँग साढे दुई करोड बढी चन्दा संकलन गरेर दरबारमार्गमा रूपन्देही व्यापार संघले आधुनिक दुई तल्ले कार्यालय भवन निर्माण गरेको थियो।
भुईतलामा ५ सय क्षमताको सभाहलसहित निर्माण गरेको उक्त भवनको माथिल्लो तला सम्पन्न भएको एक वर्षमै व्यापार संघले पनि उक्त भवन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएर खण्डहर बनेको जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनमा स्थानान्तरण भएको थियो।
व्यापार संघको उक्त भवनबाट ५ वर्ष प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो काम कारबाही गर्यो।
त्यस्तै रूपन्देही उद्योग संघको सभाहलमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको भवनमा एमाले संसदीय दलको कार्यालय राखियो। बुटवलका महिलाहरूले रकम उठाएर निर्माण गरेको महिला जेसिजको भवनमा प्रदेशसभा सचिवालयले पुस्तकालयको रूपमा प्रयोग गरेको थियो।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघसँगै सटेर रहेको मानव धर्म सेवा समाजले पनि आफ्नो भवनलाई प्रदेश सभाका विषयगत समितिका लागि खाली गरिदियो।
भौतिक संरचनाको खोजिमा भौतारिरहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना कार्यालय भवन बुझाएर पुराना र जीर्ण भवन र कतिपय त भाडाका कोठामा सरेका बुटवलका व्यवसायीक संघसंस्थाहरू प्रदेश सरकारले धन्यवाद समेत नदिई सुटुक्क बुटवलबाट हिँडेपछि चित्त दुखाएका हुन्।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले संघकै भवन र सभाहलमै पाँच वर्षसम्म प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा बैठक राखिए पनि धन्यवाद समेत नदिई सचिवालय दाङ लगिएको बताए।
‘हामीले सरकारलाई भौतिक संरचना अभाव भएको बेला अप्ठ्यारोमा भवन दिएर कर्तव्य निर्वाह गरेका थियौं। तर उहाँहरूले काम पुरा भएपछि जानकारी समेत नदिई रातको समयमा कार्यालय सार्नुभयो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
कसजुले एसी जडान गरिएका भवनसहित फर्निचर र पर्दा कार्पेटसमेत सरकारलाई बुझाएर गरेको सहयोगको सरकारले कुनै पनि कदर नगरेको बताए।
‘एक वर्ष अघिमात्रै आठ वटा एसीसमेत जडान गरेर सभाहल निर्माण गरेका थियौं, त्यहीँ सभाहलमा प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल पुरा भयो, संघको तीन तले सुविधासम्पन्न भवन पनि प्रदेशसभा सचिवालयलाई निःशुल्क दिएका थियौं तर, हाम्रो योगदान र सहयोगको बदलामा धन्यवाद समेत पाईएन,’ उनले गुनासो गरे।
अध्यक्ष कसजुले भवन उपलब्ध गराउँदा छोड्ने बेलामा मर्मत सम्भार र रङरोगन गरि बनाईएका संरचना यथावत छोडिदिने मौखिक सहमति भए पनि प्रदेशसभा सचिवालयले पर्दा र कार्पेटसमेत उठाएर लगेको बताए।
‘हामीले लाखौंका एसीसहित पर्दा र कार्पेट समेत प्रदेशसभालाई बुझाएका थियौं, सचिवालयले भने ती सामान समेत उठाएर लगेको छ,’ उनले भने।
उनले कार्यालय व्यवस्थापन गर्दा भत्काईएका र परिवर्तन गरिएका भवनका संरचनासमेत त्यतिकै छोडिदिएको बताए।
‘सचिवालय व्यवस्थापन गर्दा कतिपय भित्ता फोरेर कोठा बढाईएको थियो, छोड्ने बेला तोडफोड र परिवर्तन गरिएका भवनका संरचना मर्मत गरिदिने सहमति भए पनि त्यतिकै छोडिएको छ, मर्मत सम्भारमा १५-२० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ,’ कसजुले गुनासो गरे।
रूपन्देही व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल पनि उदार मनका साथ प्रदेशसभा र सरकारलाई आतिथ्यता दिएका बुटवलका संघसंस्थाको योगदानलाई धन्यवाद समेत नदिई सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले अवमूल्यन गरेको बताए।
प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्नेमा सहमति जुटिसके पनि स्थायी राजधानी दाङ या बुटवल कहाँ राख्ने भन्नेमा २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले दाङको देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेशसभा र सरकार गठनसँगै राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहँदा दाङ र बुटवलमा आ-आफ्नो पक्षमा दबाव सृजनाका लागि आन्दोलन समेत भएका थिए।
देउखुरी उपत्यकामा राजधानी घोषणा गरिएपछि दाङमा स्वागत र बुटवलमा विरोध भईरहँदा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानीको गुरूयोजना सहित स्थायी संरचना तयार गरेपछि मात्रै बुटवलबाट राजधानी सार्ने भन्दै बुटवलवासीलाई आस्वश्व पारेका थिए।
देउखुरी उपत्यकामा स्थायी राजधानी तोके पनि त्यसपछि २ वर्ष चार महिना प्रदेशको मुकाम बुटवलमै थियो। तर गत मंसिर अन्तिम साता भने रातारात प्रदेशका मन्त्रालय देउखुरी सारिए।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कसजुले प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको निर्णय अनुसार सरकार देउखुरी जानुमा आफूहरूको कुनै गुनासो नभए पनि कार्यालय सार्दा आफूहरूलाई जानकारी नगराएकोप्रति दुःख लागेको बताए।
‘प्रदेशसभाले तोकेको स्थानमा राजधानी बनाउनुभयो त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन तर, ५ वर्षसम्म भवन दिएर सहयोग गरेका संघसंस्थालाई जानकारीसमेत नगराई भागेजस्तो गरि कार्यालय सार्दा दुःख लागेको हो,’ उनले भने।
उनले संघले एसी, फर्निचर, पर्दा, कार्पेट लगायत लाखौंका सामान सहित भवन दिए पनि प्रदेशसभा सचिवालयले भने आफूहरूलाई रूजु नगराई लगेको आरोप लगाए।
प्रदेशसभा सचिवालयलाई देउखुरी लगिए पनि संघका भवनहरू आधिकारिक रुपमा भने अझै आफूहरूलाई नबुझाईएको कसजुले बताए।
रूपन्देही व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष यमलाल लोहनी पनि संघको भवनमा रहेको आन्तरिक मामिला कानुन तथा संचार मन्त्रालय मंसिर अन्तिम साता देउखुरी सारिएको भन्ने सुने पनि आफूलाई अहिलेसम्म भवन नबुझाएको बताए।
‘मन्त्रालय देउखुरी लगिएको भन्ने समाचार सुनेका हौं, संघको भवनमा के छ भन्ने जानकारी दिइएको छैन, कर्मचारीले माघमा भवन बुझाउने भन्ने जानकारी पाएका छौं,’ लोहनीले भने।
यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले भने बुटवलका संघसंस्थालाई पत्रमार्फत र भेटेर धन्यवाद नदिए पनि मनमनै धन्यवाद दिएको बताए।
‘बुटवलका संघसंस्थाको सहयोगले नै प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल पुरा भएको छ, हतारमै कार्यालय सारिएकोले उहाँहरुलाई भेटेर धन्यवाद भन्न पाएनौं तर, मनले भने धन्यवाद दिईरहेका छौं,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
