कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो यो कार्यकालको अन्तिममा प्रदेशवासीलाई सम्बोधन गरेका छन्।
मंगलबार आफ्नो कार्यकालसहित कर्णाली प्रदेश सरकारको संक्षिप्त उपलब्धीसहित शाहीले कर्णालीबासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन्।
कर्णालीका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले छोडेपछि २०७८ कात्तिक १६ गते दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त जीवनबहादुर शाहीले ४३५ दिन आफ्नो कार्यकाल बिताएका छन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो यो कार्यकालमा कर्णालीमा शान्तिपूर्ण र भयरहित स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको बताए।
उनले आफ्नो छोटो कार्यकालमा देखिने खालका उपलब्धीहरू भएको दाबी गरे।
कर्णाली समय (कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास), अवरूद्ध विकास पूर्वाधारहरूको निर्माण, ‘६ब’ (बन, बाटो, बजार, बिजुली, बिचार र व्यवस्थापन) को कार्यान्वयन, सुशासन र कानुन निर्माण, स्थानीय तहसँगको समन्वय लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन गर्दा आगामी सरकारलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई आफूले सुवर्ण अवसरका रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
पहिलोपटक स्थापना भएको प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाको प्रयास आफूभन्दा अघिल्लो नेतृत्वले पनि प्रभावकारी रूपमा गरेको शाहीले बताए।
‘कर्णाली प्रचुर सम्भावनाको भण्डार हो, यसको विकास र समृद्धि यसकै परिचालनमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको शासनलाई सुदृढ बनाउन हामीले एक उदाहरणीय काम गर्न आवश्यक थियो, यसको लागि प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको कर्णाली विकासको मार्गचित्र ‘६ब’ लाई सरकारले अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई साताको बुधबार निश्चित समयमा बसाल्ने परिपाटीलाई उनले प्रदेश सरकारको उपलब्धीका रूपमा लिए।
प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको संस्थागत सुदृढीकरण, विकास निर्माणको स्थलगत अनुगमनजस्ता कुरालाई पनि उनले सरकारको उपलब्धीका रूपमा लिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रमको नाममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विषयगत मन्त्रालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई चालु आर्थिक वर्षबाट अन्त्य गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरू विषयगत मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तह पठाउन सरकार सफल भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारको अगुवाइमा हालसम्म स्थानीय तहका र प्रदेशका ५९० रिक्त पदमा विभिन्न तहका कर्मचारीहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकोले जनशक्तिका कारण हुने समस्या समाधानका लागि विशेष राहत पुग्ने उनले बताए।
‘अधिकृत तहका कर्मचारीको छनोटका लागि विज्ञापन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, आगामी दिनमा जनशक्तिको अभावका कारण काम भएन भन्ने समस्याको अन्त्य हुनेछ,’ सम्बोधनका क्रममा शाहीले भने, ‘प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, सरल, सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।’
सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई लैंगिक उत्तरदायी र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाई सामाजिक न्याय कायम गर्न सामाजिक समावेशीकरण नीति कार्यान्वयन ल्याउनु, यसका लागि साझा घोषणापत्र जारी गर्नुलाई पनि उनले प्रदेश सरकारको उपलब्धीका रूपमा लिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत ३९४ जना विद्यार्थीहरूलाई छोरी–बुहारी, उच्च शिक्षा जेहेन्दार, उच्च शिक्षा अपांग, उच्च शिक्षा दलित, द्वन्द्वपीडित, शहिद सन्तति छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको उनले बताए।
यस्तै एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अन्तर्गत १०० सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको बताए।
कोभिड–१९ व्यवस्थापन, दूरचिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) तथा अनलाइन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन, अस्पतालहरूमा विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको विस्तार, प्रदेश अस्पताल तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा प्रवाह, अस्पतालका भवन विस्तार, राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार निर्माणको सुरूआत्, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत प्रदेश सरकारको उपलब्धीका रूपमा रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा ५९२ वटा साना सिँचाइ योजनाको निर्माण तथा मर्मतबाट करिब ३५० हेक्टर जग्गामा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको उनले बताए।
प्रदेश सरकारको अगुवाइमा सञ्चालन गरिएको कृषकका लागि ब्याजमा अनुदानबापत ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा भेडापालकलाई प्रोत्साहन स्वरूप ३५७ जनालाई ६४ लाख रकम सहयोग, प्रदेशमा दुग्ध उत्पादक कृषक तथा पशुपालन व्यवसायीलाई अनुदान, मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत महिला सहकारीमार्फत् १७ करोड रकम बीउ पुँजी परिचालन जस्ता कार्य कर्णाली प्रदेश सरकारको उपलब्धीका रूपमा रहेको बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले तरकारी, फलफूल तथा पशुपन्छीको व्यावसायिक उत्पादनको लागि १४२ वटा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी ब्लकहरू स्थापना, कृषि र भेटेनरी विषय अध्ययन गरेका १७६ जना युवालाई कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न तालिम तथा व्यवसाय सञ्चालन सहयोग गरेको उनले दाबी गरे।
सडक तथा पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ११३ किलोमिटर ग्राभेल, ६२२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न, १३ वटा झोलुङ्गे पुल, आठवटा सडक पुल निर्माण, १ हजार ५७१ वटा जनता आवास र १०१ वटा विपन्नका घर निर्माण प्रदेश सरकारको उपलब्धीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
त्रिवेणी–नर्कु–सर्मी–भालुलेक–जुम्ला सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृति, रानीघाट–तेलपानी सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र अन्य १३ वटा सडकहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिको चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यापर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भएको उनले बताए।
जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा ११ करोड ७१ लाख ५० हजार शेयर लगानी कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत लगानी र बाँकी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँगको साझेदारीमा आठवटा सोलार मिनी ग्रिड र डोल्पामा ७५० किलोवाटको आँखेखोला जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ।
दैलेखको पराजुली खोलामा निर्माण भइरहेको ४ मेगावाटको रारा हाइड्रोपावरमा ५ करोड प्रदेश सरकारबाट शेयर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका विभिन्न स्थानमा तटबन्धन निर्माण गरी १९६ हेक्टर थप जमिन उकास भएको दाबी उनले गरे।
उनले आफ्नो कार्यकालमा एकमुष्ट रूपमा बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्ने र प्रदेशसभालाई जानकारी नगराई प्रदेश सरकारले आफूखुसी बजेट बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेको पनि मुख्यमन्त्री शाहीले दाबी गरे।
समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाहरू अनलाइन विद्युतीय प्रणालीबाट स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरी छनौट गर्ने कार्यको सुरूआत गरिएको उनले बताए।
उनले आफ्नो कार्यकाल सकिए पनि कर्णालीको विकास र समृद्धिको यात्रामा आफ्नो प्रयास कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्।
२०७५ मा स्थापना भएको कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको थियो। आगमी फागुन ३ गते कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ।
दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपश्चात् भोलि कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ।
