नेकपा माओवादी केन्द्रले आधा आधा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि मंगलबार दाबी पेश हुन सकेन।
यसअघि मंगलबार दिउँसो ४ बजे प्रदेश प्रमुख समक्ष एमालेका लिला गिरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने भनिएको थियो।
मंगलबार दिउँसो ४ बजे प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा समेत मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने जानकारीसहित तयारी गरिरहेका बेला मंगलबारको उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी गराइएको हो।
अहिले नेकपा एमालेका सांसदहरू बुटवल सुख्खानगरस्थित पार्टीको प्रदेश कार्यालयमा छलफलमा रहेका छन् भने माओवादी केन्द्र बाहिरै छलफलमा जुटेको छ।
राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यहरू भने मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रदेश प्रमुख कार्यालय बाहिर पर्खिएर बसिरहेका थिए।
यसअघि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीच भएको सहमतिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाँच वर्ष नै एमालेले गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो।
सोही अनुसार सोमबार सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भएको र मंगलबार दिउँसो ४ बजे एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लिला गिरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने सहमति भएको थियो।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व पाँच वर्ष नै नेकपा एमालेले लिने भनिए पनि लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टि रहेको थियो।
माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराले पाँच वर्ष एमालेलाई मात्र सरकारको नेतृत्व गर्न दिन नहुने र माओवादी केन्द्रले पनि आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वसँग लबिङ गर्दै आएका थिए।
माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्तीले सोमबारको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र माओवादीले आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपछि बाहिर सार्वजनिक गर्दा पाँच वर्ष नै एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै सार्वजनिक गरिएको बताए।
‘अरू कतिपय प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि आधा आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ तर, साना दलहरूलाई पनि सहकार्य गर्न आग्रह गरिएकोले मंगलबार दाबी पेशका लागि तयारी पुगेन,’ उनले भने।
एमालेले भने सरकारको नेतृत्व आधा आधा गर्ने विषयमा कुनै छलफल नगरिएको बताएको छ।
‘एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले सरकारको नेतृत्व आधा आधा गर्ने विषयमा एमालेभित्र र माओवादीसँग समेत कुनै छलफल गरिएको छैन, अन्तिम समयमा माओवादीले आधाआधा नेतृत्व गर्नुपर्ने माग राखेको छ,’ उनले भने।
पन्थीले माओवादी केन्द्रले राखेको मागबारे अहिले पार्टीभित्र छलफल भइरहेको र आधाआधा सरकारको नेतृत्व गर्ने हुनसक्ने बताए।
माओवादीको मागमा एमाले सहमतिमा आए लुम्बिनीमा पनि एमाले र माओवादी दुवैले साढे २, साढे २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको बहुमतीय सरकार गठनका लागि पुस २७ गते ४ बजे सम्मको समयसीमा तोकेर पुस २१ गते दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबभन्दा धेरै सांसदसहित पहिलो दल बनेको एमालेका २९ जना सांसद छन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, जसपा र जनमतका ३/३ जना सांसद छन्।
चार जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी केन्द्रले सांसदको टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र रूपमा उठेर निर्वाचन जितेका २ जना सांसदले अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गरिसकेका छैनन्।
नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्रका दुई जना सांसदले पनि समर्थन गरे सरकारलाई ५५ जनाको समर्थन हुनेछ।
२७ जना सांसदसहित प्रदेशमा दोस्रो ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस, तीन जना सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा एक/एक जना सांसद रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकार गठनबारे कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन्।
