नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम उनी कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
शर्मालाई बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
शर्माको प्रस्तावकमा नेकपा एमालेका संसदीय दल नेता यामलाल कँडेल र समर्थकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कल्याणी खड्का छन्।
शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले, माओवादी, राप्रपा र समाजवादीका गरी २५ सांसदको हस्ताक्षर छ।
कर्णाली प्रदेश सभामा सहभागी पाँच दलमध्ये संविधानको धारा ६८ (१) बमोजिम एकल सरकार बनाउन कुनै पनि दलको बहुमत प्राप्त नभएकाले उपधारा (२) बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले, समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
उपधारा (१) अनुसार सरकार गठन गर्न संसदमा एक दलको स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ।
यदि संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको खण्डमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने प्रावधान संविधानको उपधारा (२) मा छ।
कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका १०, राप्रपा र समाजवादीका एक/एक जना गरी २५ सांसद छन्।
बाँकी १५ मध्ये कांग्रेसबाट १४, राप्रपाबाट १, नेकपा (एस) बाट १ र स्वतन्त्र एक जना छन्।
शर्मा प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघिको पहिलो सरकारले ४ वर्ष १० महिना कार्यकाल बिताएको छ।
पहिलो सरकारको अवधिमा दुई जना मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश स्थापनाको सुरूआतमा २०७४ फागनु ३ गते माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएका थिए।
त्यसपछि २०७८ कात्तिक १६ गते नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
यस्तो छ तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका शर्माको राजनीतिक यात्राः
अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मा यसअघि जिल्ला समन्वय समिति रूकुम पश्चिमको प्रमुख थिए। २०७४ को निर्वाचनबाट वडा सदस्यमा उनी निर्वाचित भएका थिए।
जिल्ला समन्वय समितिको पूर्ण कार्यकाल बिताएका शर्माले २०७९ को प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि प्रदेश (ख) बाट टिकट पाएका थिए। उनी त्यस क्षेत्रबाट २० हजार १६० मत ल्याएर प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका कर्णबहादुर घर्ती मगरले ८ हजार ७८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निर्जल केसीले १ हजार १०७ मत पाएका थिए।
शर्माको प्रदेश सभा सदस्य पहिलो संसद यात्रा हो। उनी आफ्नो पहिलो संसद यात्राको पनि अझ सुरूमै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा प्रदेश इञ्चार्ज जनार्दन शर्मानिकट हुन्।
मुख्यमन्त्री शार्माको राजनीतिक यात्रा २०४१ देखि सुरू भएको हो।
विद्यालय स्तरीय शिक्षा नसकिँदै २०४१ सालदेखि उनी अनेरास्ववियुको राजनीतिमा छिरेका हुन्।
शर्माको पार्टीभित्रको उपनाम ‘आर्ट’ हो। उनी २०२८ साल भदौ २८ गते रूकुमको नुवाकोट गाविसमा जन्मेका हुन्।
साविकको नुवाकोट गाविस (हाल चौरजहारी नगरपालिका–१४, नुवाकोट) स्थित आफ्नै घरमा आयोजना गरिएको विद्यार्थी संगठनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी भएपछि नै उनले स्कुले जीवन राजनीतितर्फ मोडेका थिए।
२०४३ सालमा विद्यार्थीको इकाई कमिटी सदस्य, २०४६ सालमा ‘मोटो मशाल’को पार्टी सदस्य लगायतका जिम्मेवारीमा पुगेका शर्मा २०४७ सालदेखि भने पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिए।
सशस्त्र द्वन्द्व सुरू हुनुपूर्व रूकुम, रोल्पाका विकट क्षेत्रमा शर्माको अगुवाइमा जनसेवा तथा जनपरिचालनमार्फत् विकास निर्माण, युद्धको विस्तृत तयारी, जनयुद्धको आवश्यकता र आगामी सकारात्मक नतिजाबारे जनचेतना जगाउने काम गरिएको थियो।
तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उनी आसपासका केही जिल्लामा बसेर पार्टीको काम गरे।
०५०/५१ को रूकुम–रोल्पामा सञ्चालित ‘ग्रामीण वर्ग संघर्ष’को थालनीकर्ता पनि शर्मा नै हुन्।
रूकुम र रोल्पालाई अहिले पनि माओवादीको आधार इलाकासँगै उसको वर्ग संघर्षको भूमिका रूपमा लिइन्छ।
युद्धको समयमा शर्माले ४५ दिनको सशस्त्र तालिम पनि लिएका थिए।
२०५२ फागुन १ गते रूकुमको राडी प्रहरी चौकी कब्जा गर्दा पनि शर्माले नेतृत्व गरेका थिए। त्यो घटना युद्धको सुरूआतीमा भएका हिंसात्मक घटनामध्येको एक हो।
२०५४ यताका केही वर्ष साविकको कर्णालीका जिल्लामा बसेर उनले कमाण्डरको रूपमा काम गरे।
दैलेखमा जनस्तरबाट माओवादी विरूद्धको प्रतिकार भइरहेको समय २०६१ सालमा शर्मा त्यहीँ बसेर काम गर्थे।
देशमा भएको शान्ति प्रक्रियापछि उनले थारूवान राज्य समितिको कञ्चनपुर र दाङ प्रमुखका रूपमा काम गरे। त्यसपछि उनले पार्टीको नेवा राज्यमा काम गरेका थिए।
शर्मा अहिले माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्य हुन्। यसअघि उनी पार्टीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष थिए। पारिवारिक रूपमा उनका श्रीमती र एक छोरी छन्। उनको शैक्षिक योग्यता कक्षा १० सम्म छ।
