'राहदानी नवीकरणका लागि हालै म जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगेको थिएँ। कार्यालय गेट बाहिरपट्टी लागेको लाइन भेट्टयाउनै आधा घण्टा लाग्यो', राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायणप्रसाद दाहाल गुनासो गर्दै भने।
आज राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘दीगो विकास तथा सुशासन समिति’को बैठकमा सांसद दाहालले राहदानी, राष्टिय परिचयपत्र लगायतका अत्यावश्यक सेवामा देखिएको नागरिकको अत्यासलाग्दो तस्बिर प्रस्तुत गरे।
उनले भने, 'असाध्यै लामो लाइन व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित पाँच कर्मचारी समेत खटिनु पर्यो, जनप्रतिनिधिकै यस्तो हालत छ भने आम सर्वसाधरणले कति दुःख पाएका होलान्।'
मुलुकभरका कार्यालयमा यही समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही पुस २६ मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै यो समस्या एक वर्षभित्र हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
त्यति मात्रै होइन, सत्तारूढ दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
दीगो विकास तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा भइरहेको बेथिति लगायतका विषय पर्छन्।
बैठकमा दाहालले अर्को दृष्टान्त पनि सुनाए।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेको दुई वर्ष भयो तर अझै हात परेको छैन।
समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन समितिले नीतिगत निर्णय र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
वर्तमान सरकारले सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने सुरूआती निर्णय गरिसकेकाले अब भने जनताले ती सेवा सहज ढङ्गले पाउँछन् कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ।
उनले सम्बन्धित राजनीतिक दलभित्र पनि जनताका यी विषयलाई जोडदार उठाएर सेवालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने खाँचो औंंल्याए।
