मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट पढाइका लागि चर्को शुल्क असुल गर्ने गरेको पाइएको छ।
प्रदेशका केही विद्यालयले कक्षा एकदेखि नै शुल्क लिने गरेका छन्। केहीले ९ कक्षादेखि लिने गरेका छन्। कक्षा ११ र १२ मा शुल्क नलिने विद्यालय विरलै भेटिएला।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–४ स्थित शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिकतर्फ ९ देखि १२ कक्षासम्म र साधारणतर्फ कक्षा ११ र १२ मा शुल्क लिने गरेको छ।
प्राविधिकतर्फ यहाँ डिप्लोमा (कक्षा ९–१२) र साधारणतर्फ कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन्छ।
विद्यार्थीका अनुसार प्राविधिकतर्फ कक्षा ९ मा ४ हजार ५ सय, कक्षा १० मा ८ हजार, कक्षा ११ मा ९ हजार ३ सय र कक्षा १२ मा १० हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क लिने गरेको छ।
विद्यार्थीले शुल्क तिरेको रसिद भने पाउँदैनन्।
शुल्क तिरेको रसिद माग्दा अनेक बहाना गर्ने गरेको प्राविधिकतर्फका विद्यार्थीहरुको भनाइ छ।
‘बिल लिएर के गर्छौै, तिम्रो पढ्ने काम हो, राम्ररी पढ भन्नुहुन्छ। जति भने पनि रसिद पाइँदैन,’ कक्षा १२ का एक विद्यार्थीले भने। विद्यालयले टाई–बेल्ट, प्रयोगात्मक कक्षा लगायतका शीर्षकमा पैसा लिने गरेको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रमोदशरण केवटले सेतोपाटीसँग प्राविधिकतर्फ कक्षा ९ र १० मा शुल्क नउठाएको बताए। कुरा हुँदै जाँदा उनले पोशाक, रजिस्ट्रेशन, परिचयपत्र, टाई–बेल्ट लगायतका शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको बताए।
विद्यार्थीहरु भने पोशाक आफैँ किन्ने गरेको बताउँछन्।
प्रधानाध्यापक केवटले कक्षा ११ र १२ मा भने वार्षिक ८ हजार रुपैँया शुल्क लिने गरेको बताए।
‘२०७६ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार ल्याब व्यवस्थापन र पार्ट टाइम शिक्षकका लागि शुल्क लिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘चार जना पार्ट टाइम शिक्षक राख्दा प्रतिमहिना १ लाख २० हजार रुपैँया खर्च हुन्छ।’
सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भने पनि व्यावहारिक कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘गाउँपालिकाले अहिलेसम्म सहयोग गरेको छैन। शुल्क हामीले मात्र लिएका होइनौँ अरू विद्यालयले पनि लिने गरेका छन्।’
साधारणतर्फका विद्यार्थीसँग ११ कक्षामा ४ हजार ४४० रुपैयाँ लिने गरेको प्रधानाध्यापक केवटले बताए। उनले शुल्कको रसिद नदिएको स्वीकार गरे।
‘डेस्क, बेन्च, मार्कर, बोर्ड बापत पैसा लिन्छौँ। केहीदिनदेखि मात्र बिल (रसिद) दिएका छैनौँ,’ उनले भने।
विद्यार्थीहरु भने कहिल्यै पनि रसिद नपाएको बताउँछन्।
अन द जब ट्रेनिङ (ओजिटी) बापत प्राविधकतर्फ हरेक विद्यार्थीले पाउनुपर्ने तीन हजार रुपैँया पनि नपाएको एक विद्यार्थीले बताए। विद्यालयले शुल्क लिए पनि गत वर्ष ऐच्छिक गणित, फिजिक्स र केमेस्ट्री विषय पढाइ नहुँदा आफूहरु अनुत्तीर्ण भएको केही विद्यार्थीहरुको भनाइ छ।
प्राविधिकतर्फका करिब डेढ सय विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाएको १५ लाख रुपैयाँ र ओजिटी सहित वार्षिक करिब ३० लाख रुपैँया विद्यालयको आम्दानी भएको देखिन्छ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने मौलिक हक व्यवस्था गरेको छ। कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ।
‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ दफा २० मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ’ भनिएको छ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले ‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली–२०७७’ लागु गरेको छ।
सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापतको रकम लिन नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
कुनै विद्यालयले ऐनविपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा त्यस्तो शुल्क फिर्ता गराउने प्रावधान पनि छ।
ऐनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा छ। कानुन विपरीत विद्यालयले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाउने बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअशिष महतोको भनाइ छ।
रसिद नदिई विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको कुरा आफूले थाहा पाएको पनि उनले बताए।
‘विद्यार्थीहरु गाउँपालिकामा आन्दोलन गर्न आएपछि हामीले यी कुरा (शुल्कसम्बन्धी) थाहा पायौँ। यसबारे सोधपुछ गर्छौं,’ उनले भने।
पैसा खाएर निजी स्रोतमा आफन्तलाई शिक्षक भर्ती गरेको र पढाउन नजानेको भन्ने गुनासो आएको पनि अध्यक्ष महतोले बताए।
धनुषाकै मिथिला नगरपालिका–२, नक्टाझिझस्थित जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयले कक्षा एकदेखि नै विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको छ। शिक्षकलाई तलब दिन विद्यार्थीबाट पैसा उठाउनु परेको प्रधानाध्यापक महेन्द्र महतोले बताए।
‘राम्रो पढाइ भएपछि एक्कासी विद्यार्थी संख्या बढ्यो। शिक्षक दरबन्दी बढेको छैन। सात जना शिक्षक निजी स्रोतबाट राखेका छौँ’ उनले भने, ‘अरू कामका लागि होइन, शिक्षकको तलबका लागि पैसा उठाएका हौँ।!
अभिभावक भेलाबाटै शुल्क निर्धारण र अनुमोदन गराएको पनि प्रधानाध्यापक महतोले बताए। उनले कक्षाअनुसार मासिक डेढ सयदेखि साढे १२ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको जानकारी गराए।
उक्त विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ। अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा पढाउने गरेको प्रधानाध्यापक महतोले बताए।नगरपालिकालाई शिक्षक पठाइदिन वा विद्यार्थी नभएको विद्यालय गाभिदिन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
अर्को विद्यालय गाभिए निजी स्रोतका शिक्षक राख्न नपर्ने र शुल्क लिन नपर्ने महतोले सोचेका छन्।
मिथिला नगरपालिका–९ स्थित सार्वजनिक नमूना उच्च माध्यमिक विद्यालयले पनि विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने गरेको छ। यहाँ प्राविधिकतर्फ कृषि विषय पढाइ हुन्छ। विद्यालयले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका प्राविधिकतर्फका विद्यार्थीबाट प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ उठाउँछ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार नै शुल्क लिएको प्रधानाध्यापक विश्वानाथप्रसाद सिंहले बताए।
राज्यबाट विद्यालय सञ्चालनका निम्त लाग्ने सबै बजेट उपलव्ध नहुने भएकाले शुल्क उठाउनु परेको उनको भनाइ छ। उनले पनि अभिभावकको सहमतिमै शुल्क उठाएको बताए।
‘अभिभावक भेलाबाट शुल्क निर्धारण गरेका हौँ। विद्यालयको अपुग खर्चकै लागि सहयोग स्वरूप पैसा लिनु परेको हो,’ उनले भने।
प्रधानाध्यापक सिंहले प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रयोगशाला, टनेल निर्माण र अन्य आवश्यक संरचनामा निकै ठूलो खर्च भएको बताए। साधारण तर्फ पनि शिक्षकको अपुग तलबका लागि शुल्क लिनु परेको उनको भनाइ छ।
उनले स्थानीय तहले शिक्षक नदिएको गुनासो गरे।
‘नगरपालिकाले विद्यालयलाई आवश्यक सहयोग गरेको छैन, आफ्नै समस्यामा अल्झेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीकै लागि अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग लिनु परेको छ। राज्यले सबै व्यवस्था गरिदिने हो भने हामीले पैसा उठाउनु पर्दैन।’
सबैजसो विद्यालयहरुले ‘अभिभावक सहयोग’ नाममा शुल्क लिने गरेका छन्।यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा मिथिला नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतोले अनभिज्ञता प्रकट गरे।
उनले विद्यालयले कुनै पनि बहानामा गैरकानुनी रूपमा शुल्क लिन नपाउने बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा समय दिन नपाएको पनि स्वीकार गरे।
‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव आयो। नगरपालिकामा विवाद भयो। जे समय शिक्षामा दिनुपथ्र्यो, त्यो सकेनौँ,’ उनले भने, ‘हामी
शिक्षा शाखामार्फत विद्यालयहरुको तथ्यांक संकलन गर्दैछौँ। प्रतिवेदन आएपछि त्यसअनुसार काम गर्छौं।’
मेयर महतोले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक मिलेर आफूखुसी शिक्षक भर्ना गर्नमा रोक लगाएको बताए।
उनले भने, ‘शिक्षक भर्नाको काम नगरपालिकाले नै गर्छ।’
