सुदूरपश्चिमको सभामुखमा बझाङबाट चुनाव जितेका माओवादी सांसद भीम भण्डारी चयन भएका छन्।
पुस २८ गते भएको निर्वाचनमा एक मत बदर भएर वहुमत नपुगेपछि माघ ३ गतेको बैठकबाट भण्डारी बहुमतसहित सभामुख चुनिएका हुन्।
यसअघि पुस २९ गते बैठक बस्ने भनिए पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा स्थगित भएकाे थियो।
त्यसपछि पुस ३० गतेकाे निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सासंद तटस्थ बस्दा सभामुखका उम्मेदवार बनेका भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावल मध्ये कुनै एक जनाले पनि बहुमत पाउन सकेनन्।
त्याे दिन दुबै उम्मेदवारले पक्ष र विपक्षमा २२-२२ मत पाएका थिए।
त्यसपछि पुनः माघ २ प्रदेश सभाकाे बैठक बाेलाइएकाे थियाे। पाेखरामा भएको हवाईजवाज दुर्घटनाबारे राष्ट्रिय शाेक परेका कारण सर्वदलीय बैठकले उक्त बैठकले स्थगित गरेकाे थियाे।
मंगलबार बसेकाे बैठकले माओवादीका भण्डारीको पक्षमा २९ र कांग्रेसका रावलको पक्षमा २३ मत परेको थियो।
भण्डारीलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थन थियो।
यो सँगै बझाङ जिल्लाले लगातार दोस्रो पटक सुदूरपश्चिमको सभामुख पाएको छ।
२०७४ सालमा एमाले–माओवादीको बाम गठबनधन हुँदा एमालेबाट निर्वाचित अर्जुन थापा सभामुख भएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सभामुख बनेका भण्डारी को हुन्?
२०३८ साल जेठ ८ गते बझाङको केदास्यू गाउँपालिका–१ मा जन्मिएका भण्डारीको परिवार पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिमा थियो।
उनका परिवारबाट रणबहादुर भण्डारी तत्कालिन समयको प्रधानपञ्च भएका थिए।
लामो समय एमालेमा रहेका उनका काका विरेन्द्र भण्डारी अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन्।
परिवारकै सदस्य इन्द्र भण्डारी केदारस्युँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष छन्।
सभामुख भण्डारीले बझाङमै स्कुले शिक्षा सकेर नेपालगञ्जबाट आइएस्सी गरे।
‘बझाङमै हुँदा २०५२ सालतिर एमाले निकट विद्यार्थी संगठनबाट म राजनीतिमा आएँ,’ उनले भने।
स्नातक तहसम्मको अध्ययन सकेर उनी बझाङ फर्किए।
‘२०५८ सालतिर तत्कालिन समयमा सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको माओवादीमा समाहित भएर भूमिगत भएँ,’ उनले भने।
बझाङमा माओवादी आन्दोलन जोगाइराख्न उनले विशेष भूमिका निभाएका छन्।
२०६४ पछि जिल्ला पार्टीको नेतृत्व गर्ने मौका उनले पाएका थिए। त्यसबेला तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा पार्टीको तर्फबाट उनले प्रतिनिधित्व पनि गरे।
राजनीतिक हिसावले लामो समय जनताबीच रहेका भण्डारी अब प्रदेशको सभामुख बनेका छन्।
२०७४ मा संघीयताको जग बसाल्दै गर्दा भएको निर्वाचन र त्यसपछि बनेको प्रदेश सभामा पनि बझाङकै अर्जुनबहादुर थापा सभामुख थिए।
अहिले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी आएको छ।
राज्य शक्ति बाँडफाँटका हिसावले हेर्दा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुख पद प्रमुख संवैधानिक अंग हुन्। सभामुखलाई सबै दलको साझा पदको रूपमा लिने गरिएको छ।
प्रदेशका नागरिकको चाहना, विकास र सोही अनुसारको नीति निर्माणको दायीत्व पनि अहिलेको प्रदेश सभामाथि आएको छ।
‘नयाँ गठन भएको प्रदेश सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गराउनतिर पनि प्रदेश सरकारलाई निर्देशकको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने।
