सर्वोच्च अदालतले सिक्लेस अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, 'दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्म निवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रमा कुनै केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ।'
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ३०, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमवलीविपरीत गत मंसिर १३ गते सिक्लेस अन्नपूर्ण केबुलकार (छ दशमलव चार सय १६ किमी) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न गरेको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य नेपाल सरकार वा अन्य निकायको सरकारी निर्णय, विभिन्न पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषण भएको सिक्लेस अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना बनाउने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो।
साथै अब उपरान्त यस्तै प्रकारको संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएका अन्य संरक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको विकासको आयोजना सञ्चालन गर्न माग भइआएमा कुनै पनि आयोजना पारित गर्ने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्ने परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा नेपालको संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो–कस्तो प्रकारको संरक्षण तथा विकास योजना कुन–कुन संरक्षित क्षेत्रभित्र दिने हो सोसम्बन्धी यकिन गर्न विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरी एक वैज्ञानिकयुक्त गुरूयोजना बनाई तथा कार्यविधि बनाई प्रकाशितसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको थियो।
