सत्ता साझेदार दलका सांसदहरू मन्त्री बन्न लाइन लाग्दा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा रहेका १२ वटा मन्त्रालयबाट ७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ।
गण्डकीमा सत्ता साझेदार दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका गरी ३१ जना मात्र सांसद छन्।
जुन प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्यामा बहुमतमा छ। ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण धिताल सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्।
सत्ता साझेदार दलका ३१ सांसदमध्ये एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद पञ्चराम गुरूङ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषदले सोमबार गरेको निर्णय अनुसार अब गण्डकीमा तीन जना मात्र मन्त्री थपिनेछन्। यी तीन मन्त्रीमा कुन दलले कति पाउने भन्ने भागबण्डा अहिलेसम्म मिलेको छैन। माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री चुमानले आफ्नो पार्टीले अब २ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
एमालेले भने माओवादीलाई थप २ मन्त्रालय दिन अहिलेसम्म तत्पर छैन। अब बाँकी ३ मन्त्रालयमध्ये २ वटा एमाले र एउटा माओवादीले लिनुपर्ने एमालेका सांसदहरूले तर्क गरेका छन्। यस विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।
माओवादीका ८ जना प्रदेश सांसदमध्ये कृष्ण धिताल सभामुख भएपछि ७ जना बाँकी छन्। जसमा चुमान मन्त्री भइसकेका छन्। गोरखाबाट माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितेका बाबुराम भट्टराइको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि देवकोटाको मन्त्री बन्ने दौड पनि व्यर्थ बन्दै गएको माओवादी सांसदहरू बताउँछन्। देवकोटालाई मन्त्री बनाउन नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइले दबाब दिए पनि सम्भावना कम रहेको ती सांसदले बताए।
मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि मन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखेका सांसदका आँखा अब प्रदेश सभाका पदाधिकारीतर्फ सोझिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन्। समितिका सभापति बन्न र संसदीय दलका पदाधिकारी बन्न उनीहरूको दौडधुप रहनेछ।
संसदीय समिति र पार्टीका संसदीय दलका पदाधिकारीले गाडीसहित सुविधा पाउने भएकाले उनीहरू यतातर्फ आकर्षित भएका हुन्।
मन्त्री बन्न दौडधुप गरिरहेका सांसदले संसदीय दल र संसदीय समितिमा लैजाने आश्वासन दिएर मनाउन थालेका छन्।
माओवादी केन्द्रका सबै सांसद यसरी सुविधा लिने दौडमा छन् भने एमालेका आधा भन्दा बढी सांसद यस्तो दौडमा रहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्।
गण्डकीको सत्ता साझेदार दलहरू एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ जना सांसद छन्। माओवादीका धिताल सभामुख निर्वाचित भएपछि उसका सांसद संख्या ७ भएको छ।
माओवादीका सात जना सांसदमध्ये तीन जनालाई मन्त्री र बाँकी तीन जनालाई संसदीय दल र संसदीय समितिको पदाधिकारी बनाएर गाडी चढाउने माओवादीको योजना छ।
प्रदेश सरकारमा कतिवटा मन्त्री लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाएको नेता चुमानले बताए।
‘मन्त्रिपरिषदको भागबण्डा अझै मिलेको छैन, एमालेले अब एउटा मन्त्रालय मात्र लिनुस् भनेका छन्,’ चुमानले भने, ‘साथीहरू मानेका छैनन्, अझै हामीलाई २ वटा मन्त्रालय चाहिन्छ।’
गण्डकीमा चार वटा मन्त्रालय दाबी गरेको माओवादी केन्द्रले मन्त्रालय संख्या घटाए पनि कम्तीमा ३ वटा मन्त्रालय चाहिने दाबी गरेको छ।
उता, एमालेले पनि चार वटा मन्त्रालय आफूले राख्ने बताइरहेको छ। यी दुई दलबीच ३/३ वटा मन्त्रालय लिने र राप्रपालाई एउटा मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सम्भावना रहेको मुख्यमन्त्री अधिकारीका सचिवालयले जनाएको छ।
‘अन्तिममा एमाले र माओवादीले ३/३ मन्त्रालय लिने र राप्रपालाई एउटा मन्त्रालय दिएर सहमति होला,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर कसैले पनि सोच्नु भएन।
