राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर फेरि संवैधानिक र कानुनी विवाद देखिएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यकाल कहिलेदेखि सुरू हुने भन्ने विषयबाट यो विवाद उत्पन्न भएको हो। यो विवादसँगै राष्ट्रपति निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ।
संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा भने कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि राष्ट्रपतिको चुनाव हुने गरी मिति तोक्ने भनिएको छ। उक्त कानुनमा निर्वाचन परिणाम आएपछि राष्ट्रपति निर्वाचित भएको मानिने पनि उल्लेख छ।
यसरी नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि पनि पुरानो राष्ट्रपतिको कार्यभार कायमै रहने भएकाले समस्या देखिएको हो।
सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै गर्न कानुनी समस्या भए बेलैमा सल्टाउनुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधान र कानुनमा समस्या देखिएको बताएका छन्।
‘संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भन्ने लेखिएको छ। यसअनुसार विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २९ गतेसम्म छ। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले भने एक महिनाअगावै चुनाव भइसक्नुपर्ने भनेको छ। यसले त राष्ट्रपतिको कार्यकाल एक महिना छोट्याउने भयो। संविधानअनुसार कार्यकाल सकिनुअघि नै अर्को राष्ट्रपति बनाइसक्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो समस्या समाधान गरेरै भए पनि राष्ट्रपति चुनाव समयमै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’
निर्वाचन आयोगले पनि यो विषयमा के गर्ने भन्नेबारे संविधानविदहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार यस्तो कानुनी समस्या हुन्छ भनेर पहिले नै आफूहरूले राजनीतिक दलका सबै नेतालाई जानकारी गराएको थियो।
‘उनीहरूले त्यति बेला बेवास्ता गरेकाले अहिले समस्या आएको छ। अहिले राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नै तर्क गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्न यही विवादले समस्या पारिरहेको छ,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो ध्यान देशमा दुई राष्ट्रपति भएर समस्या नहोस् भन्ने हो। फागुन २९ भन्दा एक साताअघि नै राष्ट्रपति चुनाव गराएर पदभार ग्रहण गराउनेतर्फ हाम्रो छलफल अघि बढेको छ।’
तर यसो गर्दा निर्वाचन कानुन उल्लंघन हुन्छ। कानुनले स्पष्ट रुपमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नै निर्वाचन भैसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा निर्वाचित भएको मितिले राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्ष हुने भनिएको छ। उपधारा २ मा भने पदावधि सकिएको राष्ट्रपतिले नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण नगरून्जेल कार्यसम्पादन गर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय तह निर्वाचन बेला पनि यस्तै विवाद उठेको थियो। संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। साथै, गाउँ/नगरसभाको कार्यकाल पनि पाँच वर्ष हुने प्रावधान संविधानमा छ।
पाँच वर्षअघि वैशाखदेखि असोजसम्म तीन चरणमा स्थानीय तहका चुनाव भएका थिए। कानुनले असोजमा भएको चुनावलाई पनि वैशाखमै भएको मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यही कानुनी व्यवस्था संविधानविपरीत भन्दै विवाद उठेको थियो। त्यसमाथि कानुनमा भने दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थियो।
यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यसमा कुनै निर्णय गरेन।
