सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएसँगै झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।
लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि उनको नागरिकता र राहदानीमाथि परेको उजुरीमा प्रहरीले गरिरहेको उजुरी अनुसन्धान रोकिएको थियो। धेरैले उनको नागरिकतासँगै झुटो विवरण पेस गरेर प्राप्त राहदानीबारे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा लामिछानेको राहदानीका विषयमा केही कुरा बोलेको छैन। रिटको मुख्य विषय नै उनी नेपालको नागरिक नरहेकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न अयोग्य रहेको भन्ने भएकाले राहदानीबारे नबोलेको हुन सक्ने कानुनविदहरूले बताएका छन्।
संविधानविद तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले रिटको मुख्य विषय नै कायम नरहेको नागरिकता पेस गरेर उम्मेदवारी दिई सांसद बनेको भन्ने रहेकाले राहदानीबारे संवैधानिक इजलास नबोलेको हुन सक्ने बताए।
'मुख्य विवाद नै कायम नरहेको नागरिकता पेस गरेर सांसद बन्ने भएकाले इजलासले राहदानीबारे नबोलेको होला,' उनले भने, 'यसै पनि राहदानी तथा नागरिकता विवाद भएका व्यक्ति गृहमन्त्री बनेर नैतिकता गुमाएको प्रश्न उठेको थियो । उनको राहदानीबारे उजुरी परेको र रोकिएको भए अब अनुसन्धान राज्यले अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।'
चुनावलगत्तै लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। गृहले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उसले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई अनुसन्धानका लागि लेखी पठाएको थियो। त्योसँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो।
सो अनुसन्धान रोकिएको भए पनि अदालतमा परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार उनको सांसद पद बदर गरेको छ। अधिवक्ता रवि बसौला लगायतले संवैधानिक इजलासमा अयोग्यताको प्रश्न उठाउँदै हालेको रिटमा कायमै नरहेको नागरिकता प्रयोग गरेर लामिछानेले राहदानी बनाएको विषय पनि उठाएका थिए। तर राहदानी विषयमा निर्णय दिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग भने थिएन।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशले भने राहदानीको विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए। लामिछानेका वकिलहरूले यो अनुसन्धानकै विषय भएकाले बहस नगर्ने बताएका थिए।
शुक्रबार बहसका क्रममा लामिछानेका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले इजलासमा रविको राहदानीको पनि कुरा उठे पनि त्यो रिटको विषय नभएको बताएका थिए।
'यो रिट उनको नागरिकता र प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन योग्य नरहेको भन्ने विषयमा हो। राहदानीको विषयतिर म जान्नँ। अनुसन्धानले देखाउला,' उनले भने।
अधिवक्ता गौतमले यति भनेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे- तपाईंले राहदानीको कुरा कोट्याइहाल्नुभयो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको, सन् २०१५ मा कायम नरहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी नयाँ राहदानी बनाएको र सन् २०१८ मा अमेरिकी राहदानी त्यागेको स्थापित तथ्य हुन्?
त्यसपछि उनले फेरि सोधे- कायम नरहेको नेपाली नागरिकता पेस गरेर राहदानी बनाउन मिल्छ?
जवाफमा गौतमले त्यो कुरा रिट निवदेकको विषय नभएकाले के-कसो भएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि मात्र थाहा हुने बताए।
अदालतमा पेस गरिएका विवरणअनुसार लामिछानेले २०५० फागुनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका थिए। उनी अमेरिका गएर उतै बस्न थाले र २०७० साल फागुनमा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।
त्यसपछि नातेदार भिसामा नेपाल आएका उनले 'सिधा कुरा जनतासँग' भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन थाले। यसैबीच सन् २०१५ अर्थात् २०७२ सालमा अमेरिकी नागरिकता कायमै रहेको अवस्थामा उनले खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता लिएर नेपाली राहदानी पनि निकालेको देखिन्छ। यसरी उनले जानाजानी कुनै समय अमेरिकी र नेपाली दुवै राहदानी बोकेको स्पष्ट हुन्छ।
२०७५ सालमा उनले नातेदार भिसा लिएर बसेर यहाँ काम गरिरहेको भन्दै विवाद भएको थियो। त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले उनमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरू गरेको थियो। उनले २०७५ जेठ ५ गते अमेरिकी नागरिकता त्याग्न अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि असार ६ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भन्दै आफ्नो रेकर्ड अद्यावधिक गर्न अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका थिए। असार १४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पाएका थिए।
*सच्याइएको- सम्पादक
