मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन साता बित्दासमेत विस्तार हुनसकेको छैन।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा समस्या देखिएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच पाँच प्रदेशसभा सदस्य बराबर एक मन्त्रालय दिने समझदारी भएको थियो। तर एउटै मन्त्रालयमा दुई पार्टीले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेसमा सामाजिक विकाससहित दुई मन्त्रालय माग गरेको छ। मधेसमा सत्ता साझेदार मुख्य दल नेकपा (एमाले) र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच यसबीच छलफल भइरहेको छ।
जनमत पार्टी मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेश यादव भन्छन्, ‘हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय मागेका छौं। यसमा सहमति जुटेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम छिट्टै पेस हुन्छ।’
यही माघ १३ गते जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका इञ्जिनियर बसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मधेस प्रदेशमा माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह सम्मानजनक ठाउँ पाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकार विस्तारका लागि नीतिगत कुरै मिलेको छैन, त्यही भएर ढिलाइ भइरहेको छ’, उनले भने।
प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत र माओवादी केन्द्र सहभागी छन्।
मधेसमा अहिले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ।
गत पुस २९ गते मुख्यमन्त्री यादवले शपथग्रहण गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीसँगै तीन बिनाविभागीय मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। अहिले उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिसकेको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए।
‘यही साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ’, उनले भने।
