बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई बदर तथा थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार निवेदन दर्ता भएको छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताद्वारा दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनको गत पुस २८ मा भएको आदेशमा प्रतिवादी लामिछानेलाई थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले सर्तसहित रू २० लाख नगद धरौटी वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो।
निवेदनमा लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ।
