नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन र चीन सरकारबाट प्राप्त सवारी साधन दर्ताका लागि माग गरेको छ।
विश्व शान्ति कार्यका लागि द्वन्दग्रस्त मुलुकमा खटिने क्रममा खरिद गरी कार्यदेश पुरा भएपछि स्वदेश ल्याइएका तथा विभिन्न समयमा चीन सरकारबाट उपहार स्वरुप सहयोग प्राप्त सवारी साधन दर्तामा सहयोग पुर्याउन सेनाले माग गरेको हो।
शान्ति मिसनबाट फिर्ता र चीनबाट प्राप्त सवरी साधनको दर्ताका अध्ययन गर्न रक्षा मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएकामा प्रतिवेदन समेत प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा वैठकमा जानकारी दिइयो।
चीनबाट प्राप्त सवारी साधन दर्ताका सम्वन्धमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड संशोधनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएपनि हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। सेनामा रहेका २०५ थान सवारी साधनको दर्ता र समुचित प्रयोगका लागि रक्षा मन्त्रालयले निकासका विभिन्न उपायको खोजि गरिरहेको छ। हालसम्म ती सवारी साधन दर्ता नहुँदा समयमा त्यसको प्रयोग हुन नसकि थन्किएर बसेको अवस्था छ।
हालै सम्पन्न समीक्षा बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, ‘युएनबाट फिर्ता भएका र चीन सरकारबाट विभिन्न अवसरमा प्राप्त गाडी दर्ता सम्वन्धी समस्या छ, त्यो हुन नपर्ने हो। हाम्रो कानून पनि त्यस्तै छ।’
सेनाले खरिद गरेको नभई चीनले सेनालाई सहयोगस्वरुप दिएका सवारी साधन दर्ताका सम्वन्धमा विभिन्न मापदण्ड आवश्यक नरहेको बताउदै उनले संसारभर प्रयोग भई बार्षिक २० करोड अमेरिकी डलर कमाएर युएनबाट फिर्ता आएका सवारी साधनको दर्ता र प्रयोगले यहाँको वातावरणलाई कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ थियो।
