नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने निर्णय गरेपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच संशयको वातावरण बनेको छ। माओवादीले गरेको यो निर्णयपछि एकातर्फ सत्ता गठबन्धनको दीगोपनामा प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाड्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको आयुमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यस्तो अवस्थामा माओवादीले के सोचिराखेको छ? राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी एमाले वा कांग्रेस कसको साथमा उभिन्छ? सेतोपाटीका मनोज सत्यालले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छन्।
सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै सरकारमा सहभागी भएको दलले सरकार छाडेको छ। सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरू भएको हो?
निर्वाचनपछि आकस्मिक रूपमा यो सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरू भयो। केही समय बित्नेबित्तिकै अलिक धेरैका निम्ति अनपेक्षित जस्तो भयो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २ सय ६८ जनाको विश्वासको मत प्राप्त भयो। यस हिसाबले हेर्दा यो सरकार इतिहासकै बलियो सरकार हो पनि भन्न सकिन्छ। २ सय ६८ सांसदको समर्थनमा बनेको हिसाबले यसलाई अलिक कमजोर छ र विघटनमा जान खोजेको भन्ने अर्थ लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था देख्दिनँ।
जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बाहिर आएको र समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्था छ। यसले केही पनि फरक नपरेको भन्ने होइन। एउटा दल सरकारमा हुनु र नहुनुले अलिकति फरक पर्छ। तर २ सय ६८ जनाको समर्थनका हिसाबले यसमा तात्विक रूपमा फरक पर्दैन।
तपाईंले विगतमा पटक-पटक सरकारमा सामेल भएर मन्त्रालय चलाइसक्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दलले त सरकारले कुनै निर्णय लिँदा भविष्यमा साथ दिन्छन् वा त्यसको जवाफदेहिता लिन्छन् भन्ने हुँदैन। आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय लिदाँ त्यसमा समर्थन गर्ने दलहरू नहुने भए। यस हिसाबले त निर्णय लिनै अप्ठेरो हुँदैन?
तपाईंले भनेको कुरामा वास्तविकताको केही हिस्सा छ। तर फेरि पनि शुद्ध प्रतिपक्षी हुने र समर्थन सहितको प्रतिपक्ष हुने भनेको फरक कुरा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
गठबन्धन भित्रको स्थिति हेर्दा पनि आजको दिन १६९ समर्थनमा ‘कम्फरटेबल मेजोरिटी’ छ। १६९ को समर्थन एउटा र २६८ को समर्थन एउटा स्थिति छ। तथापि समग्र परिस्थिति हेर्दा सरकार ‘कम्फरटेबल ग्राउण्ड’मा छ भन्छु म।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालय जाने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी किन सरकारबाट बाहिरिने अवस्था बन्यो?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई अहिले पनि समर्थन गरिराखेकाले उसको पूर्ण समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन। मेरो दृष्टिमा हेर्दा उहाँहरू अहिले सरकारबाट अलग हुनुहुन्न। उहाँहरूले आवेग र हतारमा निर्णय गर्नुभयो।
तपाईंहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन मान्नुभएन। तपाईंहरूको पार्टी बैठकमै छलफल भयो। तपाईंहरूले दिनुहुन्न भनेर धारणा नै राख्नुभयो हैन?
हाम्रो कुनै निर्णय होइन। सामान्य कुरा के हो भने रविजीले सांसद सदस्य र सरकारबाट राजीनामा दिएको स्थिति थियो। त्यसकारण छलफल हुन नसक्ने स्थिति थिएन। छलफल नै किन भयो भन्ने प्रश्न गर्ने स्थिति होइन। परिस्थितिमा जे चेन्ज आएको थियो, त्यसले एउटा छलफल स्वभाविक रूपमा माग गर्थ्यो।
गृह मन्त्रालयको निर्णय गर्ने बेलामा पनि दुई वटा सन्दर्भ उल्लेख गर्नुपर्छ। पुस १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष ७ दलको हस्ताक्षर बुझाउने बेलामा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीले राख्ने भन्ने मोटामोटी समझदारीको विषय थियो। तर पुस ११ गते शपथ ग्रहणका बेलासम्ममा गठबन्धनभित्र भएको छलफलबाट अर्को एउटा निष्कर्षमा पुगियो। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र विशेषगरी सभापतिलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो। यो पृष्ठभूमि र सन्दर्भ मैले उल्लेख गर्न चाहेको हो। अब पछाडि परिस्थितिमा के कति कारणले चेन्ज आयो ठिक/बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ। के कति विषय आयो (नागरिकताको विषय) आफ्नो ठाउँमा छ। मुख्य कुरा भनेको उहाँ संसदमा नरहेको अवस्था हो। संसदभन्दा बाहिरबाटै नै सरकारमा सामेल गराउनु पर्ने अवस्था अनिवार्यता र बाध्यात्मक स्थिति यो सरकारका निम्ति रहन्थ्यो कि रहन्न भन्ने प्रश्न होला। त्यसैले गृह मन्त्रालयबारे के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुनुलाई नै अन्यथा मान्नुपर्ने र अस्वाभाविक मान्नुपर्ने विषय थिएन। तर अहिले सरकारलाई समर्थन कायमै राखी राख्ने स्थितिमा त्यसलाई अझ छलफल गरिराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ छ।
छलफल गर्नुलाई त किन अन्यथा मान्नु। तर दलहरूले चाहँदा त प्रधानन्यायाधीशको कोटामा गजेन्द्र हमाल मन्त्री भएका छन्। एउटा संसदमा भएको दलका सभापतिले नागरिकता पुन: प्राप्ति गरेपछि दिन सक्थ्यो नि। तर माओवादीले दिन नचाहेको त हो नि!
संविधानले दिनै हुँदैन भनेको छैन। तर नयाँ ढंगले सोच्नै नपर्ने परिस्थिति पनि त होइन। दिनैपर्ने अथवा नदिएपछि बर्बाद हुनेजस्तो पनि लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले छलफलको विषय बन्यो होला। तर यति कारणले रास्वपा अहिले सरकारबाट बाहिरन हुँदैन थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुखै खोलेर हामी अर्को प्रतिनिधि पठाउँछौं भनेको भए त्यसले एउटा वातावरण बनाउँथ्यो होला। अथवा छलफल हुन्थ्यो होला। तर यो रूपमा अरू केही दिन छलफल चलेर सबैलाई मान्य हुने एउटा परिस्थिति बन्न पनि सक्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मात्र बस्ने ठाउँमा के छलफल भयो भन्ने जानकारी मलाई नभएको हुनाले त्यसको सुरू र अन्तिम यही हो भनेर भन्न सक्दिनँ।
प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय राख्नुभएको छ। अब त्यहाँ तपाईं जाने होला नि?
मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै आकांक्षा राखेको छैन।
तपाईंले भन्नुभएको छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई म जिम्मा लिन्छु भनेर?
भनेको छैन।
उहाँले जिम्मेवारी दिनुभयो भने लिने?
जिम्मेवारीबाट भाग्ने कुरा आउँदैन। तर मैले आकांक्षा नै बोकेको नै छैन। मैले मलाई जिम्मेवारी दिनुपर्यो भनेको पनि छैन। उहाँले तपाईंले यो जिम्मेवारी लिनुहोस् भन्नुभएको पनि छैन।
सरकारकै कुरा गरौं। तपाईंहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कसरत गरिराख्नु भएको छ?
छलफल छ।
एकीकृत समाजवादीलाई त सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले रूचाएको छैन। विगतमा सरकारमा दाबी गर्ने बेलामा पनि सँगै लगेको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गराउन सकिन्छ। मान्नुहुन्छ केपी ओली?
यो त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हो। यसमा नमान्नु पर्ने कुरा केही छैन। उहाँले किन नमान्नु पर्ने? अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिर बसेको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी वा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छौं भन्ने परिस्थिति बनेको अवस्थामा, ल्याउनुहुन्न, आउनुहुन्न भन्ने त कसैले भन्ने कुरा भएन। भन्नु पनि हुँदैन। र नभन्ने मात्र होइन। ल्याउनका लागि आवश्यक र जिम्मेवारीपूर्ण पहल गर्नुपर्छ।
केपी ओलीले नमान्दा नमान्दै पनि प्रचण्डले ल्याउन सक्नुहुन्छ?
अहिले को नेताले मान्नुहोला, नमान्नुहोला। आफ्नो ठाउँमा छ। छलफल होला। तर सरकार प्रमुख र प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त राष्ट्रिय सहमति हो नि। अनि राष्ट्रिय सहमतिको बारेमा छलफल गरिराखेको बेला यो पार्टीलाई ल्याउन हुन्छ त्यो पार्टीलाई ल्याउन हुन्न भन्ने पनि हुन्छ र।
तपाईंहरूले राष्ट्रिय सहमति भन्ने तर तपाईंहरूसँगै सत्ता साझेदारी गरिरहेको दलले हामीसँग भएको समझदारी पहिला कार्यान्वयन गर भन्ने स्थिति त बनिराखेको छ नि। विगतमा एमाले र माओवादीको बीचमा राष्ट्रपति यसले पाउने सभामुख यसले पाउने भन्ने समझदारी भएको होइन?
सरकार गठनको प्रक्रिया अलिक आकस्मिक जस्तो भयो। त्यो सबै प्रक्रियामा पुस १० गते सात दलको बीचमा मोटामोटी समझदारी भएकै थियो। यो साँचो कुरा हो। त्योसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालयको कुरा पनि मैले अलिकति उप्काएँ। ११ गते त्यो अलिकति संशोधन भयो। १० गतेको सहमति ११ गते अलिकति संशोधन भयो। तर पुस २६ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म पुग्दा परिस्थिति अलिक परिवर्तन भयो। १० गतेसम्म सात दल सत्तापक्ष हो बाँकी सबै प्रतिपक्ष हो भन्ने सिनारियो थियो। त्यही आधारमा धेरेले धारणा बनाए। छलफल पनि त्यही ढंगले भयो। तर पुस २६ गतेसम्म पुग्दा परिस्थिति अर्कै बन्यो। अब पुस १० र पुस २६ गतेको परिस्थति सम्भव भएसम्म संयोजन गर्ने कुरा आवश्यक र स्वाभाविक कुरा भयो।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सिधा र स्पष्ट छ। १० गते एउटा परिस्थिति थियो २६ गते परिस्थितिमा बदलाव आयो। यी दुबै परिस्थितिलाई समायोजन गरेर जान सक्ने सम्भावना रहँदा त हामी त्यसका निम्ति इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सही नै हो।
तपाईंहरूले राष्ट्रिय सहमति भन्दा एमाले चिढिने अवस्था छ नि त। संसदको रोष्टमबाटै भनिराख्नु भएको छ केपी ओलीले- एमालेसँग भएको समझदारीअनुसार हाम्रो उम्मेदवारलाई मत दियो भने राष्ट्रिय सहमति हो। नभए होइन भन्नुभएको छ। तपाईंहरूले खोजेको राष्ट्रिय सहमति त्यही हो कि फरक छ?
त्यस्तो होइन। राष्ट्रिय सहमति भनेको पहिलो कुरा, सबैका लागि मान्य हुने नै हो। राष्ट्रिय सहमति भनेको सबैका लागि मान्य नै हुन्छ। फेरि १० गतेकै कुरामा सबैको सहमति हुने अवस्थामा त त्यो नै पनि राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ। तर राष्ट्रपति सहमति यो भए त्यो हुँदैन। त्यो भए यो हुँदैन भन्ने राष्ट्रिय सहमति हुँदैन। राष्ट्रिय सहमतिको स्पिरिट भनेको सबैका लागि मान्य हुने सहमति हो। राष्ट्रिय आवश्यकता र परिस्थितिले सहमतिको निम्ति गर्ने प्रयासलाई जायज ठान्ने अवस्था छ। किनकी राष्ट्रिय आवश्यकताको कुरा गर्दा मुलुकुको आर्थिक अवस्था सुधारको कुरा छन्। राजनीतिक व्यवस्थालाई अझ स्थिर बनाउने कुरा छन्। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुरा छन्। र पुस १० देखि २६ गतेसम्म विकसित भएका केही घटनाक्रम छन्। त्यसलाई हेर्दा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक, उपयुक्त हुने देखिन्छ।
एमालेले कसरी हेरेको देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री जसरी २६ गतेअघि विश्वास मत माग्न जानुभयो। त्यसपछि विस्तारै पुरानो समझदारीबाट पछि हट्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने संशय देखिन्छ नि त?
विश्वासको मत माग्नु र सकेसम्म देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिनु एउटा प्रधानमन्त्रीका लागि न्यूनतम कर्तव्य हो। यसलाई जित र हारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा अर्थ लाग्ला त। तर त्यसबाट एक चरण माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताबाट हेर्ने हो भने त्यो स्वाभाविक लाग्छ। राष्ट्रिय सहमति भनेको फेरि इतिहासमा बिरलै प्राप्त हुने अवसर रहेछ। त्यसैले त्यसलाई ठिक ढंगले सदुपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा ऐतिहासिक परीक्षणको रूपमा आउँदो रहेछ। वास्तवमा यो सहमति सबै पार्टी एक ठाउँमा जुट्ने भनेको इतिहासमा बिरलै प्राप्त हुने अवसर हो नि। यो त परिस्थिति रहेछ। त्यसैले यो परिस्थितिलाई अझ सुदृढ पार्न प्रयास गर्नु त जनताको पक्षमा हुन्छ। अब यो परिस्थितिलाई सदुपयोग नगरेर मलाई छँदै थियो, कम्फरटेबल छँदै थियो कि यता आएको भन्ने कुरा त जिम्मेवारपूर्ण कुरा हुँदैन।
तर प्रचण्डले यसलाई दुई वटा डुङ्गामा खुट्टा टेकेको जस्तो देखिन्छ त?
खेल सिद्धान्तको रूपमा राजनीतिलाई बुझ्ने हो भने भने त यो रूपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय जीवनको आवश्यकताबाट निर्देशित भएर हाम्रो निर्णयलाई हेर्ने हो भने यो दुई वटा डुङ्गामा खुट्टा राखेको होइन। सबैलाई एकै ठाउँमा जुटाएर टिम बनाएर मोबिलाइज हुने कुरा हो खेल सिद्धान्तबाट हेर्दा। सबैलाई एकताबद्ध गरेर सबैका स्ट्रेन्थलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने रूपमा पनि त बुझ्न सकिन्छ। तर हामी कुन नजरियाबाट कुन ठाउँमा बसेर हेर्छौं भन्ने कुरा हुन्छ।
तपाईंले दुई वटा प्रतिस्पर्धीलाई सँगै लैजान खोज्नुभएको छ। एमाले र कांग्रेस जो गठबन्धन जुटाउने र टुटाउने, पिजँडा र ढोक्साको कुरा गरिराखेका छन्। सँगै जान सक्छन्?
हामी कसले जित्ने वा कसले हार्ने, कुन पार्टी हाबी हुने वा श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने भन्ने दौडबाट एकछिन अलिकति अर्को ठाउँमा बसेर हेर्दा सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा जुट्ने अवसर इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने अवसर हो यो। यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनु देश र जनताप्रतिको जवाफदेहिता हुन्छ। यस अर्थमा दुई वटालाई सँगै लैजान खोज्नु त राम्रो कुरा हो नि त मिलेसम्म। मिलेसम्म नराम्रो कुरा हो र?
मुख्यमन्त्रीहरू जहाँ माओवादीका छन्, त्यहाँ कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ। जहाँ एमालेका छन त्यहाँ भोट दिएको छैन। जहाँ माओवादीले उम्मेदवार उठाएको छ त्यहाँ समर्थन गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमै माओवादीको उम्मेदवार भएको ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको छैन। एमालेको सभामुखको उम्मेदवार छ भने प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्था छ। यस हिसाबले हेर्दा यो गठबन्धन ‘सिफ्ट’ हुन लागेको हो किजस्तो देखिन्छ। यो घटनाक्रम साँचो हो कि होइन?
यी त देखिएका जीवित सत्य हुन्। त्यसमा मैले अन्यथा टिप्पणी गर्नुपर्ने जरूरी देख्दिनँ। तर सहमति बनेको छैन अझै। सहमतिको वातावरण बनेको हो। तर सहमति कायम गर्नका निम्ति अझै मेहेनत गर्ने भन्ने प्रश्न हो। त्यसकारण कतिपय विषयमा सहमति बनेको छ। कतिपय विषयमा सहमति बनेको छैन। सबैमा सहमति बनेको भए त राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा यत्रो पैरवी गर्नै पर्थेन। तर एउटा कुरा देखियो, माओवादी बीचमा सहमतिको सम्भावना बढी हुने रहेछ। तर प्रमुख दुई पार्टीको बीचमा सहमतिको सम्भावना अलिक कम हुने घटनाक्रमले देखाउँदो रहेछ। त्यसकारणले पनि यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी माओवादीले पूरा गर्नुपर्छ। माओवादीले इमान्दारीपूर्वक भूमिका खेल्नु आवश्यकता देखिन्छ। समयले त्यो आवश्यकता पैदा गरेको हो किजस्तो म देख्छु। कसैलाई पर धकेल्ने र कसैलाई नजिक तान्ने उद्देश्यमा मात्र नभएर इमान्दारीपूर्वक राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्नु प्रधानमन्त्रीको पहिलो दायित्व हो भन्ने ठान्दछु। भएन भने के गर्ने त्यसपछि सोचौंला।
फागुन २५ गते राष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव हुँदैछ। माओवादीले यसपटक आफ्नै उम्मेदवार खडा गर्छ चुनावमा?
अहिले त्यो पनि नभनौं। किनभने त्यसपछि राष्ट्रिय सहमति भनेको त आफ्नो फाइदाका लागि भन्ने अर्थ लाग्छ नि त।
बाबुराम भट्टराईको चर्चा छ नि?
त्यो हिसाबले अहिले उम्मेदवारको कुरा नगरौं। कम्तीमा सहमतिमा एउटा उम्मेदवार बनाउने वातावरण सिर्जना गरौं।
यदि कांग्रेसले पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठायो। एमालेले पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठायो भने माओवादी कता उभिन्छ?
अहिले यो पक्षमा उभिन्छ भन्दा राष्ट्रिय सहमतिका लागि भइराखेका प्रयत्नहरूलाई अलिक नकारात्मक ढंगले प्रभावित गर्छ कि।
सत्ता साझेदार दलहरूसँग उभिनुहुन्छ कि विश्वासको मत दिने दलसँग उभिनुहुन्छ?
अहिले जुन पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिराखेको छ। उसले भोलि हामी यो पार्टीलाई भोट दिन्छौं भनेर भन्ने समय नआइसकेको हो कि!
तपाईंहरूले प्रयास कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ?
उम्मेदवारी दिनुभन्दा अघिसम्म प्रयास हुने भयो। उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि यो कि त्यो त भन्नैपर्छ नि।
तपाईंहरूले भनेको राष्ट्रिय सहमति कस्तो हो? माओवादीले प्रधानमन्त्री पायो। एमालेबाट सभामुख हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एमालेको हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष माओवादीले पायो। अब बाँकी त्यही कांग्रेस हो। राष्ट्रपतिको चुनाव हुन बाँकी छ। भनेपछि यो राष्ट्रिय सहमति भनेको त कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेको त हो नि भनेर मान्छेले सिधा बुझिराखेका छन्। यो खालको राष्ट्रिय सहमति होइन?
यो कुरा भनेको राष्ट्रपतिको कुरा होला। प्रधानमन्त्रीको समय अवधिको कुरा होला। सभामुखको समय अवधिको कुरा होला। भन्दाखेरी सक्किसकेको छैन।
मान्छेले बुझ्दा त राष्ट्रिय सहमति भनेको कांग्रेसको उम्मेदवारमा सहमति गर्ने हो भन्ने बुझेका छन्?
त्यो पनि एउटा तर्क हो । तर त्यतिमात्र तर्क होइन। त्यो तर्क एउटा जरूर हो। तर यति मात्र होइन। ‘एज अ होल’ प्याकेजमा हामी छलफल गर्न सक्छौं। हामी मुलुकका सामू देखिएका समस्याको सामना हामी कसरी गर्छौं र समाधान कसरी गर्छौं भन्ने विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नु आधारभूत पक्ष हो। सँगसँगै त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी हाम्रो कार्यविभाजन कसरी गर्छौं भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो। पछिल्लो कुरामा पनि हामी प्याकेजमा सहमति खोज्न त सकिन्छ नि त।
जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले दुई पटक पठाएको विधेयकलाई फिर्ता गर्नुभयो। संसदले पठाएको विधेयक उहाँले जारी नगर्न मिल्दैन थियो। त्यसमा हामीले सम्पादकीय नै लेखेका छौं। त्यो कारणले पनि माओवादी यसपटक राष्ट्रपति एमालेलाई दिन चाहँदैन भन्ने चर्चा छ नि। तपाईंहरूले त्यो कुरामा कति ध्यान दिनुभएको छ?
संविधानले राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने सैद्धान्तिक परिकल्पना गरेको छ। तर हाम्रो अभ्यासमा संविधान बन्नुअघि र पछि राष्ट्रपतिको तहबाट भएका कतिपय निर्णयहरूले त्यो सिद्धान्तमा प्रश्न जन्माएको छ। यो साँचो कुरा हो। अर्को कुरा संसद विघटनको प्रसंग वरिपरिका बहसहरू छन्। कतिपय विवादित विषय पनि छन्। ती सन्दर्भ र प्रसंगहरूले पनि सबैलाई अलिअलि सोच्ने त बनाएकै छ नि।
तपाईंहरूलाई पनि संशय छ, एमालेलाई दिँदा के होला कि भन्ने?
केही प्रश्नहरू त सर्वसाधारणमा उठ्ने गरेका छन्। त्यसको प्रतिबिम्ब दलहरूमा हुने गरेका छन्। जे कुरा समाजमा छ त्यो कुराको प्रतिबिम्ब हुन्छ। ती विषय छँदै छैन भन्ने होइन। ती विषयको निरूपण अथवा निवारण कस्तो हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा यदाकदा छन् त। तर त्यो निवारण हुनै नसक्ने तहमा छन् भन्ने होइन। तर केही प्रश्नहरू छन्। ती जिज्ञासाको उत्तर त खोजी भैराखेका छन्।
माओवादीले एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग एकताबारे कुरा गरिराखेको छ। के भैराखेको छ?
कतिपय पार्टीहरूका बीचमा एकताका निम्ति प्रयास भैराखेका छन्। कतिपय पार्टीहरूसँग संयुक्त मोर्चा निर्माण, तालमेलका निम्ति संयुक्त मञ्च र मोर्चा बनाउने विषयमा सहकार्यको वातावरण बनाउँदै छलफल गर्ने काम भैराखेको छ।
ठोस समझदारीको अवस्था छैन?
करिब सकरात्मक दिशामा अघि बढेको छ।
बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग कस्तो छलफल भैराखेको छ?
उहाँसँग हाम्रो एकताको तहमा छलफल भैराखेको छ। मलाई विश्वास छ, यसमा धेरै समय लाग्दैन।
