कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले सिफारिसको आधारमा पनि विद्यार्थी भर्ना लिनेगरी सूचना निकालेको छ।
विश्वविद्यालयले माघ २२ गते कृषि स्नातकोत्तर तह(एमएससी एजी र एमएसपी वायोटेक्नोलोजी)को प्रवेश परीक्षाको लागि जारी गरेको सूचनामा १४६ जना विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षाबाट र अन्यलाई मनोनयन र सिफारिसका आधारमा भर्ना लिन लागेको उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयले यसअघि पनि नेपाल सरकार, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा अन्य संघ संस्थाहरूबाट मनोनित भइ आउने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिने गरेको थियो।
ती निकायमा रहेर लामो समय सेवा गरेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई मनोनयनको आधारमा विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा नै नलिई भर्ना गर्दै आएको थियो। त्यसका लागि विश्वविद्यालयले विभिन्न निकायसँग सम्झौता गरेको छ।
तर अहिले विश्वविद्यालयले आफैले सिफारिस गरेको आधारमा पनि प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना गर्नसक्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ।
‘कृषि स्नातकोत्तर तह(एमएससी एजी र एमएसपी वायोटेक्नोलोजी)मा अध्यापन गराइने विभिन्न विषयहरूमा १४६ जनालाई भर्ना लिइनेछ। उक्त संख्यामा विश्वविद्यालयसँग नेपाल सरकार, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा अन्य संघ संस्थाहरुबाट एमओयू भए बमोजिम मनोनयन भई आउने व्यक्तिहरु र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबाट सिफारिस भई आउने व्यक्तिहरुलाई समावेश गरिएको छैन,’ सूचनामा भनिएको छ।
उक्त सूचनामा मनोनयन तथा सिफारिस भई आउने व्यक्तिले प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन नपर्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ १४६ जनाभन्दा बाहेक जति पनि विद्यार्थीहरु मनोनयन र सिफारिसको आधारमा भर्ना हुनसक्ने छन्। उनीहरुले कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुनपर्ने छैन।
विश्वविद्यालयका कृषि संकायका डीन प्राध्यापक जयप्रकाश दत्तले नेपाल सरकार र विभिन्न निकायसँगको सम्झौताका आधारमा त्यहाँबाट मनोनयन हुनेहरुलाई प्रवेश परीक्षा नलिई भर्ना गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले विश्वविद्यालयबाटै सिफारिस हुनेले पनि प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने बताए।
‘यसरी मनोनयन भएर आउनेहरुलाई परीक्षा दिन नपर्ने व्यवस्था लागू भएको वर्षौं भइसक्यो। अब विश्वविद्यालयबाटै सिफारिस भएकाले पनि परीक्षा दिनुपर्दैन,’ उनले भने।
विश्वविद्यालयका रिजिष्ट्रार डा.शारदा थपलियाले भने के आधारमा विश्वविद्यालयबाट सिफारिसलाई भर्ना गर्न लागिएको हो थाहा नपाएको बताइन्।
‘गत वर्ष पनि सूचनामा यो कुरा समावेश थियो तर विश्वविद्यालयले सिफारिस गरेको छैन,’ डा.थपलियाले भनिन्, ‘यो कुरा किन लेखियो मलाई जानकारी छैन। प्रवेश परीक्षा पास नभइकन पढेन पाइँदैन।’
उनले विश्वविद्यालयले सिफारिस नै नगरी भर्ना कमिटीले कसरी सूचना राख्यो थाहा नभएको बताइन्। ‘लामो समय सरकारी सेवामा रहेर काम गरेकाहरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेपछि भर्ना लिने कुरा छुट्टै भयो तर विश्वविद्यालयलले नै सिफारिस गरेर पनि भर्ना नलिई पढाउने भन्ने निर्णय त भएकै छैन,’ थपलियाले भनिन्।
उनले सबैकुरा नीति बनेर सिफारिस भएपछिमात्र लागू हुने बताइन्।
विश्वविद्यालयले कति विद्यार्थीलाई भर्ना लिने, के आधारमा लिने भनेर सिफारिस गर्ने आधिकारिक निकाय विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद् हो। परिषद्ले सिफारिस गरेपछि विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्छ। तर विश्वविद्यालयको सिफारिसको आधारमा पनि भर्ना लिने विषयमा सिफारिस र निर्णय नै नभएको स्रोतले बतायो।
‘सिफारिसका कुनै मापदण्ड छैनन्। कसलाई के आधारमा सिफारिस गर्ने भन्ने तय भएको पनि छैन तर पहुँचमा रहेका केही व्यक्तिले आफ्ना मान्छेहरुलाई परीक्षा नै नदिई भर्ना गर्नका लागि यो व्यवस्था गर्न खोजेका छन्,’ उक्त स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘एउटै कक्षामा भर्ना हुन कसैले परीक्षामा उत्तीर्ण गर्नै पर्ने कसैले तोक आदेशको भरमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था त दोहोरो नीति भयो नि।’
विगतमा परीक्षा दिँदा अनुत्तीर्ण हुनेलाई सजिलो हुनेगरी सिफारिसको व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप विश्वविद्यालयलाई लागेको छ।
यो कार्यले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा असर गर्ने भन्दै विद्यार्थीहरुले पनि विरोध गरेका छन्।
विश्वविद्यालयको कृषि संकाय डीनको कार्यालयले माघ २५ गते प्रवेश परीक्षा गर्नेगरी माघ २२ गते सूचना जारी गरेको थियो। तर पछि अर्को सूचना जारी गर्दै फागुन ४ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने गरी म्याद थप गरेको छ। फागुन ७ गते प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने र १५ गतेदेखि भर्ना सुरु गर्ने डीन दत्तले जानकारी दिए। उनले विद्यार्थीहरुले आवश्यक कागजपत्र जुटाउन समय नपुगेको गुनासो गरेपछि म्याद थपेको दाबी गरे।
