जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–११, की सुमित्रादेवी दासलाई उनका श्रीमानले दिनदिनै कुट्छन्।
बिहानैदेखि रक्सी पिउँने, पैसा माग्ने, आफूले नदिए कुट्ने र बाहिर गएर ऋण लिने श्रीमानको बानीले उनी आजित छिन्।
सुमित्राले धेरै पटक गुनासो गरिन्। परिवारको इज्जतको कुरा ठानेर हिंसा सहिन्। परिवारका अभिभावकबाट आश्वासन पनि पाइन् तर हिंसा कम भएन।
‘बिहानैदेखि (श्रीमान) रक्सी खान सुरु गरिदिन्छन्। रिन लिएको किस्ता तिर्नु छ। मैले एक्लै कमाएर पुग्दैन। खालि पैसा मागिबस्छन्,’ सुमित्रा भन्छिन्, ‘मैले पैसा नदिएपछि रक्सी खान रिन लिन्छन् र कपाली कागज (तमसुक) बनाउँछन्। म रिन नगर भन्छु अनि मलाई पिट्न थाल्छन्।’
साढे दुई वर्षदेखि उनी यस्तो हिंसामा परेकी छन्।
उनले भनिन्, ‘कुटाइ खाँदाखाँदै म अब सहन नसक्ने भएँ। हात खुट्टा घुमाई घुमाई कुट्छन्।’
एक दिन सुमित्राले जानकी प्रहरी चौकीमा उजुरी गरिन्। प्रहरीका सामुन्ने उनका श्रीमान देवेन्द्र दासले आइन्दा कुटपिट नगर्ने कबोल गरेर कागजमा सहीछाप गरे।
दुईचार दिन शान्ति भए पनि फेरि कुटपिट सुरु गरे।
अति भएपछि सुमित्राले समाजका भद्रभलादमी गुहारिन्। तर उपमहानगरको न्यायिक समितिमा उजुरी दिने भन्नेबारे भने उनले सोच्दै सोचिनन्।
उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति हुन्छ र त्यसले आफ्नो जस्तो पारिवारिक हिंसामा न्याय दिन्छ भन्ने कुरा सुमित्रालाई थाहा छैन।
उनले भनिन्, ‘त्यो (न्यायिक समिति) के हो मलाई थाहा छैन। मैले सुनेको पनि छैन।’
भद्रभलादमीको अघि देवेन्द्रले आइन्दा कुटपिट नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। केही दिन शान्ति भयो तर उनी सुध्रिएनन्। रक्सीको नशामा जाडोका दिनमा एकाबिहानै कुटपिट गरेपछि सुमित्रा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाको महिला सेलमा पुगिन्।
सुमित्रा त प्रतिनिधिपात्र हुन्। उनीजस्तै धेरैलाई न्यायिक समितिबारे थाहै छैन। यो न्यायिक समितिका उजुरीसंख्याले पनि देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७४ देखि हालसम्म जनकपुरधाम उपमहानगरको न्यायिक समितिमा ५४१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये २३२ वटाको फर्छ्यौट भएको छ। महिलामाथिका हिंसाका मुद्दा नगन्य छन्।
न्यायिक समितिका सदस्य राकेश विक्रम साहका अनुसार समितिबारे धेरै मानिसलाई जानकारी नै छैन।
‘प्रहरी कार्यालयमै जाने बानी परेको छ। न्यायिक समितिबारे धेरैलाई अझै जानकारी छैन। धेरैलाई त प्रहरीले न्यायिक समितिमा पठाइदिन्छन्,’ उनी भन्छन्।
साहका अनुसार न्यायिक समितिमा छिटो काम हुँदैन। प्रक्रियामा धेरै समय लाग्छ।
उनले भने, ‘औसतमा एउटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न तीनचार महिना लाग्छ। हामी छिटो न्याय मिलोस् भन्ने चाहन्छौँ तर वकिलले यो मिलेन र त्यो मिलेन भनेर कागजी झमेलामा फसाउन खोज्छन्।’
उनका अनुसार कर्मचारी र मेलमिलापकर्ता नभएका कारणले पनि न्यायिक समितिले छिटो काम गर्न सक्दैन।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ।
दोस्रो पटक स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ९ महिना बित्न लागेको छ। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिको प्रभावकारिता भने नगन्य देखिन्छ। मधेसप्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा त न्यायिक समिति गठन भएको समेत छैन।
हालसम्म धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छैन। न्यायिक समितिमा भनेर आएका उजुरीहरू जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउने गरेको उपप्रमुख रचना माथेमाले बताइन्।
उनले न्यायिक समितिका लागि संरचना नै नरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘न कर्मचारी छ, न कानूनी सल्लाहकार। अब छिटै समिति गठन गर्ने तयारी गर्दैछौँ।’
न्यायिक समितिमा बाँकी रहेका विगतका उजुरीबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको उपप्रमुख माथेमाको भनाइ छ।
न्यायिक समिति नहुँदा गाउँघरका सामान्य झैझगडा पनि प्रहरीको पुग्ने गरेका छन्। न्यायिक समिति भएकै स्थानीय तहमा पनि थोरैमात्र उजुरी पर्छन्।
धनुषाकै बटेश्वर गाउँपालिकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १८ वटा फर्छ्यौट भएको न्यायिक समिति शाखाका कर्मचारी निरगुन महतोले बताए।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १३ वटा उजुरी परेका छन्। यीमध्ये छ वटा फर्छ्यौट भई सात वटा प्रक्रियामा छन्।
महिलामाथिका हिंसासम्बन्धी उजुरी विरलै आउने गरेको महतोको भनाइ छ जबकि महिला हिंसाका घटनाको संख्या निकै ठूलो हुन्छ।
‘मान्छेले छिटो न्याय खोज्छन्, न्यायिक समितिमा ढिलो हुन्छ। कर्मचारी पनि छैनन्। अमिन, स्टोर र न्यायिक समिति गरी तीनवटा शाखा म एक्लैले हरेको छु। कानून अधिकृत पनि छैन,’ उनले भने, ‘न्यायिक समितिमा थोरै मान्छे आउँछन्। धेरैले गाउँमा मिलाउँछन्, कोही प्रहरीमा जान्छन्।’
स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्रअनुसारको मुद्दा नहेर्दा प्रहरी प्रशासनमा अनावश्यक चाप बढेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाका प्रवक्ता डिएसपी प्रदीप क्षेत्रीका अनुसार इलाका प्रहरी र प्रहरी चौकीबाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मात्र औसतमा दिनको पाँच वटा मुद्दामा छलफल हुन्छ।
उनले प्रत्येक प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरीमा दैनिक कुनै न कुनै उजुरीमाथि छलफल हुने गरेको बताए।
‘केही मुद्दा यहीँ (प्रहरी कार्यालय) बाट न्यायिक समितिमा पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन्। न्यायमा ढिलाइ हुन्छ। प्रहरीले दुबै पक्षलाई छिटो बोलाउँछ।’
फेरि घटना नदोहोरियोस् भनेर पनि प्रहरीले छिटो काम गर्ने गरेको क्षेत्रीको भनाइ छ।
‘प्रहरीको बर्दीको पनि सम्मान पनि होला। प्रहरीसँग राजनीतिक दलको प्रभाव हुँदैन भनेर पनि आउँछन्,’ उनले भने, ‘प्रहरीमा आउँदा सुरक्षाको अनुभव पनि हुन्छ। हामीले हेर्दै नहेर्ने मुद्दा सम्बन्धित ठाउँमा पठाइदिने गरेका छौँ।’
पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सल्मा खातुनले वडास्तरबाट सेवाग्राहीलाई न्यायिक समिति बारे सूचना प्रवाह नहुँदा समितिमा उजुरी कम हुने गरेको बताइन्।
‘वडाबाट सेवाग्राहीलाई सूचना दिनुप¥यो। न्याय पाइन्छ भनेर विश्वास पनि दिलाउनु पर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘समितिका सदस्यहरू राजनीतिक हिसाबबाट नियुक्त हुने हुँदा विश्वास पनि कम भएको देखिन्छ। विश्वास दिलाउन सकेको ठाउँमा टन्नै उजुरी आउँछ।’
महिलामाथि हुने हिंसाका घटना न्यायिक समितिमा थोरै आउने गरेको खातुनको अनुभव छ।
उनी भन्छिन्, ‘परिवारको प्रतिष्ठा र इज्जतका नाउँमा समाजका अगुवाले महिलालाई न्यायिक समितिमा जानै दिँदैनन्। घटना लुकाउन खोज्छन्।’
वडाका जनप्रतिनिधिले पनि न्यायिक समितिमा जान रोक्ने गरेको उनको अनुभव छ।
खातुनका अनुसार पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिने डरले पनि महिलाहरू उजुरी गर्ने आँट गर्दैनन्, बरु हिंसा सहेर बस्छन्।
भन्छिन्, ‘हाम्रोतिर कन्जरभेटिभ (रुढीवादी) समाज छ। श्रीमान् र ससुराबाट कुटपिट भए पनि न्यायिक समितिमा आउँदैनन्। उनीहरूलाई सम्बन्धको डर हुन्छ।’
उनका अनुसार हिंसा हुँदा पनि धेरै महिलाले माइती पक्षबाट सहयोग पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा हिंसा झन् बढ्छ। उनी भन्छिन्, ‘हिंसामा परेकी महिलाले विद्रोह गर्दा उनलाई त्यही परिवारमा बस्न कठिन हुन्छ। हरेक स्थानीय तहले महिलाका लागि सेफ हाउस बनाउनु पर्छ।’
खातुनका अनुसार पर्साको १४ वटै स्थानीय तहको सहयोगमा जिल्ला स्तरीय ‘सेफ हाउस’ बनेको छ। यसबाट महिलालाई केही राहत पुगेको छ।
